गाउँपालिकामा ढुंगामुढा, कम्पनी प्रतिनिधि भागाभाग

सिन्धुपाल्चोक, २ असोज - माथिल्लो भोटेकोशी पावर कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बसिन्दालाई शेयर नदिएको विवादले विहीबार उग्र रूप लिएको छ ।आफूहरूलाई ढाँटेर जनप्रतिनिधि र कम्पनीका अधिकारीले सहमति गर्न खोजेको भन्दै गाउँपालिका कार्यालयमा ढुंगामुढा गरेपछि भागाभाग भएको हो ।

४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई ६ प्रतिशत शेयर दिने पूर्वसहमति थियो । आयोजना सञ्चालनमा आएको दुई दशक भइसक्दा पनि शेयर दिएको छैन । जेनजी आन्दोलनको मौकामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले गत सातादेखि आयोजना परिसरमा १० प्रतिशत शेयर माग्दै धर्ना दिइएरहेका थिए ।

एक सातादेखि बन्द आयोजना खुलाउन स्थानीयसँग विभिन्न चरणको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि सञ्चालक कम्पनीका प्रतिनिधिहरू विहीबार गाउँपालिकाको
कार्यालय पुगेका थिए । त्यहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष पासाब नुर्पु शेर्पासहित जनप्रतिनिधिसँग छलफल चलिरहेका बेला गाउँले आएर ढुंगा हानेका हुन् ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई नराखी एक्लै छलफल गरेको भन्दै गाउँले आक्रोशित भएका हुन् । भित्र छलफल चलिरहँदा गाउँले आएपछि भनाभन परेको थियो । ढुंगा हान्न थालेपछि कम्पनी प्रतिनिधि र अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि भागेका छन् ।

प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार आक्रोशित गाउँलेले गाउँपालिकाको कार्यालय भवन पुगेर नारा लगाउँदै ढुंगामुढा गरेका हुन् । घटनामा कार्यालय भवनका झ्यालका सिसा फुटेको छ । उनीहरूले 'पालिका अध्यक्ष राजीनामा दे, गुण्डा पाल्ने पालिका चाहिँदैन’ जस्ता नारा लगाउँदै विरोध गरेका थिए ।

तनावका बीचमा बैठक छाडेर हाइड्रोपावरका अधिकारी र जनप्रतिनिधि भागेका थिए । धकेलाधकेल र झडपमा प्रहरीसहित एक दर्जनलाई सामान्य चोट लागेको छ । ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी पावर कम्पनीले करिब दुई दशकदेखि विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । तर, स्थानीयलाई दिने भनिएको शेयर अझै वितरण भएको छैन । यही विषयलाई लिएर पटक–पटक भोटेकोशीमा आन्दोलन भइरहेको छ ।

कम्पनीले सहमति गरेको ६ प्रतिशतमा पछिल्लोपटक गाउँलेले जेनजीका नाममा ४ प्रतिशत थप शेयर माग गरेका हुन् । स्थानीयबासी नुर्पु शेर्पाले भने, 'हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै थियौं, तर पालिका अध्यक्षले प्रहरी परिचालन गरी दमन गर्न खोजे । जबसम्म शेयर दिने र अध्यक्षले राजीनामा नगर्ने, तबसम्म आन्दोलन रोक्दैनौं ।’

शेयर वितरणबारे कम्पनी, स्थानीय र सरकारी निकायबीच विगतदेखि नै समन्वय भइरहेको बताउने गरी पनि वितरण भएको छैन । आयोजना स्थल विभिन्न समय प्राकृतिक प्रकोपको अपेटमा परेर बन्द हुँदै, पुनः खुल्दै आएको छ ।