सातै प्रदेशबाट रोजगारमुखी शिक्षामा जोड

भक्तपुर । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालामा सहभागीले विद्यालय शिक्षालाई रोजगारमुखी, प्रयोगात्मक र विद्यार्थीको रुचि तथा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले आयोजना गरेको कार्यशालामा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकृत, अभिभावक, निजी विद्यालयका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए । अधिकांश प्रदेशमा विद्यालय शिक्षालाई श्रम, उत्पादन, रोजगारी र स्वरोजगारसँग जोड्नुपर्ने सुझाव आएको छ । श्रमबजारको मागअनुसार सीप र विषय समावेश गर्न तथा उद्यमशीलता, कृषि र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन् ।
कोशीमा प्रयोगात्मक सिकाइ र निरन्तर मूल्याङ्कनमा जोड दिनुपर्ने तथा कक्षा ९ देखि विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र भविष्यको योजनाअनुसार विषय छनोटको अवसर दिनुपर्ने सुझाव आएको छ । मधेसमा रोजगार सिर्जना, उद्यमशीलता, प्रविधि र कृषिलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताइएको छ ।
बागमतीमा शिक्षकको क्षमता विकास र प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । गण्डकीमा विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन र नैतिक शिक्षालाई छुट्टै विषय बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । लुम्बिनीमा पाठ्यक्रम निर्माणमा विद्यार्थीको आवाज समेट्नुपर्ने र श्रम तथा उत्पादनसँग शिक्षा जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सुदूरपश्चिममा नैतिक, कम्प्युटर र प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।
सरकारले २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको हो । सात टोलीले भदौ ३० सम्म सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नेछन् । तिहारअघि ७७ वटै जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।