ग्यासको मूल्यवृद्धि, अभाव र उपभोक्ताको दैनिकी संकटमा

बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको निरन्तर मूल्यवृद्धिको मारमा पिल्सिएका नागरिकलाई फेरि ग्यासको मूल्यवृद्धिले अर्को ठूलो झड्का दिएको छ । चाडबाड नजिकिँदै गरेका बेला हुने यसप्रकारको मूल्यवृद्धि र अभावले बजारमा समग्र महँगी सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा विपन्न नागरिकको चुल्हो बल्न धौ–धौ हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ । यो मूल्यवृद्धिले भान्साको लागत मात्र बढाएको छैन, बरु यसले होटल, रेस्टुरेन्टलगायत साना खाजा घरहरूको लागत वृद्धि गरी समग्र बजारलाई नै महँगो बनाउने निश्चित छ । 
बजारमा खाद्यान्न र तरकारीको मूल्य पहिले नै आकाशिएको बेला खाना पकाउने ग्यासको यो मूल्यवृद्धिले मध्यम र निम्न वर्गको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । यसले उपभोक्ताहरू फेरि एकपटक बजारको मनोमानी र अतिरिक्त आर्थिक भारको चपेटामा परेका छन् । अहिले देशले बेहोरिरहेको अप्रत्यासित विनाशकारी प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा बढेको ढुवानी लागतको बहाना बनाएर काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर वा नेपाल आयल निगमले आधिकारिक रूपमा यो मूल्य बढाएको होइन । बरु बाढीपहिरोका कारण वैकल्पिक र लामो मार्ग प्रयोग गर्नुपरेको भन्दै उद्योगीहरू आफैंले उपभोक्ताको थाप्लोमा यो अतिरिक्त आर्थिक भार थुपारिदिएका हुन् । बाढीपहिरोबाट पीडित भइरहेको यो संकटको समयमा नागरिकलाई राहत दिनुको साटो उल्टै ढुवानीको शतप्रतिशत भार उपभोक्तामा पार्ने उद्योगीहरूको कदम कदापि उचित होइन । त्यस्तै यसमा मूकदर्शक बन्ने सरकारी निकायको भूमिकामाथि पनि अहिले चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । यसका साथै यसपटकको मूल्यवृद्धिको औचित्यमाथि स्वयं ग्यास उद्योगी र व्यवसायीहरूबीच नै आपसमा विरोधाभास देखिनुले यो मूल्यवृद्धिलाई झन् बढी शंकास्पद बनाएको छ । उद्योगीहरूको एक तप्काले कृष्णभीरलगायतका सडक खण्ड अवरुद्ध हुँदा हेटौंडामार्फत् ग्यास ल्याउनुपरेको र ५० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीको ढुवानी भाडा जोड्न पाउने निगमको पुरानो नियमअनुसार नै १०५ रुपैयाँ थपिएको दाबी गरेको छ । तर, व्यवसायीहरूकै अर्को पक्षले भने एकैपटक १०५ रुपैयाँ बढाउनुको कुनै वैज्ञानिक र न्यायोचित आधार नरहेको भन्दै आएको छ । कतिपय उद्योगीले त आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गरेर वा केही समय नाफा घटाएर पनि विपत्तिको समयमा उपभोक्तालाई राहत दिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै हचुवाका भरमा मूल्य बढाइएको भन्नुले यो मूल्यवृद्धिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । व्यवसायीहरूबीचको यो मतभेदले उपभोक्तामाथि खेलबाड भइरहेको र यो केवल संकटको फाइदा उठाउने दाउपेच मात्र हो कि भन्ने गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । 
यहाँ सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नियमनकारी निकाय नेपाल आयल निगम र वाणिज्य विभागको कमजोरीमाथि उठ्छ । आयल निगमको आधिकारिक सूचीमा अझै पनि ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २,०६० रुपैयाँ नै कायम छ । तर, उद्योगीहरूले निगमको ५० किलोमिटर दूरीको कानुनी बाटोलाई दुरुपयोग गर्दै उपत्यकामा २,१६५ रुपैयाँ असुल गर्दा पनि नियमनकारी निकाय मौन बसेको छ । संकटको समयमा वैकल्पिक मार्ग व्यवस्थापन गर्नु र ढुवानीलाई सहज बनाउनु राज्यको दायित्व हो । यदि ढुवानी खर्च बढेको नै हो भने सरकार, निगम र उद्योगी मिलेर त्यसको मध्यमार्गी समाधान खोज्नुपर्छ । नियमनकारी निकायले उद्योगीहरूलाई उपभोक्तालाई मारमा पार्ने छुट दिनुहुँदैन । ग्यासजस्तो अत्यावश्यक ऊर्जामा निश्चित व्यवसायीहरूको सिन्डिकेट र मनपरी चल्नुहुँदैन । 
सरकार नागरिकको अभिभावक हो र यस्तो संकटमा बजारको कालोबजारी तथा मनपरी मूल्यवृद्धिलाई रोक्नु प्रमुख कर्तव्य हो । अतः सरकार र सम्बद्ध नियमनकारी निकायले उद्योगीहरूबीचको यो विरोधाभासपूर्ण मूल्यवृद्धिको निर्णयमाथि तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । ढुवानी भाडाको नाममा उपभोक्तामाथि थोपरिएको यो हचुवा मूल्यवृद्धिको निर्णयमाथि छानबिन गरी अविलम्ब खारेज गरिनुपर्छ । साथै, यस्ता अनपेक्षित र प्राविधिक बहानामा हुने मूल्यवृद्धिबाट सदाका लागि मुक्ति पाउन सरकारले स्वदेशी विद्युत् (इन्डक्सन चुल्हो) को खपत बढाउने ठोस सहुलियत कार्यक्रमहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । सरकार बजारलाई निश्चित व्यवसायीको कब्जामा छोडेर मूकदर्शक बन्नुहुँदैन । अन्यथा नागरिकको आक्रोश सडकमा पोखिन बेर लाग्ने छैन । यसतर्फ राज्यले बेलैमा सोचोस् र उपभोक्ता अधिकारको रक्षामा लागोस् । यसैमा सरकार, नियमनकारी निकाय, उद्योगी र आमउपभोक्ताको हित हुनेछ ।