विपत्ति सामना गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र आवश्यक

नेपालको असमान भौगोलिक बनावटका कारण बर्सेनि प्राकृतिक विपत्ति आउने गरेको छ । पहाडी भूभाग र तीव्र गतिमा बग्ने हिमाली नदीहरूले बर्खायाम सुरु हुनासाथ देशका विभिन्न भागहरू बाढी र पहिरोको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा, हालै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय र विनाशकारी बाढीले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । बाढीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर भयानक हुने चेतावनी दिएको छ । यसबाट राज्यले गम्भीर पाठ सिक्नुपर्छ । त्यसैले महाविपत्तिको यो भयावह अवस्थालाई अब टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन, यसको दीर्घकालीन सामाधानका लागि एउटा सशक्त र जिम्मेवार ‘सर्वपक्षीय संयन्त्र’ निर्माण गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । 
इतिहासकै अकल्पनीय बाढीमा परी एक हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउनु, कैयौँ सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण बेपत्ता हुनु तथा अर्बाैँका भौतिक पूर्वाधार क्षणभरमै ध्वस्त हुनुले विपत्ति आउनुपूर्व राज्यको तयारी र व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । त्यसैले राज्य सरकार, राजनीतिक दललगायत हामी सबैले विपत्ति आउनुपूर्वको तयारी र व्यवस्थापनमा तदारुकता देखाउनुपर्दछ । यद्यपि, विपत्तिलगत्तै सरकारले चालेका कदमहरूलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन । गृह मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले विपद् क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान प्रशंसनीय छ । 
सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत् आपत्कालीन बैठकहरू बोलाउने, राहत रकम घोषणा गर्ने र चीन सरकारसँग सीमापार समन्वयका लागि कूटनीतिक पहल सुरु गर्ने जस्ता प्रशासनिक तत्परता देखाएको छ । तर, यी सरकारी प्रयासहरू धेरैजसो घटना घटिसकेपछि मात्रै चालिएका कदम हुन् । सरकारसँग पर्याप्त साधन–स्रोत, प्रविधि र विशेषज्ञ टोलीको अभाव हुँदा उद्धार र राहत कार्य सोचेजस्तो द्रुत गतिमा हुन सकेको छैन ।
विपद् व्यवस्थापन गृह मन्त्रालय वा सुरक्षा निकायको मात्र एकल जिम्मेवारी होइन, संकटको घडीमा सबै सरोकारवालाहरू एउटै साझा मञ्चमा उभिएर एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्दछ । सरकारी प्रयासहरूलाई अझ बलियो, व्यवस्थित र जनमुखी बनाउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म, सरकारी निकायदेखि गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायसम्मलाई समेट्ने गरी सर्वपक्षीय संयन्त्रको गठन गर्न आवश्यक छ । यस्तो संयन्त्रले सरकारी प्रयासलाई बिनाअवरोध तल्लो तहसम्म पु¥याउन र विपद् आउनुअगाडि, विपद्को समयमा र विपद्पश्चात् गरिने कार्यहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सर्वपक्षीय संयन्त्रको पहिलो प्राथमिकता सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीलाई अत्याधुनिक र भरपर्दो बनाउने हुनुपर्छ । रसुवाको भोटेकोशी जस्ता सीमापार नदीहरूको हकमा चीनसँगको सहकार्य र सूचना आदानप्रदान झनै महŒवपूर्ण हुन्छ । हिमताल विष्फोटन, हिमपहिरो वा ठूलो चट्टान खसेर नदी थुनिएमा त्यसको तत्काल जानकारी तल्लो तटीय क्षेत्रले समयमै पाउनुपर्छ । पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्रमा स्थानीय युवा क्लब, आमा समूह, रेडक्रस जस्ता सामाजिक संस्थाहरू र सुरक्षा निकायलाई आधुनिक प्रविधिसहित सहभागी गराउनुपर्छ, जसले नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र अमूल्य मानवीय जीवन जोगाउन सकिन्छ ।
सर्वपक्षीय संयन्त्रअन्तर्गत स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य संघ, यातायात व्यवसायी र सामाजिक अभियन्ताहरूको परिचालन गरी आपत्कालीन राहत कोष र खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था पहिले नै गरिनुपर्छ । यसो गर्नाले सरकारी राहत वितरण प्रणाली चुस्त हुन्छ, कसले के काम गर्ने भन्ने भूमिका स्पष्ट हुन्छ र उद्धार कार्यमा ढिलाइ हुँदैन । बाढी आएको १० दिनपछि त्रिशूली ३ एको सुरुङबाट जीवितै उद्धार गरिएका घटनाले के पुष्टि गर्छ भने सरकारी प्रतिबद्धतासँगै व्यवस्थित संयन्त्र र प्रविधि भएमा प्रतिकूल अवस्थामा पनि जीवन बचाउन सकिन्छ । 
नदी किनारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन रोक लगाउने र सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न सर्वपक्षीय सहमति र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । विपत्तिले धनी–गरीब, शासक–प्रशासक वा कुनै राजनीतिक दल भन्दैन । भोटेकोशी बाढीले हामीलाई दिएको मुख्य सन्देश नै यही हो कि प्रकृतिसँगको खेलबाड र पूर्वतयारीको अभावको मूल्य निकै महँगो हुन्छ । तसर्थ, भोटेकोशीलगायत मुलुकका तमाम जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा जनधनको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई कम गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अबिलम्ब सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी कार्यक्षेत्रमा लाग्नु नै राज्य र समाजको सर्वोत्तम हितमा हुनेछ ।