काठमाडौं । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री फेरेको छ । बिहीबार गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएलगतै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले इन्जिनियर दीपककुमार साहलाई नियुक्त गरेका छन् । दीपक प्रतिनिधिसभामा सुनसरी–४ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनले गत मंगलबारमात्रै मुलुककै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल पुगेर निरीक्षण गरेका फोटाहरु आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए । लामो समयदेखि बन्द उक्त उद्योग हरेक पटकको सरकारका लागि ‘चलाउनैपर्छ, चलाउँछौं, जनहित गर्छौ’ भन्नका लागि नछुट्ने राजनीतिक मुद्दामा पर्छ । यादवको राजीनामा आएलगत्तै सरकारले साहलाई उद्योगमन्त्री नियुक्त गरेर फास्टट्रयाकमा शपथ ग्रहण गराइएको छ ।
ग्यास आपूर्ति सहज नभएर सरकारको आपूर्ति व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला यादवले राजीनामा दिएकी हुन् । केही महिनादेखि जारी ग्यासको असहजता समाधान गर्न नसकेको भन्दै उद्योगमन्त्रीमाथि राजीनामाको दबाब बढेको थियो । उनले राजीनामा दिनु, साह नियुक्त हुनु र शपथ ग्रहणको समय हेर्दा नियोजित रुपमा सरकारले राजीनामा गराएर ग्यास अभावका कारण आफूले खेप्नुपरेको विरोधलाई मत्थर पार्न खाजेको देखिएको छ । यादव गत चैत १७ गते मन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।
उसो त, यादव मन्त्री नियुक्त भएको केही समयपछि नै प्रधानमन्त्रीको ‘टार्गेट’ मा परेकी थिइन् । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटाउनुअघि पेट्रोलियम व्यवसायीहरूसँग मन्त्रालयमै भेट गरेको भनेर प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले नै प्रहरी महानिरीक्षकलाई फोन गरेर ‘मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न’ आदेश दिएको र प्रहरी प्रमुखले ‘मन्त्रीलाई सिधै पक्राउ गर्न नमिल्ने’ भनेपछि रोकिएको थियो ।
तर, खाना पकाउने ग्यासको हाहाकारले उपभोक्ताले समस्या झेलिरहँदा अहिले संसदीय समितिमा बुधबार ‘ग्यास व्यवसायीहरुको पाता फर्काउनुपर्ने’ भनेपछि थप विवाद चर्किएको थियो । त्यही विवादका बीच यादवले राजीनामा दिएकी हुन् ।
शाह नेतृत्वको सरकारबाट राजीनामा गर्ने यादव दोस्रो मन्त्री हुन् । यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहलाई पनि हटाइएका थिए । संयोग यस्तो परेको छ, सरकारबाट हट्ने साह र यादव दुवै प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला भनिने महोत्तरीका निर्वाचित सांसद हुन् ।
उद्योगमन्त्री यादवले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको र समस्या सम्बोधन गर्न नसकेमा ‘असक्षम’ भन्दै बर्खास्त गर्ने तयारी थियो । रास्वपाकै सांसद अमरेश सिंहले पनि यादवको राजीनामा नभइ बर्खास्ती भएको बताए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बिहीबार बोल्दै उनले उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई बर्खास्त गरिएको जिकिर गरे । जति बेला पनि मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहे पनि गुन्डा शैलीमा शासन गरिएको आरोप उनले लगाए । ‘गौरीकुमारीको राजीनामा होइन, सही रूपमा भन्ने हो भने बर्खास्ती हो । किनकि, रुँदै निस्किएको भिडियो देखेको छु,’ उनले संसद्मा भने ।
उद्योग मन्त्रालयमा इन्जिनियरलाई नेतृत्व
इन्जिनियर दीपककुमार साहले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ गराएका हुन् ।
के हो विवाद ?
ग्यासको सहज आपूर्ति नहुँदा अहिले सरकारकै आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रीले काम गर्न नसक्दा आफ्नो समेत बदनाम भएको भन्दै प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट थिए । तर, यादवले उद्योग मन्त्रालय सम्हाल्दा नै ग्यास आपूर्ति सहज भने थिएन । इरान र इजरायलबीचको तनावपछि हर्मुजमा समस्या हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या शुरु भएको थियो ।
उसो त उद्योगमन्त्री यादवले ग्यास अभाव समाधानका लागि पहल नै नगरेकी भने होइन । तर, परिणाममा कुनै सुधार नभएपछि यादवले बुधबार समितिमा आफूले उद्योगी र कर्मचारीको सहयोग नपाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेकी थिइन् । संसद्को उद्योग समिति बैठकमा यादवले बजारमा ग्यास अभाव हुनुको मुख्य कारण उद्यमी व्यवसायीको बदमासी रहेको भन्दै उनीहरूलाई ‘पाता नकसेसम्म’ स्थिति सहज नहुने टिप्पणी गरेकी थिइन् ।
त्यस्तै, उनले मन्त्रालयका कर्मचारीहरू उद्योगीको इसारामा चल्ने गरेको र करोडौँ रुपैयाँ लिएर लाइसेन्स बाँडेको आरोप लगाउँदै देशमा ५८ वटा ग्यास उद्योग बन्द गरी दुई वटा मात्र राख्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
मन्त्री यादवको उक्त अभिव्यक्तिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, एलपी ग्यास उद्योग संघ लगायतका निजी क्षेत्रका संगठनहरुले कडा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा सडक कटान हुँदा ग्यास बुलेटको ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भए पनि मन्त्रीले व्यवसायीलाई दोष दिएको संघको दाबी छ । रसुवा बाढी र कृष्णभीर पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण बजारमा इन्धन आपूर्ति प्रभावित भइरहेको संकटपूर्ण परिस्थितिमा समस्या समाधान गर्नुको सट्टा जिम्मेवार मन्त्री नै आरोप–प्रत्यारोप र विवादमा मुछिएपछि अन्ततः उनले राजीनामा दिनुपरेको हो ।
ग्यास अभावको शृंखला
गत फागुनको निर्वाचनअघि ग्यास अभाव भएपछि आयल निगमले १५ दिनका लागि भन्दै आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) मात्र बिक्री गर्ने निर्णय ग¥यो । तर यसले झन् समस्या बढाएको भन्दै गत असार मसान्तमा निर्णय सच्याएर साउन १ देखि पूर्ण १४.२ किलो सिलिन्डर बिक्री खुला गरियो । लामो समय घरमा थन्किएका खाली सिलिन्डर एकैपटक रिफिलका लागि बजारमा आउँदा पुनः अभाव चर्किएको सरकारको दाबी थियो ।
साउन १९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरूले बजारमा ग्यास अभाव नभएको र उपभोक्ताले धेरै सञ्चय गरेकाले मात्र समस्या देखिएको भन्दै ब्रिफिङ गरेका थिए । आफूलाई चोख्याउनेगरी गरेको उनीहरुको ब्रिफिङ गलत देखिएको छ । उद्योगमन्त्री यादवले ग्यास उद्योगी र निगमको यही ब्रिफिङलाई लिएर ‘पाता फर्काउनुपर्ने’ बताएकी थिइन् । तर, सोही अभिव्यक्ति उनका लागि महँगो साबित हुन पुग्यो ।
भदौ १० गते रसुवा बाढी र भदौ १४ को कृष्णभीर पहिरोले आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध भएपछि ग्यासको संकट थप गहिरिन पुग्यो । सरकारले वैकल्पिक मार्गबाट सिलिन्डर तराईका उद्योगमा लगेर रिफिल गर्ने व्यवस्था गरे पनि आपूर्ति सहज हुन सकेन ।
यसैबीच, ग्यास उद्योगीले आयल निगमको सहमतिमा प्रति सिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा ढुवानी खर्च थपेपछि ग्यासको मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँबाट २ हजार १६५ रुपैयाँ पुगेको छ । बाह्य आपूर्तिमा समस्या, भएको ग्यासमा पनि कमजोर व्यवस्थापन, प्राकृतिक विपत्ति र बढ्दो ढुवानी लागतको शृृंखलाले ग्यास अभावलाई झन् जटिल बनाएको छ । ग्यास आपूर्ति, वितरण र मूल्यवृद्धि रोक्न सरकार असफल हुँदा अहिले सरकारविरुद्ध ग्यास माग्दै सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहेको छ ।