खै जेनजी आन्दोलनका दुई प्रतिवेदन ? सरकारले लुकायो !

काठमाडौं । जेनजी विद्रोहको एक वर्ष पूरा हुँदा आन्दोलनसँग जोडिएका दुई महŒवपूर्ण छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयन गर्न विपक्षी दलदेखि जेनजी अभियन्तासम्मले माग गरेका छन् । 
गत वर्ष भदौ २३ मा प्रदर्शनमाथि प्रहरीको गोली प्रहारबाट २१ जनाको ज्यान गएपछि भोलिपल्ट ध्वंस भएको थियो । भदौ २४ मा देशका मुख्य प्रशासनिक तथा सरकारी संरचनामा आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक घटना भएका थिए ।   दोस्रो दिन पनि आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीको हताहती भएको थियो । जेनजी आन्दोलनले सत्तापलट गरेपछि देश सरकारविहीन अवस्थामा पुगेको थियो । सेनाको मध्यस्थतामा वार्तापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । संसद् विघटन गरियो, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन भयो ।  
कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्र्वाचन गरायो । सुविधाजनक बहुमतसहित निर्वाचित रास्वपाको नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण अघि आयोगले छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । फागुन २४ मा सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेठ १३ मा छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । 
फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपाले पाएको अभूतपूर्व जनमतको मुख्य कारण जेनजी आन्दोलन नै थियो । पुराना र टेस्टेड दलहरुसँग असन्तुष्ट मतदाताले नयाँ दललाई सत्ताको पालो दिए । अपेक्षा नयाँसँग गरे, खोजे – यिनीहरुका कुरा मात्रै हुन वा काम पनि गर्छन्, परीक्षण गरौं ।
पहिलोपटक एकल सरकार बनाएको रास्वपाले जेनजी आन्दोलनको जगमा आफूहरु अघि आएको बिर्सेको देखिँदैन । तर, पीडितहरुलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहने वालेन्द्र शाह नै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि किन ती छानबिन प्रतिवेदन लुकाइएको छ ? मंगलबार पनि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्यो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र कानुन, न्याय मन्त्री सोविता गौतम जेनजीको स्मृतिमा सहभागी भए पनि भदौ २३ र २४ का दोषी किटान गरिएको प्रतिवेदनबारे मौन देखिए । प्रधानमन्त्री शाहले ‘सुशासन कायम हुने नै छ’ भन्दै जेनजी शहिद प्रति श्रद्धाञ्जली त व्यक्त गरेका छन् तर प्रतिवेदन बारे बोलेका छैनन् । 
‘सरकारले प्रतिवेदन लुकायो’
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको दिन राजनीतिक दल र जेनजी अभियन्ताहरुले प्रतिवेदन सम्झिाए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले छानबिन प्रतिवेदन लुकाएको आरोप लगाए । मंगलबार सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे पुगेका उनले जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै प्रतिवेदन लुकाएर घटनाको वास्तविकता बाहिर आउन नदिएको दाबी गरे । ‘भदौ २३ को घटनाको पनि निष्पक्ष छानबिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘भदौ २४ गते भएको विध्वंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ प्रचण्डले आन्दोलनमा घुसपैठ गरी जेनजी युवाको भावना र उद्देश्य हाइज्याक गरिएको भन्दै भदौ २४ गतेको आगजनी, तोडफोड र विध्वंसमा को–को संलग्न थिए भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए । त्यसका लागि छानबिनबाट प्राप्त तथ्य र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले मंगबलार वक्तव्य जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगदेखि भदौ २४ को आगजनी, तोडफोड र विध्वंससम्मका घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने होस् वा आन्दोलनमा घुसपैठ गरी हिंसा भड्काउने, कसैलाई पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन,’ उनले भने ।
यसैबीच, जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले गृहमन्त्री गुरुङमाथि प्रश्न उठाउँदै कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको कारण र भदौ २४ को घटनासम्बन्धी सरकारको धारणा स्पष्ट गर्न माग गरेका छन् । उनले भदौ २४ को तोडफोड र आगजनीका दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने जिम्मेवारी गृह प्रशासनकै भए पनि त्यस घटनालाई वैधानिकता दिने किसिमको अभिव्यक्ति कुन कानुनी हैसियतमा दिइयो भन्दै गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् ।
सत्तारुढ दल रास्वपा र मन्त्रीहरुले भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन सत्तारुढ दल एमाले–कांग्रेसमाथि दोष थोपर्ने गरेका छन् भने भदौ २४ मा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतसहितका संरचनाहरु जल्नुमा अहिलेका प्रधानमन्त्री शाह, गृहमन्त्री  गुरुङसहित रास्वपातर्फ प्रश्न उठाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री शाह नियुक्त भएलगत्तै गृहमन्त्री गुरुङले भदौ २३ को घटना हुँदाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेका थिए । तर, पछि उनीहरुमाथिको आरोप प्रमाणित नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा भएका थिए । त्यतिबेला कार्की आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन शुरु भएको दाबी गरेको सरकार ओली र लेखक रिहाइपछि भने मौन छ । 
दुर्व आयोगका प्रतिवेदनले ओली र लेखकलाई दोषी देखाएको छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानले भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व सुधन गुरूङले लिएपछि हुलदंगा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगकी आयुक्त लिली थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले गृहमन्त्री गुरूङमाथि थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ । 

जेनजी दिवसमा जेनजी अभियन्ता नै असन्तुष्ट 
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित जेनजी सहिद स्मृति दिवस कार्यक्रममा आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार र अभियन्ताको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै जेनजी अभियन्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सहिदहरूको सम्झनामा नयाँ बानेश्वरस्थित जेनजी आन्दोलनमा जलाइएको पुरानो संसद भवन परिसरमा कार्यक्रम गरिएको थियो । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले जेनजी दिवसको दिन सबैभन्दा धेरै सुनिनुपर्ने आवाज आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवाहरू, सन्तान गुमाएका सहिद परिवार र परिवर्तनको सपना बोकेर सडकमा उत्रिएका युवाहरूको हुनुपर्ने भएपनि त्यसो नभएको बताइन् । ‘आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई संस्थागत गर्ने, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका विषयमा बहस गर्ने तथा आन्दोलनका क्रममा बिना कसुर थुनामा परेका युवाहरूको रिहाइका लागि आवाज उठाउने अवसर बन्नुपर्ने थियो । तर कार्यक्रम त्यसतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको’ उनको आरोप छ ।
बमले सहिदको नाममा आयोजित कार्यक्रममा सहिदकै तस्बिर मञ्चभन्दा तल राखिएको प्रसंग उठाउँदै आयोजक तथा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकी छन् । ‘सहिदहरूको नाममा गरिएको कार्यक्रममा सहिदहरूको तस्बिरलाई पैतालाभन्दा तल, मञ्चको मुनि राखेर आफूहरू सहिदभन्दा माथि उभिए । अनि मञ्चबाट घोषणा गरे– हामी सहिदलाई न्याय दिन्छौं,’ उनले भनेकी छन्, ‘कस्तो अद्भुत न्याय !’ उनले कार्यक्रममा आन्दोलनका वास्तविक मुद्दाभन्दा प्रायोजित नाराबाजी र राजनीतिक प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिइएको आरोपसमेत लगाएकी छन् । कार्यक्रममा ‘आइ लभ यु सुधन गुरुङ’को नारा लागेको थियो । 
अर्की जेनजी अभियन्ता तनुजा पाण्डेले पनि कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रीहरूले सहिदलाई न्याय दिने र सहिद परिवार तथा घाइतेहरूको पीडा सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै ठोस योजना वा प्रतिबद्धता प्रस्तुत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । मन्त्रीहरूले आफ्नो प्रशंसा गर्ने, विरोधीलाई धम्क्याउने र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधिमा विवादित बनेका कथित धर्मगुरुहरूलाई अघि सार्ने काम गरेको उनले बताइन् । ‘आन्दोलनलाई नै लावारिसजस्तै बनाउने प्रयास भयो,’ पाण्डेको आरोप छ, ‘आफ्ना पीडा सुनाउन खोज्दा उल्टै घाइतेहरूमाथि प्रहरी लगाएर डर–धम्की दिने कार्य पूर्ण रूपमा गलत र निन्दनीय छ ।’ उनले कार्यक्रमको स्वरूपमाथि समेत प्रश्न उठाएकी छन् । ‘त्यो मञ्च शोकसभा थियो कि माननीय सुधन गुरुङको बखान सभा थियो ?’ पाण्डेले प्रश्न गरेकी छन् । 
पाण्डेले गृह प्रशासनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै सहिद परिवार र घाइते जेनजी युवालाई आफ्ना कुरा राख्नसमेत कठिन बनाइएको आरोप लगाएकी छन् । कार्यक्रमस्थलबाट जेनजी आन्दोलनका घाइते पवन खड्का पक्राउ परेका थिए । 
जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले सभामा गृहमन्त्री गुरुङका अभिव्यक्तिले उनी पीडितप्रति संवेदनशिल नदिएको आरोप लगाए । भन्छन्, ‘भीडलाई उत्तेजित र हिंस्रक बनाउने किसिमको मपाईले भरिएको अभिव्यक्ति दिएर ताली बटुलीरहँदा त्यहाँ शोक मनाइरहेका शहीद परिवारको पीडा र वेदनाको संवेदनशीलता तपाईंको मनमा अलिकति पनि महसुस भएन गृहमन्त्री ज्यू ? के बित्यो होला ती शहीद परिवार प्रति ?’
उनीहरूले जेनजी आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूले नै आन्दोलनका मूल भावना र मुद्दालाई बेवास्ता गर्न थालेको भन्दै सरकार तथा आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका छन् ।