ब्रिक्समा कूटनीतिक सक्रियता र आर्थिक लाभ

नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ । भारत, चीन, रुस, ब्राजिललगायतका उदीयमान शक्तिहरू एउटै मञ्चमा उभिएर विश्व शासन प्रणालीमा ग्लोबल साउथको भूमिका बढाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । ब्रिक्स तत्कालै पश्चिमी शक्ति र जी–७ को विकल्प बन्ने अवस्थामा नपुगे पनि विश्व राजनीतिमा यसको प्रभाव विस्तार भइरहेको छ । यस्तो परिवेशमा नेपालले ब्रिक्सलाई टाढाबाट हेर्ने विषयका रूपमा होइन, आफ्नो आर्थिक र कूटनीतिक हित अघि बढाउने सम्भावित मञ्चका रूपमा लिन आवश्यक छ ।

नेपाल ब्रिक्सको सदस्य होइन । त्यसैले यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त हुने संस्थागत सुविधा सीमित छन् । तर नेपालले सदस्य नभएको भन्दै अवसरलाई बेवास्ता गर्नुपर्ने कारण छैन । बरु ब्रिक्ससँग आबद्ध देशहरूसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने हो भने नेपालले व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, प्रविधि र वैकल्पिक वित्तीय सहकार्यका क्षेत्रमा लाभ लिन सक्छ ।

सबैभन्दा पहिले नेपालले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ । ब्रिक्सलाई अमेरिका वा पश्चिमविरोधी राजनीतिक ध्रुवका रूपमा हेर्नु नेपालको हितमा हुँदैन । नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार नै सन्तुलन, असंलग्नता र राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ । भारत, चीन, रुस तथा अन्य ब्रिक्स मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा नेपाल कुनै एउटा शक्ति समूहको पक्षमा उभिएको देखिनुहुँदैन । नयाँ दिल्लीले देखाएको ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ नेपालका लागि पनि एउटा उपयोगी पाठ हो ।

नेपालले ब्रिक्स मुलुकसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ब्रिक्समा विश्वका ठूला अर्थतन्त्र र विशाल बजार भएका मुलुक छन् । भारत र चीन त नेपालका दुई ठूला छिमेकी तथा प्रमुख व्यापार साझेदार नै हुन् । ब्राजिल, रुस, इन्डोनेसिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका बजारसँग नेपालको व्यापार भने तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ । नेपालले यी मुलुकमा नेपाली उत्पादनको बजार खोज्न, व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल पठाउन र निर्यातका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ ।

यसका लागि परम्परागत कूटनीतिभन्दा आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने समय आएको छ । नेपालका चिया, कफी, जडीबुटी, हस्तकला, गलैंचा, पश्मिना, तयारी खाद्यवस्तु तथा अन्य विशिष्ट उत्पादनलाई ठूलो बजारमा पु¥याउन सकिने सम्भावना छ । तर सम्भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन । उत्पादनको गुणस्तर, परिमाण, प्रमाणीकरण, प्याकेजिङ र आपूर्ति प्रणाली सुधार नगरी ठूलो बजारबाट लाभ लिन सकिँदैन । त्यसैले ब्रिक्ससँगको सम्बन्धलाई नेपालको उत्पादन क्षमता सुधारसँग जोड्नुपर्छ ।

अर्को ठूलो अवसर पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा छ । नेपाल जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भएको मुलुक हो । भारतसँग विद्युत् व्यापार विस्तार भइरहेको छ भने चीन तथा अन्य लगानीकर्तासँग पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना छ । ब्रिक्ससँग आबद्ध वित्तीय संस्थाहरू तथा सदस्य मुलुकका विकास बैंक र लगानीकर्तालाई नेपालका जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक, रेल, पर्यटन तथा डिजिटल पूर्वाधारका परियोजनामा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

नेपालले स्वास्थ्य, कृषि र प्रविधिमा पनि ब्रिक्स मुलुकको अनुभवबाट लाभ लिन सक्छ । भारतको औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, चीनको उत्पादन र डिजिटल प्रविधि, ब्राजिलको कृषि प्रविधि तथा रुसको विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी क्षमता नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छन् । छात्रवृत्ति, प्राविधिक तालिम, अनुसन्धान सहकार्य र प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रमलाई कूटनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

पर्यटन अर्को तत्कालीन अवसर हो । ब्रिक्स मुलुकको विशाल जनसंख्या नेपालका लागि ठूलो पर्यटन बजार हो । भारत र चीनबाट आउने पर्यटकको संख्या बढाउन सकिने सम्भावना अझै धेरै छ । त्यसबाहेक ब्राजिल, रुस, इन्डोनेसिया, इरान तथा खाडी क्षेत्रबाट उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष पर्यटन रणनीति बनाउन सकिन्छ । धार्मिक, साहसिक, पर्वतीय, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक पर्यटनका छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाएर लक्षित बजारमा प्रचार गर्न आवश्यक छ ।

तर नेपालले ब्रिक्ससँग जोडिँदा एउटा महŒवपूर्ण सावधानी अपनाउनुपर्छ । ब्रिक्सभित्रै सदस्य राष्ट्रहरूको स्वार्थ र दृष्टिकोण समान छैन । चीन र रुसले यसलाई पश्चिमी प्रभुत्वको विकल्पका रूपमा हेर्न सक्छन् भने भारतजस्ता देशले बहुपक्षीय विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव बढाउने मञ्चका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपालले ब्रिक्सलाई कुनै एक शक्ति केन्द्रको राजनीतिक परियोजनाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । नेपालको सहभागिता जहाँ भए पनि त्यसको आधार आर्थिक लाभ, विकास सहकार्य र राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ ।

अर्को महŒवपूर्ण विषय भुक्तानी प्रणाली र राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापारको बहस हो । विश्व अर्थतन्त्रमा डलरको भूमिका परिवर्तन गर्ने बहस चलिरहे पनि नेपालले हतारमा कुनै राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । नेपालजस्तो सानो र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि वित्तीय स्थिरता, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयता अत्यन्त महŒवपूर्ण छन् । तर राष्ट्रिय मुद्रामा सीमित द्विपक्षीय कारोबार, डिजिटल भुक्तानी र स्थानीय मुद्रा प्रयोगका व्यावहारिक सम्भावनाबारे अध्ययन भने गर्न सकिन्छ ।

सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा, नेपालले ब्रिक्सको सदस्य बन्ने, यस्ता सम्मेलनमा भाग लिन बोलाइयो वा बोलाइएन, नेपालको सहभागिता भयो वा भएन भन्ने बहसमा मात्र समय खर्चिनुभन्दा ‘ब्रिक्सबाट नेपालले के लिन सक्छ ?’ भन्ने प्रश्नबाट अघि बढ्नुपर्छ । सहभागिता र सदस्यता भएन भने पनि भारत, चीन, ब्राजिल, रुस, इन्डोनेसिया, यूएईलगायत मुलुकसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत सहकार्य गर्न सकिन्छ । नेपालले ब्रिक्सका बैठक, व्यापार मेला, लगानी सम्मेलन, विकास बैंकका कार्यक्रम र क्षेत्रीय संवादमा आफ्नो सहभागिता बढाउनुपर्छ ।

प्रत्येक ठूला शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धबाट नेपालले व्यापार, लगानी, प्रविधि, पर्यटन, रोजगारी र पूर्वाधारमा के प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ । नेपालले ब्रिक्सलाई अमेरिका वा पश्चिमको विकल्पका रूपमा होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हित विस्तार गर्ने अर्को आर्थिक र कूटनीतिक ढोकाका रूपमा हेर्नुपर्छ । शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धामा पक्षधर बन्ने होइन, उनीहरूबीचको सहकार्यबाट आफ्नो विकासको बाटो खोज्ने नीति नै नेपालको बुद्धिमानी हुनेछ । अब नेपालको प्रश्न ‘ब्रिक्समा को छ ?’ भन्ने होइन, ‘ब्रिक्सबाट नेपालले के पाउन सक्छ र त्यसका लागि हामी कति तयार छौं ?’ भन्ने हुनुपर्छ । यति मात्र होइन, हामीले आफूलाई तयार पार्न ढिला भइसकेको छ भन्ने बुझ्न पनि उत्तिनै जरुरी छ ।