भोटेकोशी बाढी र पुनर्निर्माण चुनौती

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको अप्रत्यासित, प्रलयकारी, महाप्रलयकारी तथा विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका नदी तटीय क्षेत्रमा अकल्पनीय धनजनको क्षति पु¥याएको छ । यसबाट सो क्षेत्रका स्थानीयमात्र होइन, सिंगो राष्ट्र नै स्तब्ध भएको छ । 
प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनहरूका अनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ र विशाल चट्टानको ढिस्को खसेर नदी थुनिएपछि बनेको हिमताल विस्फोटन भएर महाप्रलयकारी बाढीको रुप लियो । सो बाढीबाट नेपालका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनसम्म ठूलो विनाश निम्त्याएको छ । यस प्राकृतिक महाविपत्तिमा परी हालसम्म एक हजार ३ सयभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हजारौं व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन छन् । 
बाढीका कारण स्याफ्रुबेंसी, टिमुरे, रसुवागढी नाकासहितका तल्लो नदी तटीय रणनीतिक क्षेत्रमा सडक, पुल, राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत् आयोजना र सयौं बस्तीहरू उजाड बनेका छन् । यसले केवल एक प्राकृतिक विपत्तिमात्र नभएर देशकै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, उत्तरी सीमापार व्यापार र ऊर्जा क्षेत्रलाई गम्भीर धक्का दिएको छ । यस्तो महाविपत्तिको अवस्थामा उद्धार र राहत त भइरहेकै छ, तर अबको सबैभन्दा ठूलोे राष्ट्रिय चुनौती भनेको भत्किएका पूर्वाधार र बस्तीहरूको दिगो पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने नै हो । 
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व आँकलन प्रतिवेदनले यस कोरिडोरको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि मात्रै खर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ । जसमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । देशको नियमित बजेट, सीमित आन्तरिक राजस्व र परम्परागत वैदेशिक सहायताको भर पर्ने हो भने यो विशाल आर्थिक भार धान्न मुस्किल छ । तसर्थ, सरकारले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि नवप्रवर्तनकारी र बहुआयामिक कदमहरू चाल्न ढिला गर्नुहुँदैन । 
रसुवाको विनाश जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चरम मौसमी घटना भएकाले नेपालले हरित जलवायु कोष र राष्ट्रसंघीय मञ्चहरूमा स्थापित हानि र क्षति कोषबाट ठूलो परिमाणमा अनुदान सहायता माग गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ । यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको संकटकालीन सहायतामार्फत् शून्य ब्याजदरको आकस्मिक ऋण र अनुदान परिचालन गर्नु आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले रसुवाको एकीकृत पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसतर्फ सरकारले पहलकदमी लिनुका साथै रणनीतिक योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । रसुवागढी नाका चीनसँग जोड्ने नेपालको प्रमुख लाइफलाइन भएकाले उत्तरी कोरिडोरको सडक, पुल र भन्सार पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि चीन सरकारसँग विशेष सीमावर्ती विकास सहायताका लागि छुट्टै सम्झौता गर्न कूटनीतिक सक्रियता तत्काल अगाडि बढाउनुपर्दछ । 
त्यसैगरी भोटेकोशी र त्रिशूली नदी कोरिडोरमा सञ्चालित रसुवागढी लगायत १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू बाढीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । यी निजी तथा सरकारी जलविद्युत आयोजनाहरूले बुझाउने रोयल्टी र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेटलाई एकीकृत गरी एक निश्चित हिस्सा सोझै स्थानीय पूर्वाधार पुनर्निर्माण र जलाधार संरक्षण कोषमा जम्मा हुने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक छ । दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा रहेका अनुत्पादक एवं फजुल खर्च कटौती गरी एकीकृत रूपमा बजेट परिचालन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणका लागि तीनै तहको एकीकृत रसुवा–भोटेकोशी पुनर्निर्माण प्राधिकरण संयन्त्र बनाएर खर्च गरिनुपर्छ । अबको पुनर्निर्माण केवल भत्केका संरचना पुरानै स्वरूपमा ठड्याउनेमात्र हुनुहुँदैन, बरु यसलाई पहिलेभन्दा बलियो र सुरक्षित बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा निर्माण हुने हरेक आवास र पूर्वाधारलाई जलवायु अनुकूलन संरचनाको अवधारणा अनुसार सुरक्षित स्थानमा मात्रै निर्माण गरिनुपर्छ । स्पष्ट वित्तीय कार्ययोजना, आधुनिक इन्जिनियरिङ प्रविधि र बलियो राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना रसुवा कोरिडोरको दिगो विकास सम्भव छैन । त्यसैले राज्यले बेलैमा गम्भीर भएर भोटेकोशी क्षेत्रको सुरक्षा र यसको पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय संकट घोषणा गरी तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।