सीको पाँच प्रस्ताव, रुस–इरानको आफ्नै सरोकार

नयाँदिल्ली । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले विस्तारित ब्रिक्सलाई प्रभावकारी बनाउने पाँच प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, व्यापार तथा लगानी सहजीकरणमा सहकार्य बढाउन जोड दिएका छन् । डिजिटल उद्योग, स्मार्ट उत्पादन र प्रतिभा विकास पनि प्रस्तावमा छन् ।
चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार सीले ब्रिक्सलाई उदाउँदा बजार र विश्व दक्षिणसँग जोडिएको समूहका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरे । आपूर्ति शृंखला स्थिर राख्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । उनका अनुसार ब्रिक्सले साझा बजारको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।
परम्परागत उद्योगलाई नयाँ प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने सीको भनाइ छ । उदीयमान उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताए । भविष्यका उद्योगका लागि अहिलेबाटै योजना बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
ब्रिक्सको नयाँदिल्ली घोषणापत्रले पनि यिनै विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । घोषणापत्रमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको साझा भण्डार बनाउने उल्लेख छ । स्मार्ट उत्पादन र रोबोटिक्समा सहकार्य बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।
कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई सुरक्षित र समावेशी बनाउनुपर्नेमा सदस्यहरू सहमत भएका छन् । यसको लाभ विश्व दक्षिणसम्म पुग्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एआई विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको सदस्यहरूको निष्कर्ष छ ।

व्यापारमा डलरको विकल्प खोज्दै
ब्रिक्स बैठकमा व्यापार र लगानी सहजीकरण प्रमुख आर्थिक मुद्दा बने । सदस्यहरूले स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउने सम्भावना अघि सारे । सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई जोड्ने विषयमा पनि छलफल भयो ।
ब्रिक्सले तत्काल साझा मुद्रा बनाउने निर्णय भने गरेन । बरु स्थानीय मुद्रामा भुक्तानीका व्यावहारिक उपाय खोज्ने सहमति भएको छ । नयाँ विकास बैंकमार्फत स्थानीय मुद्रामा वित्तीय सहयोग बढाउने प्रस्ताव छ ।
रुसले भने डलरबाट अलग हुने अभियानलाई औपचारिक प्राथमिकता नदिएको जनाएको छ । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनका अनुसार रुस सबै स्वीकार्य भुक्तानी माध्यमका लागि खुला छ ।
तर रुसको मुख्य सरोकार पश्चिमी प्रतिबन्धबाट उत्पन्न आर्थिक दबाब हो । मस्कोले वैकल्पिक व्यापार र भुक्तानी प्रणालीलाई उपयोगी मानेको छ । भारतसँगको व्यापार र औद्योगिक सम्बन्ध विस्तार पनि रुसको प्राथमिकतामा छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच पनि भेटवार्ता भएको छ । दुई नेताले ऊर्जा, रक्षा र व्यापारबारे छलफल गरे । अन्तरिक्ष र सीप आदानप्रदानमा सहकार्य बढाउने विषय उठ्यो ।
इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानका लागि भने प्रतिबन्ध र वित्तीय पहुँच मुख्य सरोकार बने । उनले ब्रिक्स वित्तीय संरचनामार्फत डलरनिर्भरता घटाउन आग्रह गरेका थिए । इरानले ब्रिक्सलाई आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा हेरेको छ ।

पश्चिम एसियादेखि विश्वव्यवस्था सुधारसम्म
सम्मेलनमा पश्चिम एसियाको बढ्दो तनावले विशेष स्थान पायो । घोषणापत्रले सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन आग्रह गरेको छ । संवाद र कूटनीतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीचको संवाद पनि अर्थपूर्ण बन्यो । दुवै देशले संयुक्त घोषणापत्रलाई समर्थन गरे । यसले क्षेत्रीय तनावबीच ब्रिक्सको कूटनीतिक भूमिकालाई देखाएको छ । घोषणापत्रले एकपक्षीय प्रतिबन्ध र व्यापार अवरोधप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । अमेरिकी कर तथा संरक्षणवादी नीतिप्रति पनि सदस्यहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्ता कदमले विश्व व्यापार र आपूर्ति शृंखलामा असर पार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
भारतले भने ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी समूह बनाउन नहुने धारणा राखेको छ । मोदीले विश्व दक्षिणलाई नियम बनाउने भूमिकामा पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत संस्थामा सुधारको आवश्यकता दोहो¥याए ।
यसपटकको सम्मेलनमा ब्रिक्सको विस्तारसँगै यसको आन्तरिक विविधता पनि देखियो । चीन, रुस र इरानका प्राथमिकता भारतसँग पूर्णरूपमा मिल्दैनन् । भारत पश्चिमी मुलुकसँग पनि आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । त्यसैले दिल्ली सम्मेलनको मुख्य उपलब्धि साझा मुद्रा होइन । तत्काल देखिएको उपलब्धि व्यावहारिक सहकार्यतर्फको सहमति हो । व्यापार, प्रविधि र भुक्तानी प्रणाली त्यसका प्रमुख आधार बनेका छन् ।
ब्रिक्सले विश्व दक्षिणको आवाज बलियो बनाउने दाबी पनि दोहो¥याएको छ । तर सदस्यहरूको फरक रणनीतिक हितले यसको एकता परीक्षण गरिरहनेछ । दिल्ली सम्मेलनले यही चुनौतीबीच सहकार्यको नयाँ आधार खोजेको छ । एजेन्सीहरू