लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र

आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्रको कुनै विकल्प छैन । त्यसैले विश्व समुदायको एकमात्र साझा संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष १५ सेप्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानअनुसार विश्वभर प्रजातन्त्र दिवस राष्ट्रसंघका सदस्य देशहरूले मनाउनु जरुरी छ । यसपटक पनि राष्ट्रसंघले विश्व लोकतन्त्र दिवस मनाउन प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई आह्वान गरेको छ र त्यसका लागि मुख्य बहसको विषय वा थिमका रूपमा विषय दिएको छ—तनावमा परेको प्रजातन्त्रः बदलिँदो विश्वका लागि समाधानहरू अर्थात् प्रजातन्त्र तनावमा छ र पनि प्रजातन्त्रबाहेक समाधानको अर्को कुनै उपाय छैन । 
लोकतन्त्र दिवसको सुरुवात   
सन् १९९७ को सेप्टेम्बरमा अन्तरव्यवस्थापिका संघको घोषणापत्रले लोकतन्त्रका सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका तत्व तथा अभ्यास र लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय आयामसमेतको स्पष्ट किटान गरिसकेको थियो । सन् १९८८ मा फिलिपिन्सकी तत्कालीन राष्ट्रपति कोराजोन अक्विनोको प्रयासमा नयाँ तथा पुनस्र्थापित लोकतन्त्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको थालनी गरियो । 
कतारमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नै अन्तरव्यवस्थापिका संघको स्तुत्य विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गर्ने कामको सफलताका लागि कतारको संयोजकत्वमा एउटा सल्लाहकार समिति तयार ग¥यो । सन् १९९७ सेप्टेम्बर १६ मा अन्तरव्यवस्थापिका संघको लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ सेप्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो ।  यो दिवसले प्रत्येक सरकार कत्तिको लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरामा जनतालाई सिंहावलोकन र पुनरावलोकन गर्न मद्दत पु¥याउँछ । 
नेपालमा कसरी लिइएको छ ?
नेपालमा यसबारे कमैलाई थाहा छ । फ्रिडम फोरमले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणा पत्र मुद्रण गरेर त्यसमा नेपालका विभिन्न क्ष्ोत्रमा बहस चलायो अनिमात्र यहाँका बुद्धिजीवी तथा राजनीतिज्ञहरूलाई थाहा भएको हो । यसलाई प्रचार गर्नुपर्ने र यसका आधारमा जनजागरण ल्याउनुपर्ने संसदको भूमिका नै अहिले संविधान निर्माणमा बढी क्रियाशील भएको छ । अहिले नै लोकतन्त्रका बारेमा सरकार र नागरिक समाजका बीचमा लोकतन्त्रलाई हेर्ने विषयमा नै मतभिन्नता देखिन थालेको छ । 
संयुक्त राष्ट्रसंघको सक्रियता 
जनताका अपेक्षा संसदसँग थुप्रै छन् तर जनताका आवश्यकता र अपेक्षाअनुरूप संसद्बाट काम हुन सकेको छैन । त्यसैले परिवर्तित विश्वमा अहिलेको नमुनाका प्रजातन्त्रहरूलाई कसरी जनताका पक्षमा परिवर्तित गर्ने भन्ने हो । अहिले प्रजातन्त्र विभिन्न खालका दबाबमा जेलिएको छ— सञ्चार प्रविधिको विकास, जलवायु परिवर्तनले देखाउन थालेको वीभत्स प्राकृतिक प्रकोप र तापक्रम वृद्धि र प्रजातन्त्रका नाममा हुने विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको जालो, असहिष्णु सरकारी प्रवृत्ति र दलहरूको समस्या पन्छाउने प्रवृत्ति । त्यसैले प्रजातन्त्र जति जनमुखी हुनुपर्ने कुराको दबाबमा छ, त्यति नै त्यसको समाधान पनि आफैँमा प्रजातन्त्रले खोज्नु जरुरी भएको छ । प्रजातन्त्रले जनताको समावेशिता, समान व्यवहार र दिगो विकास तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । 
नागरिक समाजका अगुवाहरू र प्रजातन्त्रका पहरेदारहरू अहिले जताततै आक्रमणको शिकार हुँदैछन् । मानव अधिकारको कुरामा स्थिति नाजुक हुँदै गएको छ । मानव अधिकारकर्मीहरूलाई आफ्ना कुराहरू राखेर मानव अधिकार र न्याय दिलाउन मुस्किल परिरहेको छ । प्रजातन्त्रको बाटोबाट आएकाहरूमा समेत जनताको सहभागिताप्रति वास्ता छैन । झन् प्रजातन्त्रलाई नै जनताका लागि मञ्चन गरिएको नाटक ठान्नेहरूको त के कुरा ? प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व न्यून छ । 
यस संकटापन्न अवस्थामा मनाउन लागिएको २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता कसरी बढाउने भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण नै छ । तर पनि विश्वको भलाइका लागि प्रजातन्त्रको विकल्पमा प्रजातन्त्रमात्रै हो भन्ने आभास दिन सक्नुपर्छ ।  
प्रजातन्त्रका लागि विश्वव्यापी घोषणापत्र
अन्तरव्यवस्थापिका संघको १९९७ मा कायरोमा सम्पन्न सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको घोषणापत्र जारी गरेको थियो । त्यस सम्मेलनमा उपस्थित सबै राष्ट्रले प्रजातन्त्रका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो घोषणापत्रमा विश्वभरि प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका गरिनुपर्छ र यो अपरिहार्य शासन प्रणाली हो भन्नका लागि सम्मेलनले प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको बताइन्छ । जसअनुसार २००७ को संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले प्रत्येक वर्ष सदस्य राष्ट्रले सेप्टेम्बर १५ तारिखलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सन् १९९७ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन सभामुख तथा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हामी पनि प्रजातन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा संसारभरि प्रजातन्त्रमा देखिएको सङ्कट विस्तारै समाप्त होस् र विश्वभर प्रजातान्त्रिक प्रणालीको खुला र आदर्शमय शासन प्रणालीले स्थान पावस् भन्ने कामना गर्दछौँ । 
पारित लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरू
१. लोकतन्त्र भनेको विश्वव्यापी रूपमा मानिएको त्यो आदर्श हो र साथै लक्ष्य पनि हो जुनचाहिँ सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक भिन्नता हुँदाहुँदै पनि विश्वभरिका जनताको साझा मूल्यप्रति, आस्थाप्रति आधारित हुन्छ । त्यसैले यो नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार पनि हो जुनचाहिँ स्वतन्त्रता, समानता पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका सर्तहरूका आधारमा अभ्यास गरिन्छ । 
२. लोकतन्त्र भनेको जनताको चित्त बुझाउने आदर्श र सरकारको एउटा प्रायोगिक ढाँचा— दुवै हो जसमा सांंस्कृतिक पृथकता तथा अनुभवमा विविधता झल्कियोस् तर विश्वमा प्रचलित लोकतन्त्रका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र मानकबाट त्यो विचलित भएको देखिनु हुँदैन ।
३. एउटा आदर्शका रूपमा लिइने लोकतन्त्रले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र आधारभूत अधिकारहरूको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेकै हुन्छ । जसबाट सामाजिक न्यायप्राप्तिका लागि, त्यस समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सम्बद्र्धनका निम्ति, राष्ट्रिय स्थिरता÷एकता वृद्धिका लागि समाजको एकात्मकतालाई वृद्धि गर्न, सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको पक्षमा वातावरण तयार गर्न सकियोस् । 
४. लोकतन्त्रको उपायदेयताले के पूर्वानुमान गरेको हुन्छ भने पुरुष र महिलाहरू  आफ्ना मतभिन्नताहरू  भुलेर सामाजिक कार्यका लागि निष्कपट सहकार्य, यथार्थ समानता र जनहितका राम्रा कामका लागि सहकार्य गरिरहनेछन जसबाट राज्यले सिद्धान्त र व्यवहारमा नै त्यसलाइ स्वीकार गरिरहेको हुनेछ ।
५. लोकतान्त्रिक अवस्थाले जनताको स्वीकृतिले शक्ति प्राप्त गर्ने, शासन गर्ने र प्रक्रियाका लागि नियम र व्यवहारद्वारा प्रत्याभूत गर्ने गर्दछ । जसमा जनतालाई खुला प्रतिस्पर्धा र विभेदरहित सहभागिताका लागि वैकल्पिक उपायहरू विद्यमान हुन्छ । 
६. लोकतान्त्रिक अधिकारहरू प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनुपर्छ र तिनको अभ्यास चाहिँ नागरिकको व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्वसँग मेल खानुपर्दछ ।
७. लोकतन्त्रको स्थापना नै मानव अधिकारको अभ्यास र कानुनी सर्वोच्चताको आधारमा भएको हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुनै सक्दैन र सबै कानुनका लागि बराबर हुन्छन् ।
८. शान्ति र आर्थिक विकास तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विकास दुवै शर्तहरू लोकतन्त्रका सुमधुर फलहरू हुन् । लोकतन्त्रमा शान्ति, विकास, कानुनी शासनप्रतिको आदर, कानुनको पालना र मानवअधिकार एकअर्काप्रति अन्तरनिहित र आश्रित हुन्छन् ।
लोकतान्त्रिक सरकारका अभ्यास प्रक्रिया 
लोकतन्त्र सुसंरचित सुव्यवस्थित र राम्रोसँग काम गर्ने त्यस्ता संस्थाहरूको अस्तित्वमा आधारित हुन्छ जहाँ आफ्ना अधिकार र दायित्वहरू सम्बन्धमा समाजका सबै सदस्यहरू सबै पूर्ण जानकार हुन्छन् । सामाजिक अविच्छिन्नता (एकता) र ऐक्यबद्धतालाई प्रवद्र्धन गर्न अनेकता र एकताका बीचमा र व्यक्तिगत तथा सामूहिकताका बीचमा देखिने प्रतिस्पर्धाको विवादमा सबैलार्ई बराबरी स्वरूपमा ल्याई मध्यस्थता गर्ने काम लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले नै गर्दछन् ।
लोकतन्त्रको स्थापना भएको नै प्रत्येक व्यक्तिमा सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा भाग लिने अधिकार प्राप्त होस् भनेर हो । त्यसैले व्यवस्थापिकामा सबैको प्रतिनिधित्व होस् र त्यसले सरकारका कामहरूको सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्दा जनताको  सहभागिता भएको मानिन्छ  ।
लोकतन्त्रको अभ्यासमा मुख्य तत्व भनेको नै आवधिकरूपमा हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनहरू नै हो जसले जनताका आवाजहरू मौनरूपमा व्यक्त भएका हुन्छन् । यी निर्वाचनहरू विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार, समानताका आधारमा र गोप्य मतदानद्वारा हुनुपर्छ जसमा मतदाताहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू समानता, खुलारूपमा र पारदर्शी रूपमा छान्न पाउँछन् । 
कुनै पनि राज्यको यो एउटा महत्वपूर्ण कार्य हो कि यसले आफ्ना जनताको नागरिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार तथा सामाजिक अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्ने कामको प्रत्याभूत गर्न सकोस् ।
निर्वाचित भएर आएका हुन् वा प्रचलित लोकतान्त्रिक नियमअनुसार गठित हुन्— जसले जनताको सेवाको जिम्मा लिएका हुन्छन्, बिनापूर्वाग्रह लोकतन्त्रमा तिनीहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रमुख कुरा हो । तिनले उत्तरदायित्व पूरा गर्नु नै पर्दछ ।
सार्वजनिक जीवन नैतिकताको भावनाले ओतप्रोत हुनुपर्छ र पारदर्शिता उपर्युक्त मूल्य मान्यता र प्रक्रियाहरू जनताको समर्थनद्वारा स्थापित हुनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू र समाजको सबै तहका सार्वजनिक जीवनमा व्यक्तिको सहभागिता निष्पक्ष र न्यायसङ्गत ढङ्गबाट भए–नभएको नियमन हुनुपर्दछ ।
विधिको शासनको प्रत्याभूति नै लोकतन्त्रको आधारशीला हो जहाँ न्यायिक संस्था र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभाव नदेखिने गल्ती पत्ता लगाउने संयन्त्रहरू प्रभावकारी ढङ्गले सक्रिय हुन्छन् । न्यायिक संस्थाहरू र अन्य न्याय दिलाउने संयन्त्रहरूलाई विधिको शासनप्रति पूर्ण आस्थावान गराउन राज्यका सम्पूर्ण अङ्गमा जनताको पहुँच आवश्यक हुन्छ । 
लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण तत्वमा सक्रिय नागरिक समाजको अस्तित्व लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूमा व्यक्तिहरूको सहभागितासम्बन्धी क्षमता र चाहना अनि शासनको छनौटमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । एउटा स्थिर लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक वातावरण र लोकतान्त्रिक संंस्कृतिको आवश्यकता पर्दछ जसलाई शिक्षाले पालनपोषण गर्दै सुदृढ पार्दछ र शिक्षाले नै संस्कृति र सूचनालाई जनतासमक्ष पु¥याउँछ । 
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूलाई उपयुक्त र सुहाउँदो आर्थिक वातावरणीय व्यवस्थाले मद्दत गरिनुपर्दछ । त्यसकारण, जुनसुकै अवस्थामा कमजोर वर्गका पनि जनताका आर्थिक आवश्यकताहरूसमेत पूरा गरिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक अवस्थाको पूर्वानुमान विचार तथा वाक् स्वतन्त्रताको अधिकारबाट मात्र हुनसक्छ । बिना बाधा अवरोध सो अधिकारको प्रयोग सीमाविहीन रूपमा सञ्चामाध्यमहरूबाट विचार तथा सूचना आदान–प्रदानमा हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूले विविधता, बहुलवाद तथा सहिष्णुताको वातावरणको रक्षागर्न सबै प्रकारका जनताको सहभागिता गराउनुपछ चाहे ती एकै प्रकारका समुदाय हुन् वा धेरै प्रकारका समुदायहरूबाट निर्मित भएका हुन् । आमजनताको सहभागिताको आधारलाई फराकिलो बनाउने सम्भावनाहरूलाई सहज तुल्याउन लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूलाई विकेन्द्रीकृत गर्नैपर्छ जसले स्थानीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार तथा प्रशासनलाई लोकतन्त्रको सुमधुर फल प्राप्त गर्न मद्दत पु¥याउनेछ ।
लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम
लोकतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको लागि उपयुक्त र राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रुमपा पनि चिनिन्छ । लोकतन्त्रको सिद्धान्तहरूलाई विश्वव्यापी रुचिका विषयहरूको व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गर्नैपर्छ जसले मानवसम्पदा–खासगरी मानवीय वातावरणलाई सुरक्षा प्रदान गरोस् । अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ,राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू लागू हुनेकुरामा विश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ । एउटा लोकतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त,मूल्य र मान्यता लाई समर्थन गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा लोकतन्त्रहरू अलोकतान्त्रिक व्यबहारबाट टाढै रहनेछन् । 
अब के गर्ने त ?
अब लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई चिरस्मरणीय गर्ने गरी १५ सेप्टेम्बरलाई लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउने । 
त्यसको प्रचार अभियानलाई तीब्र बनाउने । रेडियो, टेलिभिजन, छापामार्फत् जनतालाई जागरुक बनाउने । सभा, सेमिनार ,भेला, मेला गरी लोकतन्त्रको प्रचार प्रसार गर्ने र जनतालाई लोकतन्त्रका पक्षमा तयार गर्ने । संसदलाई जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्ने सक्रिय सँस्थाको रूपमा विकसित गर्ने । जनताको आवधिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने संवेदनशील व्यवस्था हो जहाँ सबै कुरा पारदर्शी हुन्छ र गलत गर्नेलाई कानुनले कारबाहीको व्यवस्था गरेको हुन्छ । कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन र संविधान तथा कानुनको व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ ।
(लेखक अधिकारी स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)