रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्थित गर्दै

काठमाडौं । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन पाउँछ ? दलहरुले केन्द्रीय समितिको निर्देशन नमान्दा जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरुलाई कार्बाही गर्दै आएको विषय नयाँ होइन । तर, सत्तारुढ दल रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ (जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनसक्ने)लाई सावधानीपूर्वक अभ्यासमा लैजाने संकेत गरेको छ । 
पार्टीको यस सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ । आइतबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले समितिको सचिव पदको जिम्मेवारी सांसद मनिष खनाललाई दिएको छ ।
रास्वपाले जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति थप जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्रका रूपमो ‘राइट टु रिकल’को अवधारणालाई अघि बढाउने भन्दै महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा दस्तावेज निर्माण समिति बनाएको छ । आइबारको बैठकले उक्त समिति मातहत रहने गरी  विभिन्न विषयगत उपसमितिहरू गठन गरेको हो । संवैधानिक तथा सम्बन्धित कानुनी प्रावधान अध्ययन समिति – सुलभ खरेल र गजला शमिम मिकरानी, अन्तराष्ट्रिय प्रचलित अभ्यास अध्ययन समिति अनुष्का श्रेष्ठ, सरोकारवालाहरुसँगको छलफल समन्वय समिति  समीक्षा बास्कोटा र  करिस्मा कठरिया र  सञ्चार तथा मिडिया समन्वय समिति प्रमोद न्यौपाने छन् । 
‘जलवायुजन्य क्षतिमा पैरवी दह्रो गरौं’
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र त्यससँग जोडिएका बहुआयामिक विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले महासभामा सहभागी हुन जाने प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री लगायतको टोलीलाई भोटेकोशी विपद्सँग जोडिएका विषय उठाउने तयारी गर्न निर्देशन दिएको हो । परराष्ट्र मन्त्री खनाल आइतबार नै महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्, प्रधानमन्त्री मंगलबार जानेछन् ।  
सचिवालय बैठकपछि रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई नीतिगत निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘महासभामा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री लगायतको कार्यदललाई नेपालको भोटेकोशी विपद्सँग जोडिएका बहुआयामिक पक्ष, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, समृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वमञ्चमा नेपालको भूमिकाका विषयमा सम्बोधनकेन्द्रित गर्ने गरी तयारी गर्न नीतिगत निर्देशन दिइएको छ ।’ 
त्यस्तै, बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टी, संसद् र सरकारबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाएर संगठन सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा सभापति लामिछानेले पार्टी, संसद र सरकारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम हुनुपर्ने धारणा राखेको रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले बैठकपछि जानकारी दिए । लामिछानेले संगठन विस्तार र सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै तीनै निकायबीच समन्वय र सहकार्य बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकमा रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनस्र्थापनाबारे पनि छलफल भएको थियो । राहतसँगै पुनस्र्थापनाको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने भन्दै बैठकले सरकारलाई काम प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तर शव पहिचान हुन नसकेकाहरूको शीघ्र डीएनए परीक्षण गर्न तथा बेपत्ता भई आशा मारिएका व्यक्तिका परिवारको सहमतिमा मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पु¥याउन पनि रास्वपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पीडित परिवारलाई राहत तथा सुविधा उपलब्ध गराउन भने रास्वपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
बैठकमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले हालै सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएका भेटवार्ता तथा आर्थिक कूटनीतिका विषयमा सचिवालयलाई जानकारी गराएका थिए । बैठकमा कानुनमन्त्री एवं रास्वपा उपसभापति सोविता गौतमले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई तत्काल मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन कानुनी जटिलता रहेको जानकारी गराएकी थिइन् । त्यसपछि बैठकले शव पहिचान नभए पनि परिवारले चाहेमा मृत्यु प्रमाणपत्र दिन सकिने गरी कानुनी अड्चन फुकाउन सरकारलाई सुझाव दिएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।