सविधानको मर्म, भावना र कार्यान्वयन

नेपालको राजनीतिक जीवन र कालखण्डहरुमा विभिन्न परिवर्तन र आरोह अवरोहका घटनाहरु भएका छन् । २००७ सालको राजनीतिक परिर्वतनदेखि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनताको संर्घष र बलिदानीबाट ठूला परिवर्तनहरु भएका छन् । यी सबै परिवर्तनमा जनताको ठूलो सहभागिता र योगदान रहेको छ । जनताको बल र संघर्षमा शासन सत्ताहरु बदलिएका इतिहास छन् । २००७ सालको प्रजातन्त्र पनि जनताको बलिदानी र संघर्षबाट तत्कालीन राणा शासनको अन्त्य भयो । सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आजसम्म आइपुग्दा मुलुकले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको अनुभव गरेको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए तर जनताको अवस्था, बेरोजगारी, असामनताको खाडल झन् बढेको अवस्था देखिन्छ । शासन सत्ता बदलिए पनि जनताको अवस्था, शासन पद्धतिमा सुधार र जनजीविकाको अवस्थामा सुुधार आउन सकेन भने जनतामा पक्कै पनि असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्न सक्छ । मुलुकमा लामो राजनीतिक संघर्ष र योगदानबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको हो । नेपाली जनता आफैंले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बनाएको यो संविधानले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेको एक दशक पूरा भएको छ । तर देशमा आज पनि दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्रति नागरिकको अपेक्षा पूरा हुन सकेको देखिदैन ।
संविधानका प्रमुख विशेषताहरू, यसका उपलब्धिहरू वा यस अवधिमा भएका मुख्य उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नुपर्ने चुनौती आज पनि छन् ।  आज पनि वर्तमान संंविधानप्रति असन्तुष्टिहरु र गुनासाहरु यत्रतत्र सुनिने गर्छन् । ०७२ को संविधान संविधान सभामा गहन छलफल र व्यापक जनसहभागिता जुटाउने भनी समावेशी चरित्रको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जारी गरेको वर्तमान संविधानलाई पक्कै पनि समावेशी चरित्रको संविधान मानिएको छ । जुन संविधान निर्माणमा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङजस्ता अनुभवीहरुको नेतृत्वले निकै गहन छलफल र अध्ययनबाट आएको वर्तमान संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा कति कार्यान्वन गर्न सकियो कि सकिएन भनेर आज पनि गम्भीर चिन्ता र चासो रहेको छ । 
राष्ट्रपति रामचन्द्र पाडैलले असहमतिहरूलाई सम्मानसहित आलोचनाबाट सिक्दै राज्यलाई जनताप्रति संविधानले स्थापित गर्न चाहेका सङ्कल्पहरू पूरा हुने आफ्ना धारणा राखे । 
संविधान दिवस २०८३ का अवसरमा राष्ट्रपति राष्ट्रपति पौडेलले अनेकौं सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधान बमोजिम नेपालीले न्याय, सम्मान र सुरक्षित भविष्यका लागि आफ्नो राज्यसँग याचना गर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिए । पक्कै पनि आम नागरिकको जीवनमा आज पनि आमूल सुधार आउन सकेको छैन । ठूलो संख्यामा नेपाली युवा आज रोजगारीमा खाडी, मलेसिया लगायतका विदेशी भूमिमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य जनता कामका लागि आफ्ना प्रियजन छाडी विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ । मुलुकभित्र बेरोजगारीको चरम समस्या छ । ग्रामीण जनतामा आर्थिक सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । 
राजनीतिक परिवर्तनलाई नागरिकको जीवनमा जोड्न हामीलाई व्यवहारमै सुशासन र उत्कृष्ट सेवा प्रवाह आवश्यक छ, जसले नागरिकमा आशा जगाउन सकोस् नागरिकलाई निराशामा राखेर न त कुनै राज्य सफल हुन्छ न त व्यवस्था, किनभने हामी सबैले बुझ्नुपर्छ शासकीय संरचनामा आउने परिवर्तनहरूले मात्र युगका अपेक्षाहरू पूरा हँुंदैन । वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले पनि “संविधान कागजमा लेखिएका शब्द वा वाक्य सङ्ग्रहको लिखित दस्तावेज मात्र होइन यो नागरिकका सपना, आशा, अपेक्षा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा पनि भन्दै संसिवधानको कार्यान्वनमा जोड दिएका छन् ।  संविधान दिवसले सबै राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने दायित्वबोध शासन सत्तामा हुनु पर्छ । 
राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचमा सर्वसुलभ र सहज हुन अझै पनि सकेको छैन । सामान्य नागरिकको जीवनमा खास परिवर्तन आउन सकेन भन्दै गत वर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलन भयो । पक्कै पनि युवा पुस्ताको आक्रोश र उनीहरुको असन्तुष्टि सडकमा पोखियो । युवाको आक्रोश मुलुकमा भष्टाचार बढ्यो, राजनीतिक दलहरुमा भागवण्डा र सत्ताको जोडघटाउको खेलको मारमा नेपाली जनता परे । पुराना शासन सत्ताविरुद्ध भएको युवाको आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । हिजो राजनीतिक दल र प्रशासनमा भएको व्यापक अनियमिता र भ्रष्टाचारले मुलुकमा जनस्तरमा व्यापक असन्त्ष्टि पैदा भयो । यो असन्तुष्टिपछि भएको राजनीतिक परिवर्तनले मुलुक आज युवाहरुको नेतृत्वमा पुगेको छ । 
जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीेले झण्डै दुई तिहाईका मत पाएर सरकार निर्माण गरेको छ । रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका सामु पनि अनेकौ चुनौती र अवसर छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसाथ गदै सरकार नागरिकको जीवनमा समृद्धि र शासन पद्धतिमा सुधार गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । मूल कानून संविधान भएको हुँदा यसको भावना, मर्म र कार्यान्वयनमा पक्कै पनि शासन पद्धतिमा रहेकाले यसको कायान्वयनमा गम्भीर हुनु पर्छ । पक्कै पनि नेपाल आज पनि सहज अवस्थामा छैन । यो वर्ष पनि भदौ महिनामा रसुवामा भोटकोशी महाप्रलयबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक जीवनमा गम्भीर धक्का लागेको छ । यो कठिन अवस्थामा आज सबै राजनीतिक शक्ति र पक्षहरु बीचमा एकता र आपसी सद्भावको आवश्यकता छ । मुलक कठिन अवस्थामा रहेको समयमा हाम्रा दलहरु र सबै पक्षबीच आपसी सद्भाव र एकताको माध्यमबाट कठिन अवस्थाहरु पार गरेको नेपालको बिगतको अनुभव र इतिहास छ । 
आज पनि विभिन्न संवैधानिक जटिलता र कठिन अवस्थाबाट गुज्रेको अवस्था  छ । यी विभिन्न कठिनाइ र अवस्थामा पनि संविधानको मर्म र भावनालाई पालना गर्न सक्नु पर्छ । मुलुकका सवै शक्ति र पक्षहरु संविधानको मर्म र भावनाप्रति जिम्मेवार र इमान्दार हुनुपर्ने अवस्था छ ।