यौन हिंसाः मानव मर्यादामाथिको गम्भीर प्रहार

यौन हिंसा केवल एक व्यक्तिमाथि हुने अपराध होइन । यो परिवार, समुदाय र समग्र समाजको नैतिकता, सुरक्षा र मानव मर्यादामाथिको गम्भीर प्रहार हो । यसको असर पीडितको शरीरमा मात्र सीमित रहँदैन । आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक सहभागितासम्म फैलिन्छ । अझ दुःखद पक्ष के छ भने यौन हिंसाको वास्तविक तस्वीर प्रहरीमा दर्ता भएका घटनाभन्दा ठूलो हुन सक्छ, किनभने सामाजिक लज्जा, डर, धम्की, आर्थिक निर्भरता, पारिवारिक दबाब र न्यायप्रतिको अविश्वासका कारण धेरै घटना बाहिर आउँदैनन् ।
नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तथ्यपत्रअनुसार यौन हिंसासम्बन्धी विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत तीन हजार चार सय ८९ पीडित र तीन हजार आठ सय पाँच अभियुक्त अभिलेख भएका थिए । तीमध्ये बलात्कारका दुई हजार पाँच सय सात, बलात्कारको प्रयासका चार सय ६० र बाल यौन दुव्र्यवहारका तीन सय ६३ घटना दर्ता भएका थिए । सबैभन्दा धेरै पीडित ११–१४ वर्ष उमेर समूहका बालिका (७७७) थिए भने सबैभन्दा धेरै अभियुक्त १९–२५ वर्ष उमेर समूहका पुरुष (१,२८१) थिए । तथ्यांकले यौन हिंसा कुनै एक उमेर वा वर्गको मात्र समस्या होइन भन्ने स्पष्ट गर्छ । 
त्यसैगरी, नेपाल डेमोग्राफिक एण्ड हेल्थ सर्भे २०२२ अनुसार १५–४९ वर्षका महिलामध्ये ८ प्रतिशतले जीवनमा कुनै न कुनै समयमा यौन हिंसा अनुभव गरेको बताएका छन् र ४ प्रतिशतले पछिल्लो १२ महिनामा यस्तो हिंसा अनुभव गरेका थिए । अझ गम्भीर कुरा, शारीरिक वा यौन हिंसा अनुभव गरेका महिलामध्ये ५८ प्रतिशतले न सहयोग खोजे, न कसैलाई बताए । यी तथ्याङ्कलाई केवल संख्या मानेर हेर्नुहुँदैन । हरेक संख्या पछाडि एउटा जीवन, एउटा परिवार र एउटा मौन पीडा लुकेको हुन्छ ।
यौन हिंसाः दोष पीडितको होइन
यौन हिंसाबारे समाजमा अझै पनि ‘उसको लुगा, उसको व्यवहार, राति बाहिर निस्किएको, मोबाइल चलाएको, कसैसँग सम्बन्ध भएको’ जस्ता प्रश्न उठाइन्छ । तर, यस्ता प्रश्नले अपराधीको जिम्मेवारीलाई पीडिततर्फ सार्छन् । यौन हिंसाको जिम्मेवारी कहिल्यै पीडितको हुँदैन । यौन हिंसा महिला र बालिकामाथि मात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि अधुरो छ । 
नेपालको सामाजिक विविधतालाई हेर्दा दलित, सीमान्तकृत, गरिब, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, घरेलु कामदार, आप्रवासी कामदारका परिवार तथा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले न्याय र सेवामा पहुँचका अतिरिक्त अवरोध सामना गर्न सक्छन् । त्यसैले यौन हिंसाविरुद्धको अभियान सहरकेन्द्रित नभई गाउँ–बस्ती, विद्यालय, कार्यस्थल र डिजिटल संसारसम्म पुग्नुपर्छ ।
कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन 
नेपालको कानुनी संरचनाले यौन हिंसालाई गम्भीर अपराधका रूपमा सम्बोधन गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यौन दुव्र्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा कसुर मानेको छ । मञ्जुरीबिना संवेदनशील अंग छुने वा छुन प्रयास गर्ने, भित्री पोशाक खोल्ने प्रयास गर्ने, यौन आशयले जिस्क्याउने वा हैरानी दिने, अश्लील सामग्री देखाउने वा विद्युतीय माध्यमबाट यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता कार्यलाई कानुनले समेटेको छ । 
त्यसैगरी, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ ले घरेलु सम्बन्धभित्र हुने यौनजन्य यातनालाई पनि घरेलु हिंसाको दायरामा राखेको छ । पीडित वा घटनाबारे थाहा पाउने व्यक्तिले प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । तत्काल सुरक्षा आवश्यक भएमा संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । 
विद्यालय तथा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष काम गर्ने संस्थाहरूले बाल संरक्षण मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बाल यौन दुव्र्यवहारको सूचना प्राप्त भएमा प्रहरीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ । 
त्यसैले प्रश्न अब कानुन छ कि छैन ? भन्ने मात्र होइन; कानुन पीडितसम्म कति छिटो, सम्मानपूर्वक र निष्पक्ष रूपमा पुग्छ ? भन्ने हो ।
सुरक्षा निकायको भूमिकाः पीडितमैत्री न्याय
यौन हिंसाको सूचना पाएपछि प्रहरीको पहिलो दायित्व पीडितलाई दोषी ठहर गर्नु होइन, सुरक्षित बनाउनु हो । बयान लिँदा संवेदनशील भाषा प्रयोग गर्ने, गोपनीयता कायम गर्ने, अनावश्यक प्रश्नबाट जोगाउने, प्रमाण सुरक्षित गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण र मनोसामाजिक सेवामा समन्वय गर्ने तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य आवश्यक छन् ।
नेपाल प्रहरीले हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरू र महिला सहायता कक्षमार्फत विशेष सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्रहरीका अनुसार जिल्ला तहदेखि चौकी तहसम्म ४०८ महिला सहायता कक्ष सक्रिय छन् र लैंगिक हिंसासम्बन्धी अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको छ । 
विद्यालयः सुरक्षित ज्ञान र सुरक्षित वातावरण
विद्यालय यौन हिंसा रोकथामको सबैभन्दा प्रभावकारी स्थान बन्न सक्छ । बालबालिकालाई उमेरअनुकूल राम्रो स्पर्श, नराम्रो स्पर्श, व्यक्तिगत सीमा, सहमति, अनलाइन सुरक्षा वा सहयोग माग्ने बारेमा सिकाउनुपर्छ ।
शिक्षक स्वयं पनि सचेत र उत्तरदायी हुनुपर्छ । शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्धमा हुने शक्ति असन्तुलनलाई ध्यानमा राखी स्पष्ट आचारसंहिता, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र र बाल संरक्षण प्रणाली आवश्यक छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले विद्यालयलाई बाल संरक्षण मापदण्ड बनाउन र लागू गर्न नै जिम्मेवार बनाएको छ । 
अभिभावकः डर होइन, विश्वासको वातावरण
बालबालिकाले घरमा आफ्नो कुरा सुनाउँदा ‘तैंले नै केही गरेको हुनुपर्छ, समाजमा बेइज्जत हुन्छ वा चुप लाग’ भन्ने प्रतिक्रिया पाएमा उनीहरू भविष्यमा बोल्न डराउँछन् । त्यसैले अभिभावकले बालबालिकासँग विश्वास, संवाद र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ ।
सञ्चारकर्मीः समाचार होइन, संवेदनशील जिम्मेवारी
यौन हिंसाको समाचार प्रकाशन गर्दा सञ्चारकर्मीले पीडितको पहिचान, फोटो, ठेगाना वा पहिचान खुल्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुहुँदैन । सनसनीपूर्ण शीर्षक, अनावश्यक विवरण र पीडितलाई दोषारोपण गर्ने भाषाले दोस्रोपटक पीडा दिन सक्छ । सञ्चारमाध्यमले अपराधको विवरण मात्र होइन, कानुनी अधिकार, सहायता सेवा, रोकथामका उपाय र समाजको जिम्मेवारी पनि जानकारी गराउनुपर्छ । यसरी पत्रकारिता घटना पछ्याउने मात्र नभई सामाजिक चेतना निर्माण गर्ने माध्यम बन्न सक्छ ।
ग्रामीण समाजदेखि डिजिटल समाजसम्म
ग्रामीण समाजमा सामुदायिक संवाद, महिला तथा युवा समूह, विद्यालय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र प्रहरीबीच समन्वय गरेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय भाषामा सूचना सामग्री तयार गर्नुपर्छ । सहरमा भने विद्यालय, कलेज, कार्यस्थल, सार्वजनिक यातायात, मनोरञ्जन स्थल र डिजिटल प्लेटफर्ममा अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
आज यौन हिंसाको एउटा नयाँ आयाम डिजिटल संसार पनि हो । अनुमतिबिना निजी तस्वीर वा भिडियो प्रसारण गर्ने, अश्लील सन्देश पठाउने, अनलाइन धम्की दिने, साइबर स्टकिङ गर्ने आदि । त्यसैले डिजिटल साक्षरता अब यौन हिंसा रोकथामकै एउटा महŒवपूर्ण हिस्सा हो ।
नागरिकको भूमिका 
‘देखेँ तर वास्ता गरिनँ’ अब स्वीकार्य छैन । यौन हिंसा रोक्नु प्रहरी, अदालत वा सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । कुनै घटना देखेमा वा विश्वसनीय जानकारी पाएमा मौन बस्नु हुँदैन । पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने, विश्वास गर्ने, आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने नागरिक दायित्व हो ।
मौनता होइन, सुरक्षाको संस्कृति
यौन हिंसा अन्त्य गर्न कानुन, प्रहरी, विद्यालय, परिवार, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। तथ्यांकले समस्या गम्भीर रहेको देखाउँछन्; कानुनले संरक्षण र न्यायको बाटो दिएको छ; अब आवश्यकता कार्यान्वयन, चेतना र सामाजिक व्यवहार परिवर्तनको हो । बालिकालाई मात्र राति बाहिर ननिस्कन भन्ने होइन, समाजलाई नै सुरक्षित बनाउनुपर्छ । पीडितलाई किन बोलिनौ ? भनेर प्रश्न गर्ने होइन । तिमीले बोल्दा हामी तिम्रो साथमा छौं भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । पीडितलाई दोष नदिऔं, अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याऔं र हरेक उमेर, लिंग, जात, वर्ग तथा भूगोलका मानिसका लागि सुरक्षित समाज निर्माण गरौं ।
(लेखक दाहाल पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत छन् ।)