जीर्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिने

काठमाडौं, ३ असोज - सरकारले लामो समयदेखि ठप्प रहेका जीर्ण विकास आयोजनाको ठेक्का तोड्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समयदेखि ठप्प रहेका जीर्ण विकास आयोजनाहरूको ठेक्का तोडिने भएको हो ।

तीनै मन्त्रालयका जिम्मेवार मन्त्री कुलमान घिसिङले सचिव र विभागीय प्रमुखलाई तत्काल जीर्ण योजनाको सूची तयार पारेर पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयका गतिविधिबारे जानकारी लिंदै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको सुविधा वा परिचय हेरेर आयोजना अलपत्र राख्न नदिने स्पष्ट परेका हुन् ।

‘चालू रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भने अर्को तर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ’, घिसिङले भने । 

‘अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन, त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र मूल्यांकन गरी तत्काल सूची पेश गर्नुहोस्,’ निर्देशन दिंदै मन्त्री घिसिङले भने । ‘निर्णय नगरी काम हुँदैन, त्यसैले निर्णय गरी काम गर्छौ,जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ, आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न पाइँदैन ।’

सिँचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरबको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय, भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत तीन समयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा पुल निर्माण आयोजना अलपत्र छन् ।

नयाँ संसद भवन पुसभित्रै

सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवन जसरी पनि आगामी पुसभित्रै सम्पन्न गर्न मन्त्री घिसिङले निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग भवन निर्माणका बारेमा छलफल गरेर पुस आगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी रहेका काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद भवनमा ठूलो क्षति पुर्‍याइएपछि अहिले संसद भवन नै छैन, त्यसैले संसद भवन निर्माण संवेदनशील आयोजना हो, यो या त्यो वाहानामा अब ढिला गर्नुहुँदैन, यसमा सबै पक्ष गम्भीर भएर पूर्णरुपमा परिचालित भई समय अगावै सक्नुपर्छ,’ मन्त्री घिसिङले भने ।

संसद भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६को असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदैछ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत मात्रै छ । 

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिपर्पोज हलमा फल्स सिलिङ लागि थप ट्रसको निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभिएसी परीक्षण तथा सञ्चालनलगायतका काम बाँकी रहेका छन् ।

अनियमिता फेला परे तत्काल कारबाही

मन्त्रीले आफ्ना कार्यालयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमिता रोक्न निर्देशन दिएका छन् । उनले अनियमिता फेला परेमा त्यसमा सङ्लग्नलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिए ।

‘विगतमा कसिमन खाएर बजेट नै बेच्यो भन्ने आरोप सुन्ने गरिएको छ, जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेण्डानै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठूलो निराशा उत्पन्न हुन्छ त्यसै अनियमिता हुने छिद्रहरूको पहिचान गरी त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्, एक रुपैयाँ पनि अनियमिता गरेको फेला परेमा सङ्लग्नलाई छाडिने छैन,’ उनले भने । मन्त्री घिसिङले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।