समन्वय अभावमा पीडित मारमा

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढीले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति पु¥याएको ५ दिन बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा राहत प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको गुनासो बढेको छ । राहत सामग्री सहज स्थानमा थुप्रिएको तर अति प्रभावित बस्तीमा पु¥याउन नसकिएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने बताइरहँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय कमजोर देखिएको छ । 
विपद्को समयमा तत्काल राहत पु¥याउनुपर्ने भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा प्रभावित नागरिकले आवश्यक खाद्यान्न, ग्यास, विद्युत्, अस्थायी आवास तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव झेल्नुपरेको छ । 
विपद्को ५ दिनपछि बल्ल सरकारले प्रदेश सरकार सम्झिएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेसबुकमार्फत भनेका छन्,‘राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन त्यहाँ भण्डारण गरिएको राहत सामग्री जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति र बागमती प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा समेत प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ विपद्को ५ दिनसम्म राहत वितरणमा समेत एकाधिकार राखेको संघ सरकार अब पालिकासँग समन्वयको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने निष्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पु¥याउने तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन् । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकार र विपद् क्षेत्रका नागरिकको गुनासोले प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसारको समन्वय व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको प्रष्ट देखाएको छ । 
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्दा जनताले राहत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बाढीपहिरो प्रभावितलाई राहत वितरणबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शाहले बोलाएपछि आइतबार सिंहदरबार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा संघीय सरकारले राहत वितरण प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहत बाँड्न आग्रह गरेको थियो । शाहसँग भेटका लागि सिंहदरबार पुगेका मुख्यमन्त्री थापामगरलाई प्रधानमन्त्रीका सुशासन मामिला विज्ञ सुदीप ढकालसँग भेट गराइएको थियो । 
त्यसपछि मुख्यमन्त्री थापामगर र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच बाढी प्रभावित क्षेत्रको राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणबारे छलफल भएको थियो । सो क्रममा मुख्यमन्त्री थापामगरले तीन तहका सरकारबीच अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको बताएका थिए । उनले प्रभावित क्षेत्रमा राहत पठाउन नसकिएको, राहत सामग्री नुवाकोटको बट्टार क्षेत्रमा जम्मा भएको तर त्यसभन्दा माथिका प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउन कठिन भएको बताएका थिए । 
‘राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली हटाउ’ 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले राहत वितरणमा अपनाइएको ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । केही सहज स्थानमा राहत सामग्री थुप्रिएको भए पनि विकट तथा अति प्रभावित बस्तीमा राहत पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 
कांग्रेस सभापति गगन थापाले एकद्वार प्रणालीका नाममा प्रशासनिक झन्झट सिर्जना नगरी स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र समुदायसँग समन्वय गरेर तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा राहत पु¥याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘तीन तहका सरकारबीच समन्वयको खाडल देखिएको छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्छ र एउटै टिमको रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।’ संघीय सरकारको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र तथा समुदायलाई समेत सहभागी गराएर उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘राहत बट्टारमै थुप्रियो, माथि लैजान सकिएन’
बाढीपीडितहरु अहिले गाँस, बास र कपासविहीन छन् । बाढी आउँदा जुन कपडामा थिए, त्यही कपडाबाहेक उनीहरुसँग लत्ता कपडा छैन । बाढीपीडितका लागि देशभित्र र बाहिरबाट पनि राहत सहयोग आएका छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट उद्धारका सामग्रीसहित राहत सामग्री उपलब्ध भएको छ । काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलको वेयरहाउस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र सामाखुसीको नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्रमा संकलित राहत सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट नुवाकोटको बट्टारमा रहेको नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगयामा पु¥याइएको छ । मैथिल ब्यारेकबाट धादिङको बैरेनी प्रहरी कार्यालय र रसुवाको धुन्चेस्थित नेपाली सेनाको ब्राबेल ब्यारेक पु¥याइएको छ । तर, राहत बाढीपीडितहरुसम्म पुग्न नसक्दा पीडितहरु थप पीडामा छन् । 
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउन नसकिएको बताएका छन् । सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति लामिछानेले बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न स्थानीय तहका अध्यक्षसँग आइतबार गरेको टेलिफोन संवादमा जनप्रतिनिधिले राहत तथा उद्धारको अवस्थाबारे गुनासो गरेका हुन् । लामिछानेले स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग बाढीबाट भएको क्षति, उद्धार र राहतको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए ।
रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले आफ्नो पालिकामा राहत नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सडक सञ्जाल तत्काल पुनःस्थापना गरी रसुवालाई मूल सडकसँग जोड्नुपर्ने बताए । 
कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले विद्युत् प्राधिकरणले खम्बा गाड्ने र तार तान्ने काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको गुनासोसमेत गरे । उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले शव व्यवस्थापनलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरे । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासापछि लामिछानेले सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बाढीपछि लामिछानेले  सर्वदलीय बैठक, मुख्यमन्त्रीसँग भेट र पालिका अध्यक्षसँग कुराकानी गरेका छन् । 

सुरुङमा उद्धारमा ढिलाइले चिन्ता
नुवाकोटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङमा उद्धारको प्रयास जारी राखिएको छ । उद्धारका लागि नेपाली सेनाका इन्जिनियरहरूद्वारा ‘ब्लास्टिङ’ अघि बढाइएको छ । घटनास्थलमा नेपाली सेना, तालिमप्राप्त कुकुरसहित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, र नेपाल प्रहरीका विशेषज्ञ गरी ९० जनाको संयुक्त टोली खटिएको छ ।  टोलीले आइतबार दिउँसो सुरुङको मुख्य भागमा पुगेर प्वाल बनाएको थियो । बेलुकीसम्म दुई शव बाहिर निकालिएको छ ।
विपद्को चार दिनपछि बल्ल सुरुङमा उद्धार कार्य अघि बढाइएको भन्दै सुरुङमा फसेकाहरुका आफन्तले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारको ढिलाइका कारण त्यहाँ फसेकाहरुको जीवनमाथि जोखिम बढेको भन्दै उनीहरुले आलोचना गरेका छन् । आइतबार उनीहरुले माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ आयोजनाको कार्यालय पुगेरै उद्धारमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर आक्रोस पोखेका छन् । 
नुवाकोटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनामा पनि उद्धारको प्रयास जारी छ । आयोजनामा भैरवनाथगण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त टोलीद्वारा उद्धारको प्रयास गरिररहेको छ । यस क्षेत्रमा चिनियाँ विशेषज्ञ टोलीले नेपाली सेनासँगको समन्वयमा काम गरिरहेको छ । त्यस्तै, रसुवाको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली सेनासँगको समन्वयमा भारतीय टोलीले रेकी गरी पम्प र एस्काभेटर लगेर उद्धारको प्रयास गरिरहेको छ । 
रसुवाको लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनामा नेपाली सेनाद्वारा खोज तथा उद्धार प्याट्रोल भइरहेको छ । भारतीय टोलीले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी रेकी गरी पम्प र एस्काभेटर लगेर थप काम सुरु भएको छ । 
रसुवाकै मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा कोरियन विशेषज्ञको टोलीले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी हवाई रेकी भई काम समेत सुरु भइसकेको छ । आइतबार विहान मैलुङमा बाढी गएको थियो ।