संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक

नेपालको संविधान लामो प्रतीक्षापश्चात् जननिर्वाचित संविधानसभाबाट पारित भई २०७२ असोज ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यस संविधानले अत्यन्त राम्रा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू र संवैधानिक सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्ने सत्प्रयास गरेको छ । तर पनि नेपालको संविधानका बारेमा विविध विषयहरूमा विभिन्न कोणबाट आलोचनात्मक समर्थन र टिकाटिप्पणीहरू हुने गरेका छन् । यहीबीचमा हामी प्रत्येक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछौं । यस दिवसले वर्षको एकपटक नेपालको संविधानको प्राज्ञिक विश्लेषण हुने गर्दछ, जनताका प्रतिनिधिहरूलाई र सचेत नेपाली नागरिकहरूका लागि संविधानको संरक्षण र सुदृढीकरणको दिशामा अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यसको उपादेयताको खोजी गरिनुपर्दछ । यदि यसलाई अत्यन्त प्रभावकारी हिसाबले सुदृढीकरण गर्दै जनताको साझा दस्तावेजका रूपमा अघि बढाउने सत्प्रयास हुन सकेमा संविधान दिवसको औचित्य प्रमाणित हुन आउँछ । 
नेपालको संविधान, २०७२ लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र विभिन्न समुदायका आकांक्षाको लामो यात्राबाट निर्माण भएको दस्तावेज हो । नेपाललाई सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष र समावेशी राज्यका रूपमा परिभाषित गर्नु यसको महत्वपूर्ण विशेषता हो ।     
यो संविधान कागजमा लेखिएको सामान्य कानुनी दस्तावेज होइन । यसको प्रत्येक लोकतान्त्रिक उपलब्धिको पछाडि नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदान जोडिएको छ । विभिन्न कालखण्डमा नागरिकहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता, अधिकार र राजनीतिक परिवर्तनका लागि जेल, यातना, निर्वासन, सामाजिक बहिष्कार र कतिपय अवस्थामा जीवनसमेत गुमाउनुपरेको इतिहास हामीसँग छ । त्यसैले संविधानका अक्षरहरू पढ्दा ती अक्षरको पछाडि उभिएको जनताको त्याग र पीडालाई पनि सम्झनुपर्छ ।     
लोकतान्त्रिक अधिकारको व्यापक दायरा     
नेपालको संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक मौलिक हकको व्यापक व्यवस्था हो । समानताको हकदेखि स्वतन्त्रताको हक, सञ्चार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, न्यायसम्बन्धी हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, रोजगारीको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकसम्म संविधानले नागरिकको अधिकारलाई विस्तृत रूपमा सम्बोधन गरेको छ ।     
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनसँगै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिँदा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रलगायतका समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट देशको शासन प्रशासनमा सबै तह र तप्काहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई केवल ‘बहुमतको शासन’ का रूपमा नहेरी विविधता र सहभागितासँग जोडेको छ । नेपालको सामाजिक बनोट बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भएकाले यस्तो समावेशी दृष्टिकोण संविधानको मौलिक विशेषता बन्न पुगेको छ ।     
भारतसँगको तुलनात्मक दृष्टि     
नेपालको संविधानका कतिपय लोकतान्त्रिक मूल्य र संरचनाको तुलना भारतको संविधानसँग गर्न सकिन्छ । भारतको संविधानले पनि मौलिक अधिकारलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ । समानताको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, शोषणविरुद्धको अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा संवैधानिक उपचारको अधिकार भारतको संविधानको मौलिक अधिकारसम्बन्धी भागमा समावेश छन् तर भारतको संविधानको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता राज्यका निर्देशक सिद्धान्त हुन् । ती सिद्धान्तहरू अदालतबाट प्रत्यक्ष कार्यान्वयनयोग्य नभए पनि राज्य सञ्चालनका लागि मौलिक मार्गदर्शनका रूपमा राखिएका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाबाट अर्को महत्वपूर्ण शिक्षा     
दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसँग तुलना गर्दा नेपालको संविधानको अर्को पक्ष स्पष्ट हुन्छ । दक्षिण अफ्रिकाको संविधानले मानव गरिमा, समानता र स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गर्दै बिल अफ राइट्सलाई संविधानको केन्द्रमा राखेको छ । राज्यले ती अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  
दक्षिण अफ्रिकाले संवैधानिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, पब्लिक प्रोटेक्टर, अडिटर जनरल लैंगिक समानतासम्बन्धी आयोगजस्ता संस्थाहरूलाई संवैधानिक स्थान दिएको छ । ती संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता संवैधानिक लोकतन्त्रको संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यसबाट नेपालका लागि पनि एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा लिन सकिन्छ, संविधानमा अधिकार लेखिनु आवश्यक छ, तर अधिकारको रक्षा गर्ने संस्थाहरू स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही हुनु त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।     
संविधानको समस्या संविधानमा मात्र खोज्ने कि कार्यान्वयनमा ?   नेपालको संविधानका कमजोरीबारे बहस हुनु अस्वाभाविक होइन । कुनै पनि संविधान समयसँगै पुनरवलोकन र सुधारको विषय बन्न सक्छ । नेपालको संविधान स्वयंले संशोधनको संवैधानिक बाटो खुला राखेको छ । तर सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैले संविधान संशोधनको बहसलाई लोकतन्त्र विरोधी विषयका रूपमा लिनु आवश्यक छैन । 
दक्षिण अफ्रिकाको अनुभवले पनि यही कुरा देखाउँछ । त्यहाँ संविधानलाई सर्वोच्च कानुन मानिएको छ र संविधानविपरीत हुने कानुन वा सरकारी कार्य अमान्य हुन सक्छ । नेपालको संविधानले पनि संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी शासनलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारका रूपमा आत्मसात् गरेको छ ।     
जनताको बलिदानप्रति संविधानको उत्तरदायित्व     
संविधान निर्माणको इतिहासलाई केवल नेताहरूको राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेर्नु हुँदैन । आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका सामान्य नागरिक, आफ्नो भविष्यको सुनिश्चितता नभए पनि परिवर्तनका लागि आवाज उठाउने युवाहरू, अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्ने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, श्रमिक, किसान, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा जीवन गुमाएका व्यक्तिहरूको योगदान पनि यसको आधारमा रहेको छ ।    
अबको आवश्यकता संविधानको रक्षा र सुधार  
नेपालको संविधानलाई स्थिर र अपरिवर्तनीय दस्तावेजका रूपमा मात्र हेर्नु पनि उचित हुँदैन । समय, समाज र राज्यको अनुभवसँगै संविधानमा सुधारका आवश्यकता देखिन सक्छन् तर संशोधनको बहस तथ्य, अनुभव, संवैधानिक सिद्धान्त र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ । तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थका आधारमा होइन । संविधान संशोधन गर्दा लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनसार्वभौमिकता, मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, कानुनी शासन तथा शक्ति सन्तुलन कमजोर होइन, अझ बलियो बन्नुपर्छ ।     
संविधानले राज्यका अङ्गलाई शक्ति दिएको छ भने त्यस शक्तिको संयमित, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको हो । यसले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी शासनलाई संवैधानिक आधार दिएको छ । भारतको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त र दक्षिण अफ्रिकाको अधिकार केन्द्रित संवैधानिक लोकतन्त्रसँग तुलना गर्दा पनि नेपालको संविधानले आफ्नै सामाजिक राजनीतिक परिवेश अनुकूल केही विशिष्ट संवैधानिक प्रयोग गरेको देखिन्छ ।     
संविधान आफैँले शासन गर्दैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, संसद्, सरकार, न्यायपालिका, प्रशासन, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले संविधानलाई जीवन दिन्छन् । त्यसैले आजको मूल प्रश्न ‘संविधान राम्रो छ कि छैन ?’ भन्ने मात्र होइन । अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो, हामीले संविधानमा लेखिएका लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई व्यवहारमा कतिसम्म उतार्न सकेका छांै ? यदि संविधानका अक्षर र शासनको व्यवहारबीचको दूरी घटाउन सकियो भने संविधान स्वयं अझ बलियो हुनेछ र जहाँ सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ लोकतान्त्रिक विधिबाट संशोधन गर्न सकिन्छ । 
संविधानका लोकतान्त्रिक आदर्शलाई राज्यको दैनिक व्यवहार राजनीतिक संस्कार र नागरिक जीवनमा अनुभूति हुने वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नु हो । यही नै संविधानप्रति जनताको त्याग, बलिदान र आशाप्रतिको सबैभन्दा ठूलो सम्मान हुनेछ । (रासस)
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)