खाँचो विपद् कूटनीतिको

शृंखलाबद्ध हिमाली पर्वतीय प्रकोप
१० भदौ २०८३ मा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् एउटै घटना नभई क्रमशः विकसित भएका भौगर्भिक प्रक्रियाहरूको शृंखला थियो । सुरुमा यसलाई हिमताल विस्फोटजन्य बाढी वा भूकम्पका कारण भएको हिम–चट्टानको पहिरो मानिएको थियो । तर, पछिल्ला प्रमाणले माथि हिमनदीको ठूलो बरफको टुक्रा चट्टानसहित तीव्र गतिमा उपत्यकातर्फ झरेर ढुंगा, माटो, बरफ र पानीको तीव्र बहावमा परिणत भएको देखाउँछन् । त्यसको करिब तीन घण्टापछि अर्को पहिरो र नयाँ प्राकृतिक तालहरू बने ।
घटना करिब बिहान ८ः३७ बजे नेपाल–चीन सीमाना नजिक ल्हेन्दे खोलाको जलाधारभित्र पर्ने उच्च हिमाली लाङटाङ–लिरुङ क्षेत्रमा सुरु भयो । भू–उपग्रहीय तस्बिरहरूको अध्ययनअनुसार करिब पाँच हजार   दुई सय मिटर उचाइबाट भूभाग भत्किएर कम्तीमा एक हजार दुई सय  मिटर तल झरेको थियो । यसको वास्तविक प्रक्रियागत कारण विस्तृत स्थलगत अध्ययनपछि मात्र निश्चित हुनेछ । यूएसजीएसका अनुसार यो हिमनदीको बरफ समेटिएको पहिरो थियो वा हिमनदीको ठूलो भाग खसेको थियो भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।
बिहान ८ः३७ बजेको घटनालाई सुरुमा ४.४ म्याग्निच्युडको टेक्टोनिक भूकम्प मानिएको थियो, जसले पहिरो उत्पन्न गरेको हुनसक्ने धारणा बन्यो । तर यूएसजीएसको पछिल्लो विश्लेषणले तीव्र गतिमा झरेको चट्टानी पहिरो आफैंले करिब ५.२ म्याग्निच्युड बराबरको भूकम्प ल्याएको देखिन्छ । अर्थात् भूकम्पका कारण पहिरो गएको होइन, बरु पहिरो आफैंले भूकम्प उत्पन्न गरेको देखिन्छ । त्यसबाट विकसित डेब्रिस फ्लोले सात मिनेटभन्दा केही बढी समयमा रसुवागढीतर्फ करिब १७–१८ किलोमिटर दूरी पार गरेको र औसत गति करिब ४६ मिटर÷सेकेन्ड (१६५–१७० किमी÷घण्टा) रहेको अध्ययनले देखाउँछ । ल्हेन्दे खोलामा तल झर्दै गर्दा बरफ टुक्रिँदै र केही पग्लिँदै गयो तथा बहावले खोला र सहायक खोलाका पानी, चट्टान र माटो क्रमशः समेट्दै गयो । यसरी पहिरो पानीयुक्त तीव्र बहावमा परिणत भयो ।
पहिलो ठूलो लहर केही मिनेटमै रसुवागढी पुग्यो । ११ः४३ बजे धादिङ जाने फुर्केखोलाको पुल बगायो । करिब १३ः०० बजे बाढी मुग्लिन पार ग¥यो र कालीखोलामा पानीको सतह करिब १२.३ मिटर पुग्यो । बाढी १५ः२० बजे देवघाट पुग्यो र करिब १६ः०० बजे ६.५७ मिटरको उच्चतम जलस्तर रेकर्ड भयो । देवघाटमा थप पानीको मात्रा करिब २०–२२ मिलियन घनमिटर अनुमान गरिएको छ, जसमा बाटोमा क्रमशः मिसिएको पानीसमेत समावेश छ ।
करिब तीन घण्टापछि ४.२ बराबरको दोस्रो भूकम्पीय संकेत रेकर्ड भयो, जसलाई यूएसजीएसले अर्को पहिरोका रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यसपछि माथिल्लो ल्हेन्दे क्षेत्रमा नयाँ प्राकृतिक तालहरू बने । तीमध्ये तल्लो ताल बरफ–चट्टानको थुप्रोले नदीको बहाव थुनेर बनेको देखिन्छ र दुई–तीन दिनपछि बाँध भत्किएर निकास भएको थियो ।
त्यसैले यो विपद्लाई केवल ग्लोफ भन्नु उपयुक्त हुँदैन । यो मुख्यतः हिम–चट्टानको पहिरोबाट विकसित पानीयुक्त तीव्र बहाव र बाढी, त्यसपछिको पहिरो तथा प्राकृतिक ताल निर्माणको शृंखला थियो । जलवायु परिवर्तनले हिमनदी र पर्माफ्रस्टमा आएको परिवर्तनमार्फत् पृष्ठभूमिगत अस्थिरता बढाएको हुनसक्छ । तर तत्कालीन कारण प्रमाणित भएको छैन । यस घटनाले नेपालमा भूकम्पीय निगरानी, भू–उपग्रहीय अध्ययन, जीएनएसएस, हिमनदी तथा पर्माफ्रस्ट निगरानी, नदी मापन केन्द्र र सीमापार सूचना आदानप्रदानलाई एकीकृत गरी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
नेपालको विपद्ः इतिहास दोहोरिँदैछ  
नेपालमा विपद् नयाँ घटना होइन । नेपालीले विविध किसिका विपद् झेल्दै आएका छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, हुरी बतास, चट्याङ, महामारी, हिमपहिरो र हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाले दशकौंदेखि नेपाली समाजलाई सताउँदै आएका छन् । १९९० सालको भूकम्पदेखि २०७२ सालको विनाशकारी गोरखा भूकम्पसम्म, तराईका बाढीदेखि पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका पहिरोसम्म नेपालले विपद्का अनेक रूप भोगेको छ । तर प्रश्न आज पनि उही छ—हामीले विपद् भोगेका मात्र छौं कि त्यसबाट सिकेका पनि छौं ?
नेपालको जोखिम प्राकृतिक मात्र होइन; यसको ठूलो हिस्सा मानव सिर्जित पनि हो । अव्यवस्थित सहरीकरण, जोखिमयुक्त भू–भागमा बस्ती विस्तार, कमजोर भवन निर्माण, नदी तथा खोलाको अतिक्रमण, वन विनाश, अव्यवस्थित एवं कमगुणस्तरीय सडक निर्माण र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै गरिने विकासले प्राकृतिक जोखिमलाई विपद्मा रूपान्तरण गरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनले यसमा अर्को तहको अनिश्चितता थपेको छ । बढ्दो तापक्रम, अनियमित तथा अतिवृष्टि, हिमनदीमा आएको परिवर्तन र हिमाली भू–अस्थिरताले नेपालमा नयाँ र जटिल बहु–जोखिम सिर्जना गरिरहेका छन् ।
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था भने कमजोर छैन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई समेट्दै विपद् व्यवस्थापनलाई संघीय संरचना अनुकूल संस्थागत बनाएको छ । ऐनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्, कार्यकारी समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जस्ता संयन्त्रमार्फत नीति निर्माण, समन्वय, जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यको व्यवस्था गरेको छ । साथै, विपद् व्यवस्थापन कोष तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारीसमेत कानुनी रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ समेत जारी गरिएको छ ।
तर, नेपालको मूल समस्या कानुनको अभावभन्दा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छ । जोखिम पहिचान र नक्सांकन, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भू–उपयोग नियन्त्रण, भवन निर्माण आचारसंहिता कार्यान्वयन, सुरक्षित पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, समुदायस्तरीय तयारी र नियमित विपद् अभ्यासमा अपेक्षित प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा राज्यको सक्रियता देखिए पनि विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने काममा त्यति नै दृढता एवं तदारुकता देखिन आवश्यक छ । त्यसैले प्रश्न अब ‘नेपालसँग विपद् व्यवस्थापनको कानुन छ कि छैन ?’ भन्ने होइन; ‘भएको कानुनलाई जनधनको जोखिम घट्ने गरी कति कठोर, जवाफदेही र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ ?’ भन्ने हो ।
हालै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा ल्हेन्दे खोला आसपासबाट सुरु भएको विनाशकारी बाढीले यही वास्तविकतालाई फेरि उजागर गरेको छ । यस घटनाले अर्को कठोर सत्य पनि देखाएको छ— विपद् हिमालमा सुरु भएर केही घण्टामै राष्ट्रिय संकट बन्न सक्छ । भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीसम्म फैलिएको प्रभावले नदी बेसिनलाई समग्र जोखिम प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । सडक, पुल, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण, बस्ती र नेपाल–चीन व्यापारिक सम्पर्कमा परेको क्षतिले विपद्को आर्थिक तथा रणनीतिक आयाम पनि उजागर गरेको छ ।
अब प्रश्न फेरि उही हो— अर्को विपद् आएपछि पनि हामी उद्धारका लागि हेलिकोप्टर र सुरक्षा फौजको सहारा खोज्ने हो कि विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने प्रणाली बनाउने हो ? नेपालले अब प्रतिक्रियामुखी विपद् व्यवस्थापनबाट पूर्वानुमानमुखी र जोखिम–आधारित प्रणालीतर्फ निर्णायक रूपान्तरण गर्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्रको रियल–टाइम निगरानी, उपग्रह तथा रिमोट सेन्सिङ, स्वचालित जल तथा मौसम मापन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जोखिम विश्लेषण, बहुस्तरीय पूर्वसूचना र नेपाल–चीनबीच तत्काल सूचना आदानप्रदानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । रणनीतिक सडकका विकल्पका रूपमा सुरुङ तथा वैकल्पिक मार्ग विकास गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आफ्नै भू–उपग्रह तथा अन्तरिक्षमा आधारित विपद् निगरानी क्षमता विकास गर्नेतर्फ समेत अघि बढ्नुपर्छ ।
विपद् रोक्न नसकिएला, तर विपद्ले गर्ने विनाश धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि अब राहतको राजनीति होइन, जोखिम न्यूनीकरणको शासन आवश्यक छ । हालैको बाढीलाई अर्को एउटा दुःखद घटना बनाएर बिर्सने कि नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा निर्णायक परिवर्तनको मोड बनाउने—निर्णय अब हाम्रो हातमा छ ।
डिजास्टर डिप्लोमेसीको आवश्यकता
नेपाल विविध विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश हो । यसर्थ, यसको पूर्व रोकथाम, विपद्मा परेकाको उद्धार, सेल्टर र राहतको व्यवस्था तथा पुनस्र्थापन र पुनर्निर्माणमा ठूलो धनराशि आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसको जोहो नेपाल सरकार र आमनेपालीको उदारमनाबाट गर्न सकिन्छ । तर, यो धनराशि पर्याप्त हुने देखिन्न । यथार्थमा, हिमाल पग्लिन बाध्य पार्ने विकसित मुलुकका विविध क्रियाकलाप यसका कारक तŒव हुन् । यसर्थ, नेपालले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, प्रोटोकललगायतका माध्यमद्वारा लबिङ गरी ग्रीन फण्डबाट ठूलो धनराशि प्राप्त गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि यसको ध्येय भोटेकोशीले ताण्डव मच्चाएको क्षेत्रलाई नयाँ पहिचानसहित पुनस्र्थापन र पुनर्निर्माण गर्नु हुनेछ । जसका लागि डिजास्टर डिप्लोमेसीमा नेपालले कठोर मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
भोटेकोशीमा अचानक बाढी आउँदा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, तनहुँ र नवलपुरमा अकल्पनीय क्षति पुगेको छ । हालसम्म एक हजारभन्दा बढी लास फेला परिसकेको छ । यो संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । सरकारको मौजुदा कार्यविधिअनुसार पनि प्रत्येक मृतकका परिवालाई जनही दुई लाख दिनुपर्नेछ । हाल करिब पाँच हजार बेपत्ता भएका छन् । तिनको खोजीमा सबै संयन्त्र परिचालन गर्नु परिरहेको छ । साथै, हाल सञ्चालनमा रहेको उद्धार, सेल्टरको व्यवस्था, राहत वितरण, स्वास्थ्य सेवा र मनोपरामर्शका लागि ठूलै आकारको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ । 
भोटेकोशी बाढीमा सर्वसाधारण जनताको घर, जग्गा, उद्योग, व्यापारिक सामान, घरायसी सामान, सुनचाँदी, नगद, लालपुर्जा, नागरिकतालगायतका कागजात सबै नष्ट भएको छ । यो बाढीले सात हजार पाँच सय ७० घर नष्ट गरेको प्रारम्भिक अनुमान छ । यस क्षतिको आकलन खर्बौं रुपैयाँमा भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ती नागरिकलाई क्षतिको पच्चीस वा पचास प्रतिशतमात्रै पनि क्षतिपूर्ति स्वरूप अनुदान दिन ठूलो धनराशि जुटाउनु पर्नेछ । यसका लागि क्षतिको यथार्थ विवरण पहिल्याउने गहन अध्ययन जरुरी छ । यस अध्ययनपछि विपद्मा परेकाको पुनस्र्थापन र पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने खर्बौं रकमको यथार्थ चित्र अगाडि आउनेछ । यसमा व्यक्ति र संस्थालाई सरकारले पु¥याउने सहयोग र सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधार गरी दुवैको लागत अनुमान तयार हुनेछ । 
भोटेकोशी बाढीले रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रमा रहेका करिब सात सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । साथै, करिब नौ सय कामदार सुरुङभित्र फसेको अनुमान छ । यसको उद्धार सेना, प्रहरी र विदेशी प्राविधिक टोलीबाट युद्धस्तरमा चलिरहेको छ । हालसम्मको वैज्ञानिक विश्लेषणले बाढीको मुख्य कारण लामटाङ क्षेत्रमा हिमनदी र ढलान भत्किएर आएको ठूलो बरफ, ढुंगा, माटो र पानीको बहावले तेह्रभन्दा बढी जलविद्युत् तथा विद्युत् प्रशारणमा क्षति पु¥याएको छ । यस्तो क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान ७.६३ अर्ब रहेको बताइएको छ । यसरी जलविद्युत् आयोजनाको क्षतिलाई नियाल्दा बाँध, हेडबक्र्स, पावरहाउस, पेनस्टक, स्वीचयार्ड, कन्ट्रोल भवन, प्रशारण लाइन र पहँुच सडकमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । यसमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको क्षतिसँगै भइरहेको आम्दानी पनि गुमेको छ । यसबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूको समयतालिका र लगानीमा गम्भीर असर पुगेको छ । यसबाट लगानीकर्ता, बंैक, बिमालगायतको चिन्ता र चासो अकल्पनीय रहेको छ । यसर्थ, यसको क्षतिपूर्ति रकम राज्यप्रणालीको वार्षिक बजेटबाट मात्रै थेग्न नसकिने सहजै आकलन हुन्छ । 
अहिलेसम्मको पछिल्लो विवरणअनुसार रसुवा र नुवाकोटमा ११ वटा वाणिज्य बंैकका १७ भन्दा बढी शाखा बाढीको चपेटामा परेका छन् । ती शाखाहरूले करिब साढे चार अर्ब निक्षेप संकलन गरेको र साढे दुई अर्ब ऋण प्रवाह गरेको अनुमान छ । साथै, ती बंैकहरूमा पौने अर्ब जति नगद रहेको अनुमान छ । यो बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो क्षति हो । बिमा क्षेत्रले पनि क्षतिबापत ठूलै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमान हुन्छ । यी सबै राष्ट्रिय क्षति हुन् । 
भोटेकोशी बाढीले कम्तीमा ६९ वटा विद्यालयलाई पूर्णरूपमा क्षति पु¥याएको छ । यसबाट हजारौं बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ । अन्य सरकारी संरचना र भौतिक पूर्वाधारमा पनि ठूलो नोक्सानी पुगेको छ । सडक, पुल, स्वास्थ्यचौकी, अन्य सरकारी भवनको नोक्सान खर्बमाथि पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यस विपत्तिपछिको स्वास्थ्य सेवामा संक्रमण फैलिन नदिन अपनाउनु पर्ने सावधानी र विपत्तिबाट चोट पुगेको मनमस्तिष्कको उपचारमा खर्चिनु पर्ने मनोपरामर्शको सेवामा पनि ठूलो लगानी आवश्यक पर्नेछ । 
यसरी हालका लागि सरसर्ती क्षतिको सामान्य आकलन गर्दा पनि ८–१० खर्ब पुग्छ । अबको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनलाई नयाँ शिराबाट सोच्नैपर्छ । विगत नब्बे सालको भूकम्पपछि काठमाडौंमा नयाँ सडक निर्माण भएझंै हालको शोकलाई शक्तिमा रुपान्तरित गरी यी क्षेत्रलाई मुलुककै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य, उद्योग र व्यापारको हब, जलविद्युत् जोन, पर्यावरणमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विशेष माष्टरप्लान र विशेष रकम आवश्यक पर्छ । यस्तो खर्च जुटाउन हालको प्रधानमन्त्री राहत कोषको रकम राहत, क्षतिपूर्ति, अस्थायी संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा खर्चिइनु पर्छ । यो रकम सरकारी बजेट र विभिन्न दाताहरूको योगदानबाट सम्भव हुनसक्छ । तर, ठूला संरचना, जलविद्युत्, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, निजी सम्पत्तिलगायतको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनमा विशेष लगानी आवश्यक पर्छ । 
यसका लागि आन्तरिकरुपमा नेपाली जनतासँग सहयोगको आह्वान गर्ने, संस्थागतरुपमा विशेष रकमको अपेक्षा गर्ने, खर्च कटौतीबाट बचत रकम लगानी गर्ने र केही क्षेत्रमा कर लगाउने प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । आयातमा केही कर थप गर्ने हाम्रो विगतको अनुभव पनि छ  । यसबाट पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने लगानीको करिब १० प्रतिशत अंशसम्म जुट्न सक्छ । बाँकी रकम जुटाउन दाताहरूको सहयोग जुटाउने डिजास्टर डिप्लोमेसीको रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यो विपत्ति जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट हिमालय क्षेत्रमा परेको प्रभावबाट सिर्जित हुँदा यससम्बन्धी विश्वव्यापी कोषबाट नेपालले विशेष रकम हासिल गर्ने पहल गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, भूगर्भविद्, वातावरणविद्, अनुभवी प्रशासक, सञ्चारकर्मी, कानूनवेत्ता, चिकित्सक, इन्जिनियर, डिजिटल विज्ञलगायतको एउटा उच्चस्तरका विश्वसनीय बुद्धिजीवीहरूको टिमबाट यी सबै कामको प्रस्ताव तयार गरी सरकार अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
(लेखक बास्कोटा, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव, डा. उप्रेती, वरिष्ठ भूगर्भविद् र डा. पौड्याल क्षेत्री, वरिष्ठ विपद् व्यवस्थापनविद् हुन् ।)