बाढी विनाश र उद्धार कार्य

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको अप्रत्याशित विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा धनजनको अकल्पनीय क्षति पु¥याउँदै जनजीवन पूर्ण रूपमा क्षतविक्षत बनाएको छ । यो लेख तयार पार्दासम्म सरकारी तथ्यांकअनुसार बाढीमा परेर मृत्यु भएका एक हजार दुई सय ५९ जनाको शव फेला परिसकेको छ भने अझै पनि शवहरू भेटिने क्रम रोकिएको छैन । 
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको तीव्र बहावले बगाएर चितवन, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमसम्म शवहरू पु¥याएकाले चितवनमै शव व्यवस्थापनको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ । पहिचान हुन नसकेका शवहरूको डीएनई परीक्षण गरी, माटोमा चिह्न अंकित गरेर अन्त्येष्टि गरिएको छ । पछि दाबी गर्न आउने आफन्तहरूको डीएनए परीक्षण गरिने र शवकै पहिचान प्रमाणित भएमा मात्र हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । लेख तयार पार्दासम्म चार हजार सात सय ५८ जना बेपत्ता रहेकामध्ये एक हजार दुई सय ५९ को शव फेला परेको र बाँकी नागरिकहरूको खोजीमा सरकार निरन्तर लागिपरेको छ ।
बाढीग्रस्त जिल्लाहरूमा निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनाका सुरुङहरूभित्र अनेकौं कामदार तथा कालिगढहरू फसेका छन्, जसको पूर्ण उद्धार अझै हुन सकेको छैन । विपत्तिको यतिका दिन बितिसक्दा पनि सुरुङभित्र थुनिएकाहरूको जीवन रक्षाको झिनो आशासहित उद्धारकर्मीहरू अहोरात्र खटिएका छन्, जुन आफैंमा प्रशंसनीय देखिन्छ । यद्यपि, राहत र उद्धारमा सरकारी संयन्त्र जोडतोडका साथ लागे पनि सुरुङको मुखमै बाढीले ठूलो मात्रामा गेग्रान र चिप्लो लेदो थुपारिदिएकाले भित्र प्रवेश गर्न निकै कठिन भएको छ । यस्तो जटिल प्रकृतिको विपद्मा सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार गर्ने विशेष सीप, प्राविधिक ज्ञान र अत्याधुनिक उपकरणको अभावले गर्दा उद्धार कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ । बिनासीप सुरुङभित्र पस्दा उद्धारकर्मीकै ज्यान जोखिममा पर्ने हुँदा संयमता अपनाउनुपरेको हो । यति हुँदाहुँदै पनि हालसम्म टनेलबाट कम्तीमा २७९ जनालाई जीवितै उद्धार गर्न सफलता मिलेको छ । यसका अतिरिक्त सडक र पुलहरू भत्किएका कारण ठूला एक्साभेटर, ड्रिलिङ मेसिन र अन्य भारी उपकरणहरू निर्माण स्थलसम्म पु¥याउन निकै सास्ती भइरहेको छ । विकट पहाडी भूभाग र निरन्तर भइरहेको वर्षाका कारण भत्किएका पुल र बाटोहरू तत्काल मर्मत गर्न असम्भवप्रायः बनेको छ । सुरुङको मुख साँघुरो र घुमाउरो भएकाले भित्रको अवस्था नियाल्न ड्रोन र क्यामेरासमेत पठाउन सकिएको छैन ।
यिनै जटिलताका कारण सरकारले मित्रराष्ट्रहरूका विशेषज्ञ टोलीहरूलाई आमन्त्रण गरी उद्धार कार्यमा परिचालन गरेको छ । अहिले नेपालका निजी जलविद्युत् आयोजना निर्माताहरूका साथै भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका प्राविधिक टोलीहरू उद्धारमा जुटेका छन् । यी टोलीहरूले पहाड ड्रिल गरेर सुरुङभित्र हावा र क्यामेरा पठाउने भगीरथ प्रयास गरिरहेका छन्, जसले गर्दा भित्र फसेका मानिसहरू जीवितै रहने सम्भावना बढेको छ । सुरुङभित्र अझै पनि मानिसहरू जीवितै रहेको आशमा उद्धार कार्य रोकिएको छैन । रसुवा र त्रिशूली नदी करिडोरमा सञ्चालित ११ वटा आयोजनाहरूमा करिब आठ सय ९७ जना श्रमिकहरूको अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । यो तथ्यांक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) बाट प्राप्त विवरणमा आधारित छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था माथिल्लो त्रिशूली–१ मा छ, जहाँ पाँच सय ७६ जना सम्पर्कविहीन छन् र तिनीहरू सुरुङभित्रै फसेका हुन् वा बाढीले बगाएर बेपत्ता भएका हुन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, त्रिशूली–३ ए को सुरुङ र भूमिगत पावर हाउसमा मानिसहरू फसेको स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएपछि त्यहाँ विशेष ध्यान दिई उद्धार कार्य केन्द्रित गरिएको छ ।
यस्तो प्राकृतिक महाविपत्तिको समयमा पनि राजनीतिक दलहरूबीच भने आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारी प्रयासको आलोचना गर्दै विभिन्न लाञ्छना लगाएका छन् । नेपाली कांग्र्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको ढिलाइले गर्दा सुरुङभित्र श्रमिकहरूको मृत्यु भएको भन्दै त्यसलाई ‘हत्या’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले राहत तथा उद्धारमा निजी क्षेत्र एवं विज्ञहरूलाई समेट्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले सेना परिचालन गरे पनि जनपरिचालन गर्न नसकेको, सर्वदलीय बैठक नडाकेको र तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गर्न नसकेकाले उद्धार कार्य असफल भएको दाबी गरेका छन् । नेकपा (एमाले) ले संसद्मा आठ बुँदे प्रस्ताव पेस गर्दै सर्वपक्षीय संयन्त्र गठन गर्न माग गरेको छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शासनशैली एकलकाटे भएको भन्दै आलोचना गरेको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले पनि श्रमदानका लागि मानिस नजुटाइदिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
तर, यस्तो प्राकृतिक महाविपत्ति आइपर्दा सर्वदलीय बैठकको निम्तो पर्खेर बस्नु वा राजनीति गर्नुभन्दा सुरक्षाकर्मी लिएर घटनास्थलमा जुट्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता थियो र सरकारले त्यही गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत तत्कालै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई कार्यक्षेत्रमा उतारिएको थियो । भौगोलिक विकटता र सडक सञ्जाल विच्छेद भएको अवस्थामा पनि नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमार्फत गरेको उद्धार कार्य अत्यन्त सराहनीय छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि उच्च तदारुकताका साथ काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले खोजतलास, उद्धार तथा घरबारविहीन भएकाहरूलाई तत्काल सेल्टर र खानपिनको व्यवस्था मिलाइरहेका छन् । यस महाविपत्तिमा राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई समेत सहभागी गराएर अघि बढाइएको देखिन्छ । सत्ता बाहिर रहेका दलहरूले यस्तो अप्रत्यासित संकटमा औपचारिकता नखोजेर स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने हो । यो इतिहासमै नभएको भयानक विध्वंशकारी प्रलय भएकाले यसको घाउ लामो समयसम्म रहने निश्चित छ, यस्तो बेला सरकारको विरोध मात्र गर्नु राजनीतिक रूपमा सुहाउँदो विषय होइन ।
भदौ १७ गते प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाढीको पूर्वसूचना, राहत तथा उद्धार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, शव व्यवस्थापन र तीनै तहको सरकारबीचको समन्वयका सन्दर्भमा संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिएका छन् । उनले बाढीको पूर्वसूचना प्राप्त हुनासाथ सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्थानीय नागरिकलाई सतर्क गराउन खटाइएको जानकारी दिए । विपत्तिको समयमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरूबीच निरन्तर संवाद भइरहेको र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरी समन्वय गरिएको उनले स्पष्ट पारे । साथै, शवहरूको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन भइरहेको, आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिइएको र बाढी आएदेखि गरिएका कामहरूको फेहरिस्त उनले सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे । 
यो विनाशकारी बाढी केवल अत्यधिक वर्षाको परिणाममात्र नभई वर्षौंदेखि बढ्दै गएको वैश्विक तापक्रमको सोझो नतिजा हो । हरितगृह ग्यास, कोइला र कार्बनको अत्यधिक उत्सर्जनका कारण विश्वको तापमान बढेको छ र त्यसको मार नेपाल जस्ता हिमाली देशहरूले भोग्नुपरिरहेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु क्षतिको मुआब्जाका लागि निरन्तर आवाज उठाए पनि हालसम्म कुनै ठोस क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन सकेको छैन । यसपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल जाने तय भए पनि देशमा आइपरेको यो त्रासदीपूर्ण बाढीका कारण मन्त्रिपरिषद् र सल्लाहकारहरूको अनुरोधमा प्रधानमन्त्री स्वयं यो जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष दह्रो आवाज उठाउन संयुक्त राष्ट्रसंघमा जान लागेका हुन् । तापमान वृद्धिमा नेपालको योगदान शून्यप्रायः भए पनि हिमाली क्षेत्रमा पहिरो जाने र हिमतालहरू फुट्ने भयका कारण हामीले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेको यथार्थलाई विश्वसामु राख्न यो कदम अपरिहार्य बनेको छ ।
(लेखक सिंह समसामयिक विषयमा लेख्छन् ।)