प्रश्न उठेपछि रविले फेरि बोलाए सर्वदलीय बैठक

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फेरि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । बुधबार बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल हुने रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि लामिछानेले भदौ ११ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । उनले भदौ २४ गते प्रतिनिधिसभामै पनि यस्तो संयन्त्र गठनको प्रस्ताव दोहो¥याएका थिए । तर प्रस्तावअनुसार प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै मंगलबारको संसद् बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरुले सभापति लामिछानेको प्रतिबद्धतामै विपक्षी दलहरुले प्रश्न उठाएलगत्तै सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो ।
विपक्षी दल नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सत्तारूढ दलका सभापतिले संसद्मा घोषणा गरेको प्रस्ताव सरकारले कार्यान्वयन नगरेको हो कि घोषणा मात्र गरिएको हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले संयन्त्र गठनका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको बताएका थिए ।
त्यस्तै, एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि राहत, खोज तथा उद्धार, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेकी थिइन् । सदनमा आफ्नै प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएको प्रश्न उठेकै दिन लामिछानेले फेरि सर्वदलीय बैठक बोलाएपछि बुधबारको बैठकलाई उनको यसअघिको प्रस्तावलाई अघि बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण निम्तिएको विपद्मा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । विपक्षी दलहरुले विपद्मा सरकार विफल भएको भन्दै आलोचना गरिररहेका बेला लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । 
गृहमन्त्रीमाथिको छानबिन प्रतिवेदन माग 
कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति, सेयर लगानी तथा विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन संसद् र जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आफूविरुद्ध प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । केरुङले समितिले गृहमन्त्रीको सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोत, ऋण, सेयर लगानी, बैंक मौज्दातलगायत विषयमा अध्ययन गरी ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिएकामा आपत्ति जनाए । सांसद केरुङले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुरुङलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नुले सरकारको पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको पनि बताए ।
‘प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उहाँमाथि सुनपानी छर्केर चोख्याएको देखिने, तर नागरिकले त्यो निष्कर्ष कुन प्रमाण, कुन बयान र कुन आधारमा आयो भनेर हेर्न नपाउने कस्तो पारदर्शिता र सुशासन हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

आईजीपीविरुद्ध सुनारको अभिव्यक्ति अभिलेखबाट ‘डिलिट’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटेको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्को अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
भदौ २६ को बैठकमा सुनारले प्रयोग गरेको शब्दावली संसदीय मर्यादा र नियमअनुकूल नभएको ठहर गर्दै अर्यालले त्यसलाई अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । सुनारले बैठकमा आईजीपी कार्कीमाथि करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 
मंगलबार सभामुख अर्यालले सुनारले प्रयोग गरेको ‘कहिल्यै पनि’ भन्ने वाक्यांशदेखि ‘आरोप गम्भीर हुन्छ’ भन्ने वाक्यांशबीचको शब्दावली अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सभामुखको निर्णयपछि उक्त विवादित अंश प्रतिनिधिसभाको आधिकारिक अभिलेखमा रहने छैन ।