जलवायु संकटमा विश्वसँग न्याय मागौँ

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सामान्य प्राकृतिक विपत्तिका मृतक नभई ‘जलवायु अन्यायका पीडित’ का रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले हिमालयमाथि बढ्दो जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउँदै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि आगामी कोप सम्मेलनसम्म जलवायु न्यायका लागि सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा बुधबार विशेष सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको सबैभन्दा कठोर मूल्य नेपाली नागरिकले चुकाइरहेको बताए । ‘भदौ १० को विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई हामी प्राकृतिक विपत्तिका मृतक मान्न तयार छैनौँ, हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘ती त जलवायु अन्यायका पीडित हुन् ।’
हिमालय पगाल्ने कार्बन उत्सर्जन नेपाली नागरिकले नगरे पनि जलवायु संकटको मूल्य उनीहरूले जीवन दिएर चुकाउनुपरेको उनको भनाइ थियो । ‘पृथ्वीको तापक्रम उनीहरूले बढाएका थिएनन् । हिमाल पगाल्ने कार्बन उत्सर्जन उनीहरूले गरेका थिएनन्,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा केही दिनभित्र नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा जान लागेका बेला लामिछानेले त्यसलाई नेपालको नियमित कूटनीतिक उपस्थितिमा सीमित नराख्न आग्रह गरे । महासभालाई हिमालयमा भइरहेको जलवायु संकटबारे विश्व समुदायलाई ‘सत्यको ऐना देखाउने ऐतिहासिक मञ्च’ बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
उनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ, कोप सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न प्रस्ताव गरे ।
हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउनुपर्ने, ग्रीन क्लाइमेट फन्डबाट विशेष र सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा जलवायुजन्य हानि र क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न नेपालले कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘अहिले पनि हामीले जलवायु न्यायको झन्डा उठाउन सकेनौँ भने कहिल्यै सक्दैनौँ,’ लामिछानेले भने । जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका नाममा नेपालले थप ऋण लिन नहुने पनि उनले बताए । ‘पुनर्निर्माणका नाममा हामी थप ऋणको बोझ थाम्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको भार फेरि ऋणका रूपमा नेपाली जनतामाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।’
लामिछानेले अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महŒवको जलवायुजन्य विपत्ति घोषणा गर्न, क्षति र कारणको अध्ययनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न तथा मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन र आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको व्यवस्थित राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्न प्रस्ताव गरे ।
विपत्तिमा राज्यको भूमिकामाथि उठिरहेका प्रश्नबारे पनि उनले सरकारको बचाउ गरे । उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा राज्य संयन्त्र सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘राज्य कहाँ छ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिए । ‘राज्य यतिबेला त्यो कहालीलाग्दो भग्नावशेष र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ,’ उनले भने ।
यद्यपि सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न गर्न नहुने पक्षमा आफू नरहेको उनले स्पष्ट पारे । रचनात्मक आलोचना लोकतन्त्रको कर्तव्य भएको तर राष्ट्रिय विपत्तिलाई राजनीतिक हतियार बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।
सम्बोधनको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष विपद्पीडितमाथि सामाजिक सञ्जालमा हुने टिप्पणीप्रति उनको कडा चेतावनी थियो । पीडितले राज्यसँग आक्रोश व्यक्त गर्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक अधिकार भएको भन्दै उनले उनीहरूमाथि तुच्छ टिप्पणी वा साइबर बुलिङ गर्ने रास्वपाका सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी दिए ।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विपद्मा रुँदै गरेका नागरिकलाई होच्याउने कुनै अन्ध–समर्थक चाहिएकै छैन,’ उनले भने, ‘यदि पार्टीको कुनै सदस्य वा पदाधिकारी पीडितमाथि तुच्छ टिप्पणी वा साइबर बुलिङमा संलग्न भएको पाइयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी तत्काल निष्कासन गरिनेछ ।’
विपत्तिपछि देखिएको राष्ट्रिय एकतालाई जोगाउन आग्रह गर्दै राजनीतिक दल, सरकार र समाजले एउटै स्वरमा जलवायु न्यायको लडाइ लड्नुपर्ने उनले बताए । ‘अब हामीले आँसु पुछेर फेरि उभिनु छ,’ उनले भने, ‘गुमाएकाहरूको पीडालाई हाम्रो शक्ति र उनीहरूको बलिदानलाई हाम्रो संकल्प बनाउनु छ ।’