शनिबार रातिसम्म २७९ जनाको उद्धार, अझै दोब्बर बढी भित्रै

काठमाडौं । भोटेकोशी विपद्पछि उक्त क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धार कार्यमा सरकार जुटेको छ ।  विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको शनिबार अबेर रातीसम्म उद्धार गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार कार्य जारी  छ ।
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले त्रिशूली ‘थ्री–ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेकाको उद्धारका लागि ‘ड्रिलिङ’ सुरु गरेको छ । सुरुङको बाहिरी भाग पत्ता लगाउने उद्देश्यले ‘ड्रिलिङ’ सुरु गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘हामी सुरुङको माथिल्लो भागसम्म पुग्न सफल भएका छौँ । हामीले उक्त सानो प्वालबाट हावा पठाउन सुरु गरिसकेका छौँ र अब खन्ने काम सुरु गरी उद्धार टोली पनि भित्र पठाउनेछौँ,’ शनिबार राती गृहमन्त्री सुदन गुरुङले बताएका छन् । 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अनुसार  त्रिशूली करिडोरका जलविद्युत आयोजनामा ८ सय ९८ जना सम्पर्कविहीन छन् । विपद्को चार दिनपछि बल्ल सुरुङमा फसेकाको उद्धार कार्य शुरु भएको हो । माथिल्लो त्रिशूली १, ३ ए, ३ बी, लाङटाङ र चिलिमेलगायत आयोजनाका सुरुङमा फसेका छन् ।
प्रतिकूल मौसम र बाढीले बिगारेको भौगोलिक बनोटका कारण उद्धार निकै जटिल बनेको छ । गत बुधबार आएको बाढीका कारण सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारका लागि शुक्रबारदेखि सुरक्षाकर्मीको संयुक्त टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ । त्यस्तै, सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धारका लागि शनिबार नेपाल आइपुगेको चीन र भारतको  प्राविधिक टोलीले पनि काम शुरु गरेको छ । प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
भारत र चीनको विज्ञ टोलीसहित सुरुङमा उद्धार कार्य अघि बढेपछि त्यहाँ फसेकाहरुको सकुशल उद्धार हुने आशा बढेको नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले बताए । विपद् क्षेत्रमा रहेका उनले भने, ‘जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत धेरै इञ्जिनियर सम्पर्कमा हुनुहुन्न । केही सुरुङमा फस्नुभएको सूचना छ । ढिला भएपनि उद्धार कार्य शुरु भएको छ । हामी आशावादी छौं,’ उनले भने । 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले शनिबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई भेटेरै जलविद्युत् परियोजनाको सुरुङमा फसेका नागरिकको चाँडै उद्धार गर्न ध्यानाकर्षण गराए । ‘समयमै उद्धार नहुँदा जीवितै भेटाउने सम्भावना कम हुनसक्ने भएकाले मैले त्यसतर्फ सरकारको सम्पूर्ण प्राथमिकता जाओस् भनेर ध्यानआकर्षण गराएको छु, जोड पनि गरेको छु,’ आङदेम्बेले भेटपछि भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आज पानी परेर मौसम खराब भएकाले केही समस्या भएको बताउनु भएको थियो ।’ प्रधामन्त्रीले उद्धारमा कुनै कमी हुन नदिएको भनाइ त्यस अवसरमा राखेका थिए । ‘मौसम खराब भएकाले आज समयमै हेलिकप्टरहरु जान सकिरहेको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो,’ आङदेम्बेले भने ।
शनिबार ५५० जनाको उद्धार 
नेपाली सेनाले शनिबार मात्रै स्वदेशी तथा विदेशी गरी ५ सय ५० जनाको उद्धार गरेको छ । भदौ १० गतेदेखि शनिबारसम्म सेनाले बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट २ हजार ६५० जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १८ हजार ७०८ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ । उद्धार कार्यमा नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर प्रयोग भइरहेका छन् ।
नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेका आपत्कालीन स्वास्थ्य उपचार केन्द्रबाट १ हजार ४०० भन्दा बढीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ । जटिल घाइतेलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा ल्याएर उपचार भइरहेको छ भने अन्य घाइतेका लागि रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ ।
धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल तथा हेली क्षेत्रमा समेत चिकित्सकसहितका टोली परिचालन गरी स्वास्थ्य सेवा दिइएको छ । घाइते र उनीहरूका परिवारलाई मनोपरामर्श सेवासमेत उपलब्ध गराइएको सरकारले जनाएको छ ।
३ हजार ५ सय विस्थापितलाई अस्थायी आवास
बाढीका कारण विस्थापित करिब ३ हजार ५ सय नागरिकलाई विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ । रसुवामा ३ र नुवाकोटमा १५ वटा राहत तथा आश्रय शिविर स्थापना गरिएको छ ।

संघीय सरकारले ती शिविरमा आवश्यक राहत सामग्री पठाइरहेको बताएको छ । नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थासमेत राहत तथा व्यवस्थापनमा परिचालित छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 
राहत कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । शनिबार अबेरसम्म हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषका आधिकारिक खाता तथा क्यूआर कोडमार्फत मात्रै सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वेयरहाउस, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्र र बबरमहलस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग परिसरमा संकलन भइरहेको छ । संकलित सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट नुवाकोटको बट्टार र रसुवाको उत्तरगयामा पु¥याएर त्यहाँबाट सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्रमा वितरण भइरहेको छ । शनिबार एमआई–१७ हेलिकप्टरमार्फत खाद्य सामग्री रसुवाको धुन्चे पु¥याइएको थियो । राहत र उद्धार नुवाकोटमा मात्रै केन्द्रीत भएको भन्दै रसुवाका पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । 
सडक र सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापित
बाढीका कारण अवरुद्ध सडक तथा सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापनाको काम पनि तीव्र पारिएको छ । काठमाडौंबाट टोखा–छहरे, गड्खार पुल, आप्र, नर्जा, लच्याङ, सरमथली, पाटीखर्क, बोगटीटार, कालिकास्थान, धुन्चे सडकखण्ड साना चारपांग्रे सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएको छ । यससँगै रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको सरकारले जनाएको छ । पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मलेखु खण्डमा थुप्रिएको लेदो हटाएर सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । धादिङबेसी जोड्ने वैकल्पिक सडकसमेत सञ्चालनमा आएको छ ।
बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा बीटीएस टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो । इन्धन, सोलार प्यानल र जेनेरेटर हेलिकप्टर तथा सडकमार्गबाट पु¥याएर टावर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हालसम्म नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । एसियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग र थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायताका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ ।
विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख डलर र अस्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 
भारतबाट तीन चरणमा ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ । चीनबाट ३० वटा बेलीब्रिज सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ । भारत र चीनबाट शव व्यवस्थापनका लागि २–२ हजार एयरटाइट ब्यागसमेत प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, उपचार, राहत, सञ्चार तथा सडक पुनःस्थापनाका कामलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

‘जीवितै उद्धार गरौं’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले भोटेकोशी बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा उद्धार तथा राहतबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नौ बुँदे माग बुझाएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शनिबार शाहलाई भेट्दै उनले सुरूङ तथा भग्नावशेषमा फसेकाहरुलाई जसरी हुन्छ जीवितै उद्धार गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उद्धारका लागि आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उद्धारकर्ता तथा विशेषज्ञ टोली परिचालनको अनुमति दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । आङ्देम्बे शुक्रबार विपद्ग्रस्त क्षेत्र पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।  
राहत वितरणमा स्थानीय तह र सामाजिक संघसंस्थासँग समन्वय गर्न तथा त्रिशूलीलगायत नदी क्षेत्रमा शीघ्र तुइनको व्यवस्था गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  सेनाले गरिरहेको कामको सराहना गर्दै उनले उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाउन रसुवा र नुवाकोटका लागि छुट्टाछुट्टै हेलिकप्टर उद्धार युनिट बनाएर परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन् । बाढीका कारण क्षति पुगेका १९ भन्दा बढी पुलमध्ये तत्काल कम्तीमा ७ स्थानमा बेलिब्रिज जडान गरी अवरूद्ध सडक सञ्जाल पुनःसञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् तथा टेलिफोन सेवा तत्काल सुचारू गर्न, बेपत्ताको खोजी र शव व्यवस्थापनलाई तीव्र पार्न तथा सुरक्षित स्थानमा ल्याइएका नागरिकलाई काठमाडौंसम्म पु¥याउने यातायातको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । स्वास्थ्य उपचारतर्फ सचेत गराउँदै नुवाकोट जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रमा रहेका घाइतेका लागि अक्सिजन, औषधि र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नका साथै ज्येष्ठ नागरिकका लागि पर्याप्त शय्या उपलब्ध गराउन उनको माग छ ।