बाग्मतीको मुख्यमन्त्रीमा थापामगरलाई विश्वासको मत

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन् । मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेको उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले घोषणा गरिन् । थापाको पक्षमा ५७ र विपक्षमा शून्य मत परेको छ । मुख्यमन्त्री थापा गत ४ भदौमा एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थनमा बागमतीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले विश्वासको मत पाएसँगै तत्कालका लागि सरकारमाथि देखिएको संवैधानिक संकट टरेको छ ।
थापालाई नेकपाका २६ र एमालेका २५ (उपसभामुखसहित) र राप्रपाका १२ मध्ये ७ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन् । राप्रपाका उद्धव थापा, राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ, राजेन्द्र प्रजापति, डम्बर तामाङ, नुरज बज्राचार्य र मोनिका श्रेष्ठले विश्वासको मत दिएका छन् । सरकार गठन र मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिने सम्बन्धमा राप्रपा विभाजित बनेको थियो । सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका राप्रपा संसदीय दलका नेता थापासहित मन्त्री बनेका ३ जनालाई राप्रपा केन्द्रले कारबाही गरेको छ । उनीहरू चार जनालाई पदमुक्त गर्न राप्रपाले सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्रसमेत दर्ता गराएको छ । राप्रपाका ५ सदस्य भने बैठकमै उपस्थित भएनन् ।
प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो । सरकार गठनविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा रिट परेको र रिट उपर सोमबार न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । साथै, रिट निवेदक पक्ष र सरकार पक्षलाई अदालतले भदौ १० मा छलफलका लागि बोलाएको छ । सरकार गठनकै विषय अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला विश्वासको मत लिन लागिएको भन्दै कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक रोक्न माग गर्दै आएको थियो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहन पार्टीका सांसदलाई ह्वीप जारी गरेका थिए । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६ जना सांसद छन् । 
यसैगरी, विपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ जना र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद पनि बैठकमा अनुपस्थित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउन ५३ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । थापाले ५७ मतसहित विश्वासको मत पाएका हुन् ।

लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय 
उता लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालु आठौं अधिवेशन बिहीबार अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, देउखुरीमा मंगलबार साँझ मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 
सरकारका प्रवक्ता तथा सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार बैठकले प्रदेशको स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने अवधि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेश सरकारको स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक अध्ययन तथा सर्वेक्षणको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेस भएको थियो । बैठकले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिने निर्णय गरेको छ । 

‘प्रदेश–स्थानीय सरकारको सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौं’ 
सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड दिने बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्षद्वय हस्त पुन र निमबहादुर केसीको सहितको पदाधिकारीहरूको टोलीको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै शाहीले संविधानको मर्म तथा प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका मागहरूलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनका लागि विशेष जोड दिने बताए । 
‘स्थानीय तहको विकासविना प्रदेशको उन्नति र समृद्धि कल्पना गर्न सकिँदैन । स्थानीय शासन सबलीकरण र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरणमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘यसमा स्थानीय सरकारहरूले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो कार्यसम्पादनलाई जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही र परिणामुखी बनाउँदै लैजानुपर्दछ ।’ 
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण, स्थानीय शासन सवलीकरण तथा स्थानीय सरकारका समसामयिक समस्या समाधानका लागि संघ र महासंघ, नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्षद्वय पुन र केसीद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित आठ बुँदे ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्री शाहीसमक्ष बुझाइएको छ । 
ज्ञापनपत्रमा संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई निर्देशनमुखी नभई साझेदारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जसमा कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्ले हालसम्म ११ वटा बैठक सम्पन्न गरी १२३ वटा निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै परिषद्का निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा २३५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विवाद समाधानसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि कर्णालीमा अझै यस्तो कानुन बन्न नसकेको भन्दै प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरिएको र प्रदेशस्तरमा विषयगत समितिको व्यवस्था गरी प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीच प्रत्यक्ष समन्वय स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको नेपाल नगरपालिका संघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पुनले जानकारी दिए ।