नेभिगेशन
राजनीति

अवकाशको ४ दिनअघि जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्चमा सिफारिस

काठमाडौं । उमेरहदका कारण अवकाश पाउन ४ दिन मात्रै बाँकी रहेका जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । मंगलबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले बेल्बासेसहित ३ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । यसरी सिफारिस हुनेमा बेल्बासेसहित सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेल र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंह छन् । 
बेल्बासे आगामी आइतबार अर्थात्  असोज ४ गते ६३ वर्ष पूरा हुँदै छन् ।  संविधानको व्यवस्थाअनुसार जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशले ६३ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले तत्काल नियुक्तिपत्र पाए पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा उनको कार्यकाल अत्यन्त छोटो हुनेछ । 
न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार बेल्बासे जिल्ला न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रममा १३औं स्थानमा थिए । उनीभन्दा १२ जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छाडेर परिषद्ले बेल्बासेको नाम उच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेको हो । बेल्बासे २०७०  जेठ २७ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भए पनि उमेर हदका कारण अवकाशमा गइहाल्ने हुँदा न्यायाधीशका रूपमा पाउने पेन्सन लगायत सुविधामा भने लाभ पुग्नेछ । ‘केही दिनका लागि वरिष्ठता मिचेर, अस्वाभाविक रूपमा बेल्बासेजीलाई किन उच्च अदालतमा लाने निर्णय गरियो हामी आश्चर्यचकित छौं,’ उनीभन्दा वरीयतामा माथि रहेका एक न्यायाधीशले भने ।
बेल्बासे तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले कास्की जिल्ला अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने आदेश गरेका थिए । गत पुसमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो । करिब साढे चार महिनापछि बेल्बासेको इजलासले सहकारी ठगीको अभियोग कायम राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको थियो ।  अवकाशको चार दिनअघि नै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि परिषद्को निर्णयको आधार र औचित्यमाथि न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्