रसुवा अब ‘क्लाइमेट हेरिटेज’

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन, यसले निम्त्याउने विपद् र भयानक क्षति नमूनाका रूपमा रसुवा बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर परेपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न विशेष रणनीतिका साथ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको चासो बढेको छ ।
    प्रतिनिधिसभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको आजको बैठकमा सहभागी सांसद, सरकारी निकाय तथा पर्यटन व्यवसायीले पर्यटकको खोजी तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै विपद्पछि अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा नेपाल सुरक्षित र पर्यटकका लागि तयार रहेको विश्वसनीय सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
    समितिकी सभापति सुम्निमा उदासले ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भनेर मात्र पुग्ने अवस्था नरहेको बताउँदै पर्यटक तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा विश्वास पैदा हुनेगरी सरकार र निजी पर्यटन क्षेत्रले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विपद्पछि नेपालको पर्यटनबारे सकारात्मक र विश्वसनीय सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 
    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल ‘गनेस’ले विपद्पछिको उद्धार तथा राहतप्रति सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार रहेको बताए । उनले हेलिकप्टर परिचालनलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिए ।
    मन्त्री पौडेलले भोटेकोशी क्षेत्रबाहेक दैनिक पाँच वटा उडान सार्वजनिक सेवाका रूपमा निःशुल्क सञ्चालन भइरहेको बताए । अन्तरराष्ट्रिय समुदायको विश्वास कायम गर्दै नेपालमा पर्यटक आगमन बढाउने रणनीतिमा सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
    मन्त्री पौडेलले भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर दीर्घकालीन रूपमा रसुवालाई ‘क्लाइमेट हेरिटेज’का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सार्नुपर्ने बताए ।
    समिति सदस्य अनुष्का श्रेष्ठले सङ्कटका बेला इन्फोग्राफिक्स तथा डिजिटल माध्यमबाट तीव्र र प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सम्बन्धित निकायमा नेतृत्व तथा पद रिक्त हुँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने भएकाले आवश्यक पदपूर्ति तत्काल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
    समिति सदस्य जगदीश खरेलले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकसम्म राज्य तत्काल पुग्नुपर्ने बताए । उनले रसुवामा हराइरहेका विदेशी पर्यटकका परिवार तथा आफन्तलाई भिसामा सहजीकरण र होटलमा छुट दिनुपर्ने तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट पर्यटन पुनःस्थापनाका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
    समिति सदस्य प्रेमकुमार हमालले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई अब पर्यटन नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै नेपालले क्षति तथा नोक्सानीको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
    समिति सदस्य सन्दीप रानाले तत्काल उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै विदेशी पर्यटकका परिवारलाई सूचना तथा समन्वयका लागि छुट्टै सहायता कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने बताए । हराइरहेका आफन्तबारे सूचना नपाउँदा परिवारमा बढेको त्रास कम गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
    नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मतसिंह ऐरले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ‘कलिङ नेपाल’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा आवश्यक परे हवाई भाडा र होटलमा छुट वा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
    ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष सागर पाण्डेले भारतीय नागरिकसहित करिब ९९५ विदेशी पर्यटक प्रभावित क्षेत्रमा हराइरहेको जानकारी दिए । उनले उद्धार तथा पुनःस्थापनासँगै नेपाल पर्यटकका लागि तयार रहेको स्पष्ट सन्देश अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने बताए ।
    बैठकमा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले खोज तथा उद्धार, पर्यटकको यथार्थ तथ्याङ्क व्यवस्थापन, प्रभावित पर्यटन श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपालको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्ने अभियानलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।