बाढीले १६ लाख प्रभावित

काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमा नजिकै गएको हिमपहिरो र त्यसपछिको बाढीका कारण करिब १६ लाख जनसंख्या प्रभावित भएका छन् ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको पहिलो स्थिति प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको उक्त प्रतिवेदनले रसुवा र नुवाकोटलाई अति प्रभावित जिल्लाको सूचीमा राखेको छ भने धादिङ, गोरखा र चितवनलाई मध्यम रूपमा प्रभावित जिल्लामा सूचीकृत गरेको छ ।
बाढीपहिरोमा परी हालसम्म ९८७ जनाको मृत्यु  भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । देशका ६२ जिल्लाका जम्मा ३ हजार ९ सय १६ जना बेपत्ता भएको विवरणमा उल्लेख छ । बेपत्ता हुनेमध्ये ६२ प्रतिशत स्वदेशी पर्यटक तथा नेपालीसहितको समूह, १७ प्रतिशत सरकारी निकायका कर्मचारी र १५ प्रतिशत विदेशी नागरिक छन् ।
विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा २ सय ७९ जना घाइतेको उपचार भएकोमा ७९ जना अझै उपचाररत रहेको,  १ सय ६८ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।  ३ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु प्रतिवेदनमा छ ।  
भौतिक क्षतितर्फ बाढीले ४१ वटा पक्की पुल पूर्ण रूपमा बगाएको छ भने थप ४ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ । नुवाकोटमा मात्रै १ हजार २ सय ६७ घर पूर्ण रूपमा र १ हजार २ सय ५३ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक विवरण छ । स्याटेलाइट म्यापिङअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ४,६८९ वटा भवन जोखिममा परेका छन् । 
रसुवाको अति प्रभावित गोसाइँकुण्ड र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका ३ हजार ७ सय २ घरधुरीका १४ हजार ४ सय ६१ जना  ६ दिनदेखि सडक, विद्युत् र सञ्चार सेवाबाट विच्छेद भई अलपत्र अवस्थामा छन् । रसुवाका सबै मुख्य राजमार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द छन् । 
नुवाकोटको टोखा–छहरे सडकखण्डको घट्टेखोलामा सम्भावित बाढी र पहिरोको जोखिमका कारण राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म यातायात रोकिएको छ । बेलकोटगढी–१० स्थित पासाङ ल्हामु सडकखण्ड पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ ।
नेपाल टेलिकमका ११० वटा र एनसेलका ७८ वटा मोबाइल टावरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

एक अर्ब रुपैयाँ निकासा 
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ तत्कालै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने भएको छ । मंगलबार उक्त कोष सञ्चालन समितिको बैठक बसी एक अर्ब रुपैयाँ तत्काल परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवम् कोष सञ्चालन समितिका संयोजक डा. गुणकर भट्टले कोषको बैठकले एक अर्ब रुपैयाँ गृहसचिवको नेतृत्वमार्फत परिचालन हुने गरी निकासा गरिएको बताए । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषमा गृहसचिवले व्यवस्थापन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत उद्धार कोषको नाममा एभरेस्ट बैंकको खातामा रहेको मौज्दातबाट एक अर्ब रुपैयाँ कोषमा पठाइएको छ ।
अब उक्त रकम बाढीग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यकता र मागका आधारमा बाढीपछिको उद्धार, राहत, तत्कालीन पूर्वाधार सुधार, अस्थायी बासस्थान निर्माण लगायतमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत खर्च गरिनेछ । यसका लागि बाढीग्रस्त पालिका वा जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिले आफ्नो आवश्यकताअनुसार रकम माग गर्न सक्नेछन् । बाढीका कारण रसुवागढी क्षेत्रमा सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ ।