प्राकृतिक विपत्तिले सिकाएको पाठ

कहिलेकाहीँ प्रकृति व्यापकरूपमा मौन हुन पुग्छ, बोल्दैन, गर्जिन्छ । कहिलेकाहीँ नदी बग्दैन, बगाउँछ । र कहिलेकाहीँ केही मिनेटको प्रलयले मानिसले पुस्तौँ लगाएर बनाएको संसारलाई क्षणभरमै शून्यमा पु¥याइदिन्छ ।
२०८३ भदौ १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी त्यस्तै एउटा अविस्मरणीय र कहालीलाग्दो  दिनका रूपमा रूपान्तरण हुन पुग्यो ।  हिमाली भूगोलमा आएको हिम–चट्टानको ठूलो पहिरो र त्यसबाट सिर्जित आकस्मिक बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥यायो । सरकारी विवरणअनुसार घटनाको क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन अझै जारी छ ।
तर रसुवाको त्रासदीलाई केवल मृत्युको संख्या, बेपत्ताको सूची, भत्किएका घर वा बगेका पुलको तथ्याङ्कमा सीमित गर्न मिल्दैन । यो विपत्तिले एउटा प्रश्न हाम्रो सामु उभ्याएको छः प्रकृतिले हामीलाई कति चोट पु¥यायो भन्ने मात्र होइन, हामीले प्रकृतिको संकेत कति बुझ्यौँ र विपत्तिपछि मानिसका लागि कति उभिन सक्यौँ ?
हजारौं जीवन अस्ताए
एउटा नदी उर्लियो, हजारौँ जीवन अस्तव्यस्त भए । भोटेकोशीको त्यो उर्लिएको पानीले घरका भित्ता मात्र भत्काएन, परिवारका सम्बन्ध, जीविकाका आधार, भविष्यका सपना र सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति पनि भत्काइदियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सेप्टेम्बर ४ मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार २६ अगस्टको विपत्तिपछि उत्तरी नेपालमा एक हजार दुई सय ६७ भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको, हजारौँ मानिस बेपत्ता भएको र गाउँहरू नै विस्थापित भएको जनाएको छ । प्रभावितमध्ये ८४ हजारभन्दा बढी मानिसलाई जीवनरक्षक सहयोग पु¥याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय साझेदारहरूले ४९.६ मिलियन अमेरिकी डलरको आपत्कालीन अपिल गरेका छन् । यो संख्या आफैँमा भयावह छ । तर प्रत्येक अंकको पछाडि एउटा अनुहार छ, एउटा परिवार छ, एउटा कथा र अन्तहीन निराशा छ ।
एउटी आमाको छोरो  फर्केर आएको छैन । कुनै बच्चाले बाबुको हात फेरि समाउन पाएको छैन । कुनै श्रीमतीले जीवनसाथीको अन्तिम खबरसमेत पाएकी छैनन् । कुनै परिवारले शव कुर्नुपरेको छ, कुनैले बेपत्ता सदस्यको आशा छोड्न सकेको छैन । यही कारणले प्राकृतिक विपत्तिको वास्तविक क्षति सरकारी फाराममा लेखिने अंकभन्दा धेरै माथि हुन सक्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
बेपत्ताभन्दा ठूलो प्रतीक्षा 
मृत्यु दुःखद हुन्छ, तर बेपत्ताको पीडा झन् अनिश्चित हुन्छ । मृत्युको समाचारले कम्तीमा शोकको सुरुवात गराउँछ; बेपत्ताले आशा र निराशाको बीचमा परिवारलाई झुन्ड्याइराख्छ ।
रसुवाको विपत्तिमा यस्ता अनेक परिवार छन्, जसले आफ्ना प्रियजनको अन्तिम अवस्था थाहा पाउन सकेका छैनन् । सञ्चार सम्पर्क विच्छेद, सडक अवरुद्ध, पहाडी भूगोल र भग्नावशेषका कारण खोजी कार्य अत्यन्त कठिन बनेको छ । पछिल्ला विवरणहरूमा अझै हजारौँ मानिस बेपत्ता रहेको उल्लेख छ ।
बेपत्ताको परिवारको मनमा एउटा प्रश्न निरन्तर घुमिरहन्छ, ‘उहाँ जीवित हुनुहुन्छ कि...?’ त्यो प्रश्नको उत्तर नपाउँदासम्म एउटा परिवार न त पूर्णरूपमा शोकाकुल हुन पाउँछ, न त सामान्य जीवनमा फर्कन नै पाउँछ  । त्यसैले उद्धार कार्यको एउटा प्रमुख उद्देश्य केवल शव खोज्नु मात्र होइन, बेपत्ता व्यक्तिको यथासम्भव पहिचान, खोजी, अभिलेखीकरण र परिवारलाई सत्य सूचना उपलब्ध गराउनु पनि हुनुपर्छ ।
 प्राकृतिक विपत्तिको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक प्रभाव भनेको पारिवारिक  विखण्डन हो । परिवारको मुख्य आयआर्जन गर्ने सदस्य गुम्दा घरको आर्थिक आधार भत्किन्छ । अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको भविष्य अनिश्चित हुन्छ । वृद्ध अभिभावकले आफ्ना सन्तान गुमाउँदा उनीहरूको जीवन भावनात्मक मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा पनि असुरक्षित हुन्छ ।
एउटा घर बग्दा घरमात्र बग्दैन । त्यसभित्रका प्रमाणपत्र, नागरिकता, जग्गाका कागज, विवाहका फोटो, बाल्यकालका सम्झना, पुस्तौँदेखि सुरक्षित वस्तु र परिवारको इतिहास पनि बग्न सक्छ । त्यसैले पुनस्र्थापना भन्नाले चार वटा पर्खाल उठाउनु मात्र होइन । परिवारको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक जीवनलाई पुनः जोड्नु हो ।
विपत्तिपछि बालबालिकाको मनमा परेको चोट प्रायः आँखाले देखिँदैन । आफ्नो घर बगेको देख्नु, मानिसहरू चिच्याएको सुन्नु, आफन्त हराएको देख्नु, रातभर खुला आकाशमुनि बस्नु वा अभिभावकको मृत्युको साक्षी बन्नुले बालबालिकामा दीर्घकालीन मनोसामाजिक असर पर्न सक्छ । डर, निद्रामा समस्या, एक्लोपन, पढाइप्रति अरुचि, असामान्य चञ्चलता, मौनता, आक्रोश वा बारम्बार एउटै घटनाको स्मरण भइरहनुजस्ता प्रतिक्रिया देखिन सक्छन् ।
त्यसैले राहत प्याकेजमा चामल, दाल, कम्बल र औषधिसँगै मनोसामाजिक परामर्श र बाल संरक्षण पनि समावेश हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय प्रतिक्रियाले पनि प्रभावित समुदायमा पानी, सरसफाइ, पोषण र मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
वृद्धहरू विपत्तिका बेला सबैभन्दा असहाय समूहमा पर्न सक्छन् । उनीहरूका लागि घर केवल बस्ने ठाउँ होइन; त्यो उनीहरूको जीवनको स्मृति हो। त्यसैगरी महिलाहरूले विपत्तिपछि अनेक तहका जोखिम सामना गर्न सक्छन्ः आवासको अभाव, स्वास्थ्य समस्या, जीविकाको संकट, बालबालिकाको जिम्मेवारी, गोपनीयताको अभाव तथा सम्भावित हिंसा र शोषण । त्यसैले राहत वितरणमा “सबैलाई बराबर” भन्ने सामान्य अवधारणा पर्याप्त हुँदैन । जसको आवश्यकता बढी छ, उसलाई विशेष संरक्षण र सहयोग दिनु नै वास्तविक समानता हो ।
यो एउटा जिल्लाको विपत्ति होइन, रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँसम्म असर पुर्याएको सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रको विवरणले देखाउँछ। स्वास्थ्य चौकीहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्, अस्पतालहरूमा आंशिक क्षति पुगेको छ र केही स्थानीय तह संकटग्रस्त घोषित भएका छन् । यसले हामीलाई एउटा महŒवपूर्ण तथ्य स्मरण  गराउन पनि प्रोत्साहित तुल्याएको छ; नेपालको हिमाली विपत्ति सीमित भूगोलमा बन्द हुँदैन ।
एउटा नदीको विपत्ति अर्को जिल्लाको सडक, विद्युत्, बजार, सञ्चार र आपूर्तिसँग जोडिन्छ । एउटा पुल बग्दा अर्को जिल्लाको बिरामी अस्पताल पुग्न सक्दैन । एउटा सडक बन्द हुँदा खाद्यान्न र औषधि पुग्न सक्दैन । यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय समस्या भनेर हेर्नु हुँदैन; यो राष्ट्रिय सुरक्षा र मानवीय सुरक्षाको विषय हो ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमाथिको विश्वसनीयता
विपत्तिको समयमा नेपाली समाजले देखाउने सहयोग भावना हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सामाजिक पूँजी हो । सरकारले पनि नागरिक, संस्था र विभिन्न क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ ।
देशभित्रबाट मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत खोज, उद्धार र मानवीय सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीले समेत सरकारको नेतृत्वमा चार महिनाको आपत्कालीन मानवीय प्रतिक्रिया योजना अघि सारेको छ। तर सहयोग प्राप्त गर्नु पहिलो चरण हो । त्यसको न्यायपूर्ण, पारदर्शी र परिणाममुखी उपयोग गर्नु दोस्रो र अझ महŒवपूर्ण चरण हो ।
जनताले दिएको प्रत्येक रुपैयाँमाथि जनताको प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ । कति रकम जम्मा भयो ?, कसले कति सहयोग ग¥यो ?, कहाँ कति खर्च भयो ? कति परिवारले पाए ?, कुन आधारमा पाए ?, कति रकम बाँकी छ ?, पुनर्निर्माणमा कति खर्च हुँदैछ ? यी प्रश्नको उत्तर माग्नु सरकारप्रतिको अविश्वास होइन । बरु लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास हो ।
सरकारले खुला डिजिटल हिसाब प्रणाली विकास गरेर जिल्लागत रूपमा प्राप्त रकम, खर्च, लाभग्राही र परियोजनाको विवरण नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारी रसुवा बाढी उद्धार पोर्टलले हराएका व्यक्तिको खोजी, सहयोग माग, सहयोग प्रस्ताव र सरकारी प्रयाससम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउन थालेको छ; यस्तो प्रणालीलाई अझ विस्तृत र नियमित बनाउन सकिन्छ ।
राजनीति होइन, मानवीयता आवश्यक 
विपत्तिको घडी राजनीतिक प्रचारको समय होइन । पीडितको घरमा पुग्ने राहतमा दलको झण्डा देखिनुभन्दा नेपालको झण्डा देखिनु राम्रो हो । राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई सहयोग, निगरानी र नीतिगत सुझाव दिनुपर्छ । सत्ता पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, प्रतिपक्षले रचनात्मक खबरदारी गर्नुपर्छ । विपत्तिलाई राजनीतिक लोकप्रियताको अवसर बनाउनु पीडितको पीडामाथिको अन्याय हुनेछ । आजको आवश्यकता दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा होइन, विपत्तिविरुद्ध सहकार्य हो ।
नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीको दायित्व 
गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम र स्वयंसेवी समूहको भूमिका पनि महŒवपूर्ण छ । उनीहरूले राहत पु¥याउने मात्र होइन, राहतको न्यायपूर्ण वितरणमा निगरानी गर्नुपर्छ । महिला, बालबालिका, वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई प्राथमिकता पुगेको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ ।
मानव अधिकारको अर्थ शान्त समयमा अधिकारको कुरा गर्नु मात्र होइन । विपत्तिको समयमा सबैभन्दा कमजोर मानिसको अधिकारको रक्षा गर्नु नै मानव अधिकारको वास्तविक परीक्षा हो ।
अब के सिक्ने ?
 प्रकृतिलाई दोष दिएरमात्र अब पुग्दैन । जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रको जोखिम बढाइरहेको छ । हिमताल, हिमनदी, चट्टान, नदीको प्रवाह र पहाडी भूगोलमा भइरहेको परिवर्तनलाई वैज्ञानिक ढंगले निगरानी गर्नुपर्छ ।
जोखिमयुक्त बस्तीको नक्साङ्कन गर्नुपर्छ । पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्थानीय समुदायलाई आपत्कालीन अभ्यास गराउनुपर्छ। विद्यालयमा विपद् शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्धार उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्ति हुनुपर्छ । सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य ठूला परियोजनामा जोखिम मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा विपत्ति आएपछि उद्धार गर्ने संस्कृतिबाट विपत्ति आउनुअघि जोखिम घटाउने संस्कृतितर्फ जानुपर्छ ।
रसुवाको भोटेकोशीले हजारौँ जीवनमा एउटा गहिरो प्रश्न छोडेर गएको छ । हामी विकासको नाममा जोखिम बढाउँदै त छैनौँ ? हामीले प्रकृतिको संकेतलाई बेवास्ता त गरिरहेका छैनौँ ? हामीले विपत्तिलाई केवल भाग्यको खेल भनेर पन्छाउँदै त छैनौँ ? र विपत्ति आएपछि राहतका नाममा फेरि अस्थायी समाधानमै सीमित हुने त होइनौँ ?
रसुवाका पहाडमा आज पनि धेरै परिवार प्रियजनको प्रतीक्षामा छन् । कतै धुवाँ उठिरहेको छ, कतै भग्नावशेष छ, कतै अस्थायी शिविर छ, कतै आमाको आँखामा आँसु छ । तर त्यहीँ कतै एउटा स्वयंसेवक पनि छ, एउटा सुरक्षाकर्मी छ, एउटा चिकित्सक छ, एउटा चालक छ, एउटा शिक्षक छ, एउटा छिमेकी छ, जो आफ्नो दुःख बिर्सेर अर्कोको हात समातिरहेको छ । यही हाम्रो आशा हो । प्राकृतिक विपत्तिले हाम्रो घर भत्काउन सक्छ, तर हाम्रो सामाजिक एकता भत्काउन सक्दैन यदि हामी त्यसलाई जोगाउन चाहन्छौँ भने,  रसुवालाई राहत चाहिएको छ । रसुवालाई पुनर्निर्माण चाहिएको छ । रसुवालाई न्याय चाहिएको छ । रसुवालाई पारदर्शिता चाहिएको छ । रसुवालाई सुरक्षित भविष्य चाहिएको छ ।
अन्ततः रसुवाले हामीसँग एउटा मात्र कुरा मागिरहेको छ; “मेरो पीडालाई नबिर्स । मेरो विनाशबाट सिक । र अर्को रसुवा बन्न नदेऊ ।” यदि हामीले यो आवाज सुन्यौँ भने रसुवाको त्रासदी केवल एउटा राष्ट्रिय दुःखद घटना रहने छैन; यो सुरक्षित, संवेदनशील, उत्तरदायी र एकताबद्ध नेपालको नयाँ यात्राको सुरुवात बन्न सक्छ । रसुवाको पुनर्निर्माण भनेको घर उठाउनु मात्र होइन, विश्वास उठाउनु हो । सडक बनाउनु मात्र होइन, भविष्य बनाउनु हो । राहत बाँड्नु मात्र होइन, मानवता जोगाउनु हो ।
(लेखक पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत छन् ।)