कर्मचारीको रमाना रोक्नेमाथि सरकार निर्मम

काठमाडौं । कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई निष्क्रिय बनाएर दिनदिनै सरुवा सूची जारी गरिरहेको सरकार रमाना रोक्नेहरूमाथि निर्मम बन्ने भएको छ । सरुवा भएका कर्मचारीहरू खटाइएका निकायमा समयमै नपुगेको व्यापक गुनासो आएको भन्दै रमाना प्रक्रियामा कडाइ गरेको हो । 
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावलीमा तोकिएको बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा साबिककै कार्यालयमा राखेर कामकाज गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो । 
यसरी समयमा कर्मचारी नखटिँदा विशेषगरी स्थानीय स्तरमा जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रअनुसार निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३८ को उपनियम २ को खण्ड (ग) बमोजिम सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको म्यादभित्र रमाना नदिई साबिककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा सो बढी अवधिको तलबभत्ता रमाना नदिने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाटै असुलउपर गरिने व्यवस्था स्मरण गराइएको छ । साथै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत यस्तो तलबभत्ता भुक्तानीलाई बेरुजु कायम गर्न र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत कडाइ गर्न आग्रह गरिएको छ ।  
यसैबीच सरकारले पछिल्ला दिनहरूमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबारको निर्णयानुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत ३ प्रदेश सचिव र ११ सहसचिव गरी १४ जनाको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको विवरण मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
 त्यसैगरी सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शाखा अधिकृत तहका ५२ जना कर्मचारी र ८६ जना खरिदार तहका कर्मचारीहरूको सरुवा सूची पनि मंगलबारै सार्वजनिक गरेको छ । 
यसअघि सोमबार ५२ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा अधिकृत तथा गत शुक्रबार उपसचिव दर्जाका २६ कर्मचारीको सरुवा गरिएको थियो । त्यसअघि गत बुधबार ७२ जना कम्प्युटर अपरेटरहरूको सरुवा गरिएको थियो । चालु महिनामै मात्र विभिन्न दर्जाका एक हजार जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई मन्त्रालयले सरुवा गरिसकेको छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा भएसँगै कार्यक्षेत्रमा समयमै हाजिर गराउन सरकारले रमाना प्रक्रियामा कडाइ गरेको हो ।
लामो समय बसेका कर्मचारी झट्टै सरुवा भएर नयाँ ठाउँ जान आफैं पनि तुरुन्त तयार हुँदैनन् । स्थानीय तहमा जरा गाडेका त्यस्ता कर्मचारीले विभिन्न बहानामा रमाना नलिँदा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखमाथि आर्थिक दायित्व पर्ने भएपछि बहिर्गमन सजिलो हुने अनुमान मन्त्रालयको छ ।