के बदलियो शासन शैली ?

काठमाडौं । एक वर्षअघि ठिक आजकै दिन (भदौ २३) सडकमा उठेको जेनजीको आन्दोलनमाथि तत्कालीन सरकारले क्रुर दमन ग¥यो । प्रहरीको गोलीले २१ जनाको ज्यान गयो, दुई दर्जनभन्दा बढी घाइते भए । जसको परिणामस्वरुप प्रदर्शनले ध्वंसात्मक रुप लियो । सरकार ढल्यो, सत्ता समीकरण फेरियो र पुरानो राजनीतिक नेतृत्वलाई किनारा लाग्यो । गत वर्षको भदौ २२ र २३ गते सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत एआइ तस्बिर र भिडियोमा जलाइयो । भदौ २४ तिनै अप्रिय दृश्य यथार्थमा बदलिए । भदौ २४ मा देश आगोको मुस्लोभित्र थियो । काठमाडौंमात्रै जलेको थिएन, देशका धेरै ठाउँ उस्तै आगोको मारमा थिए । 
यो घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मात्रै हटेन, जेनजी आन्दोलनको भेलले कार्यकाल बाँकी रहेकै संसद् समेत विघटन गरिदियो । भ्रष्टाचार, कुशासनविरुद्ध नवयुवा पुस्ताले उठाएको त्यो आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई सत्ताको केन्द्रमा समेत पु¥यायो । जेनजीकै छनोटमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ मा गराएको निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी करिब एकल बहुमतसहित संसद्मा पुग्यो । देशमा अहिले जेनजी आन्दोलनपछि ‘संसद् विघटन र सेनासँग वार्ता’ को दिशानिर्देश गर्ने तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन् । पुराना दलहरुमाथि प्रश्न उठाएर बनेको दल रास्वपाको शक्तिशाली सरकार छ । 
रास्वपाको एकल नेतृत्वमा सरकार बनेको करिब ६ महिना पुगेको छ । विगतमा प्रश्न गर्नेहरु अहिले जवाफ दिने ठाउँमा छन् ।  एक वर्षअगाडि सडकमा उठेको प्रश्न अहिले सोही आन्दोलनको बलमा सत्ताको एकलौटी बागडोर सम्हालिरहेको दल र सरकारतर्फै फर्किएको छ – सरकार फेरियो, तर के शासन गर्ने शैली पनि फेरियो ? सिंहदरबारमा शासन गर्ने पात्र मात्रै बदलिए कि प्रवृत्ति पनि ?  यस्तो प्रश्न उठाउनेमा विगतमा पाखा लागेका शक्ति मात्रै छैनन, स्वयं जेनजी अभियन्ताहरु पनि छन् । ‘हामीले सरकार मात्रै बदल्न आन्दोलनमा होमिएका थिएनौं । सरकार नयाँ भए पनि कार्यशैली पुरानै छ । हामीले आशा गरेजस्तो हुन नसक्दा विस्तारै निराशा बढेको छ,’ जेनजी अभियन्ता जस्मिन ओझा भन्छिन् । 
जेनजीसँगको त्यो १० बुँदे सम्झौता
आन्दोलनको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकालाई सम्मानसहित सहिद घोषणा, घाइतेको निःशुल्क उपचार, पीडित परिवारलाई राहत, मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिकरण अन्त्य, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, डिजिटल अधिकार र जेनजी परिषद् गठनसम्मका विषय छन् । तर एक वर्ष पुग्दा १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति वितरण र घाइतेको उपचारजस्ता केही काम भएका छन् । सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । ५३ परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको र घाइतेको उपचारका लागि १६ अस्पतालमा ‘जेनजी क्लिनिक’ स्थापना गरिएको बताइएको छ । तर, नीतिगत, कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारको मुख्य विषयमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेकोमा जेनजी अभियन्ता असन्तुष्ट सुनिन्छन् । 
सरकार फेरियो, अपेक्षा अधुरै
निजामती प्रशासनमा परिवर्तन देखिएका छन् । तुलनात्मक रुपमा सरकारी कार्यालयको काम गराइ जनताप्रति उतरदायी देखिएका छन् । शाह प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले घोषणा गरेको थियो, ‘अब लाइन होइन अनलाइन ।’ तर, सरकारले लाइन हटाउन नसकेको अहिलेको ग्यासको लाइनले देखाउँछ । 
राजदूतका लागि आवेदन मागेको महिनौंसम्म छनोट हुन सकेको छैन । पछिल्ला नियुक्तिहरुमा पनि आफ्ना समर्थक र आसेपासेलाई अवसर दिएको आरोप छ । शान्ति सुव्यवस्थाको अवस्थामा पनि प्रश्न उठाइएको छ । सुनसरीको देवानगञ्जबाट सुरु भएको झडप साम्य पार्न सरकारलाई सकस प¥यो । सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा पनि सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेको होस् वा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा मानवीयता नदेखाइएको भन्दै प्रश्न उठ्यो । अझ होल्डिङ सेन्टरमा जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीलाई कुटपिट गर्दै पक्राउ गरियो । 
सुनसरी घटनापछि मधेसका विभिन्न जिल्लामा आतंक सिर्जना भयो । ‘आज लगानीकर्ताहरूले सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । कुन बेला कसले कुन निहुँमा आएर जलाएर गइदिन्छन् र कारवाही समेत हुँदैन । क्षतिपूर्ति समेत पाइदैन, राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम जीउ र धनको सुरक्षा पनि पाइँदैन भने हामी बनाउन खोजेको राज्य प्रशासन र अर्थतन्त्र चाहिँ कस्तो हो ? यो दण्डहीनता र राज्यविहीनता कहिले सम्म ?,’ सुनसरी घटनापछि जेनजी अभियन्ता अन्सारीको सरकारमाथि प्रश्न थियो । उनले सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुशासन, मन्त्रीहरुको कार्यशैलीलाई लिएर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् । 
बालेनप्रति भरोसा कि अविश्वास ? 
निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री फौजी शासकजस्तो रहस्यमयी भएका छन् । सार्वजनिक स्थानमा बस्न र बोल्न अपनाउनुपर्ने मर्यादामा अनौठो देखिएको टिप्पणी बालेनका लागि नयाँ छैन । प्रधानमन्त्रीभन्दा पार्टी सभापति सक्रिय भूमिकामा देखिएका छन् । संसद्मा बहुमतका बाबजुद सांसद भूमिकाविहीन देखिएका छन् । योग्यता, क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी नपाइने, आफ्नो सरकारको विरोध पनि गर्न नमिल्ने भएपछि सांसद सकसमा देखिएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका बेला निजी क्षेमाथि भएको नियोजित आक्रमणको असर लगानीको क्षेत्रमा परेको छ । निजी क्षेत्रले ‘उठ्न सघाउँछौं’ भनिरहँदा सरकार अनुदार देखिनुको असरस्वरुप देशमा रोजगारीको क्षेत्र विस्तार भएको छैन ।  न त युवाहरु विदेशिने क्रम नै घटेको तथ्यांक छ ।
वाताअनुसार सरकार डेलिभरीमा चुस्त हुन सकेको छैन । त्यसमाथि प्राकृतिक विपदाले पनि सरकारको व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षा लिइरहेको छ ।  सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित कार्की आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन । नेपालमा हिंसा हुने, आयोग बन्ने र प्रतिवेदन गोप्य राख्ने पुरानै राजनीतिक अभ्यासलाई बालेन सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले मधेसमा भएको हिंसा र पछिल्लो रसुवा विपद्मा राहत र उद्धार कार्यलाई लिएर पनि सरकार चुकेको विपक्षी दलको टिप्पणी छ । सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्री बालेनप्रति देखिएको विश्वास घट्दो क्रममा रहेको राजनीतिक मामलाका जानकारहरु बताउँछन् । 
समाजशास्त्री दिनेश प्रसाई सामाजिक संजालमा बालेन सरकारले बटुलेको वाहवाही यसैमा आलोचित हुन थालेको देखिएको बताउँछन् । ‘बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि हरेक दिन जस्तो कुनै न कुनै घटना भएका भयै छन् । तर हामीले कुन दुखद घटना प्राकृतिक कारणले भएका हुन् र कुन सरकारी र मानवीय कारणले भएका हुन भन्ने छुट्याएनौ भने एक्काइसौ शताब्दीको समाज अझ अन्धविश्वासी हुँदै जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री आफंैले मिलेको बेला ‘अन्धविश्वास’ लाई शासनशैलीमा उपयोग गरिरहने हो भने, त्यसले समाजलाई अझ अन्धविश्वासी बनाउँछ । यसले पालैपालो सबैलाई तर्कहीन रुपमा खाइदिन्छ ।’
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि सरकारको कामसँग असन्तुष्ट देखिन्छन् । बालेनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुशासनका सूचकहरु सबैभन्दा बढी कमजोर बनेको बताउँछन् । ‘सुशासनका सूचकहरू मध्ये पहिलो र अनिवार्य सर्त भनेकै ‘विधिको शासन’  हो । तर अहिलेको सरकारको पालामा त्यही विधिको शासन नै सबैभन्दा बढी कमजोर बनेको मैले देखिरहेको छु,’ अर्यालले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुप¥यो र दण्डहीनताको अन्त्य हुनुप¥यो – यी सबै कुराहरू एकैचोटि र सँगसँगै पूरा गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेको सरकार विधिको शासनको लिकबाट अलि विचलित हुँदै गएको छ । यसले राज्यका संवैधानिक र कानुनी संस्थाहरूको अवमूल्यन गरिरहेको छ । सरकारमा अलि बढी प्रतिशोध र बदलाको भावनालाई बढावा दिएको जस्तो देखिन्छ ।’

ई–जीपी बन्दः सरकार फेरि कागजी बाटोमा 
सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) बन्द भएर सरकार फेरि कागजी बाटोमा फर्किएको छ । यो घटनाले जेनजी आन्दोलनले उठाएको सुशासन र आधुनिक राज्य व्यवस्थाको अपेक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
प्रणाली ह्याक भएको सरकारले सार्वजनिक रुपमा भनेको छैन तर नभएको भए किन पुरानै प्रणालीमा फर्कनु प¥यो भन्ने प्रष्ट पारेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले प्रणालीको सुरक्षा जोखिम समाधानका लागि अर्को सूचना जारी नभएसम्म ई–जीपी प्रयोग नगर्न सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्रणाली बन्द भएसँगै सरकारी निकायलाई पुनः हार्डकपीमार्फत बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोलिएको छ ।
डिजिटल शासन, पारदर्शिता र प्रविधिमार्फत सार्वजनिक सेवा सुधारको अपेक्षा गरिरहेका जेनजी पुस्ताका लागि यो घटना सरकारको गम्भीर असफलताका रूपमा देखिएको छ । पुरानो कागजी प्रक्रियाबाट हुने ढिलासुस्ती, पहुँचवालाको प्रभाव र सम्भावित चलखेल रोक्नकै लागि ई–जीपी प्रणाली लागू गरिएको थियो । तर सुरक्षा दिन नसक्दा सरकार स्वयं प्रविधिको बाटो छाडेर फेरि पुरानै प्रणालीमा फर्किन बाध्य भएको छ ।
विशेषगरी पुनर्निर्माण र विपद्पछिको पूर्वाधार निर्माणका बेला ई–जीपी बन्द हुनु झन् चिन्ताजनक रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । भोटेकोशी बाढीजस्ता विपद्पछि तत्काल सामग्री, निर्माण सेवा र अन्य आवश्यक खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा खरिद प्रणाली नै अनिश्चितकालका लागि अवरुद्ध हुँदा पुनर्निर्माणको गति प्रभावित भएको छ । 
रास्वपा नेतृत्वको सरकार तथा जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक मर्मले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक प्रशासनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै आएको छ । तर खर्बौं रुपैयाँको सार्वजनिक खरिद हुने राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको सुरक्षा नै सुनिश्चित गर्न नसक्नुले ती प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यसअघि पनि ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पु¥याएर ठेक्कासम्बन्धी विवरणमा हेरफेर भएको प्रकरण सार्वजनिक भइसकेको थियो । दातृ निकायले समेत प्रणालीको सुरक्षामाथि चासो व्यक्त गर्नुले सरकारी डिजिटल पूर्वाधारको विश्वसनीयता कमजोर भएको र जेनजी सरकारप्रति प्रश्न उठेको छ । 
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले अर्को सूचना जारी नभएसम्म प्रणाली प्रयोग नगर्न सबै सार्वजनिक निकायलाई भदौ ११ मा निर्देशन दिएपछि बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी काम फेरि कागजी माध्यमबाट गर्नुपर्ने भएको हो ।
कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार समस्या समाधानमा केही दिनदेखि एक–डेढ महिनासम्म लाग्न सक्छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै आएको थियो । बोलपत्रसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्ने, प्रस्ताव पेस गर्ने र खरिद प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्ने काममा ई–जीपी प्रयोग हुँदै आएको छ । प्रणाली बन्द भएपछि यही कामका लागि सरकारी निकाय पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्किनु परेको हो ।
ई–जीपीमा यसअघि पनि अनधिकृत पहुँचको घटना सार्वजनिक भएको थियो । प्रणालीमा प्रवेश गरी ठेक्कासम्बन्धी विवरणमा हेरफेर भएको विषय बाहिरिएपछि यसको साइबर सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको थियो । प्रणालीको सुरक्षाबारे दातृ निकायले समेत चासो व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा फेरि सुरक्षा समस्या देखिएपछि ई–जीपीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
यसले गर्दा विपद्पछि तत्काल आवश्यक पर्ने सामग्री र पुनर्निर्माण सम्बन्धी खरिदमा समेत प्रक्रिया लम्बिन सक्ने देखिएको छ ।
विद्युतीय प्रणालीबाट हुने कामलाई पुनः म्यानुअल प्रक्रियामा लैजाँदा खरिदको समय र लागत बढ्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी सेवा र प्रशासनिक कामलाई प्रविधिमा आधारित बनाउने नीति अघि सारेको थियो । 
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेही राज्य संयन्त्रको माग उठेको थियो । सरकारले पनि प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ ।