उद्धारमा दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको छ । हरेक वर्ष आउने बाढी तथा पहिरोका विनाशकारी विपत्तिहरू नेपालीका लागि पीडादायी नियति बनेका छन् । प्राकृतिक विपत्तिले अर्बौंको भौतिक पूर्वाधारका साथै मानवीय क्षति हुने गरेको छ । यस्तो प्राकृतिक विपत्तिको घडीमा राज्यको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावकारी उद्धार, द्रुत राहत वितरण र आगामी रणनीतिक पूर्वतयारीतर्फ केन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ । 
हालै रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले भौतिक एवं मानवीय क्षतिलाई निकै भयानकस्तरमा पु¥याएको छ । बाढीबाट राज्यले अकल्पनीय धनजनको क्षति बेहोरेको छ । बाढीका कारण त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थलबाट सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको अथक प्रयासमा एकैदिन ११ जनाको शव निकालिएको छ । यसरी एकै ठाउँमा ठूलो संख्यामा शवहरू भेटिनुले माथिल्लो क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले कति भीषण र वीभत्स रूप लिएको थियो भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । यसले देशैभरि बेपत्ता भइरहेका अन्य नागरिकहरूको खोजी कार्यलाई तीव्र र व्यापक बनाउनुपर्छ भन्ने गम्भीर पाठ पनि दिएको छ । 
विपद् आइलागेपछि हाम्रा सुरक्षा निकायहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना आफ्नो सीमित स्रोत, साधन र प्रविधिका बाबजुद ज्यान हत्केलामा राखेर उद्धार कार्यमा अहोरात्र खटिएका छन् । प्रतिकूल मौसम, लगातारको वर्षा र कठिन भौगोलिक बनोटका कारण हवाई उद्धारका लागि हेलिकप्टर उडानमा व्यापक बाधा पुग्दा पनि स्थलगत रूपमा सुरक्षा संयन्त्रले पु¥याएको योगदान साँच्चै अतुलनीय छ । यद्यपि, राज्यको समग्र उद्धार संयन्त्र अझै पनि आधुनिक, प्रविधिमैत्री र साधनसम्पन्न बनाउन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । 
वर्षाको समयमा नदीमा आउने बाढी र पहाडमा खस्ने पहिरोको प्रकृति वैज्ञानिक रूपमा पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । तर पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय प्रशासनबीचको समन्वयमा अझै पनि गम्भीर कमजोरी र ढिलासुस्ती भने कायमै छ । चुस्त उद्धार कार्यसँगै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो र चुनौतीपूर्ण कार्य भनेको विस्थापित भएका हजारौँ नागरिकहरूलाई सुरक्षित आश्रय, पर्याप्त खाद्यान्न र आकस्मिक औषधोपचारको प्रबन्ध मिलाउनु हो । 
बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा दूषित पानीका कारण हैजा जस्ता महामारीहरू फैलने उच्च जोखिम सधैं रहन्छ । तसर्थ, स्थानीय सरकारहरूले विशेष सक्रियता देखाउँदै अस्थायी शिविरहरूमा तत्काल स्वास्थ्य टोली र सफा खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका साथै देशलाई जोड्ने अवरुद्ध बनेका मुख्य राजमार्गहरू खोल्नका लागि युद्धस्तरमा ठूला उपकरण परिचालन गरिनु त्यत्तिकै जरुरी छ । त्यसबाट राहत सामग्रीहरू दुर्गम र प्रभावित क्षेत्रसम्म सहजै पुग्न सक्छ र गम्भीर बिरामीहरूको समयमै अस्पताल पु¥याई उपचार गर्न सकिन्छ । 
त्यस्तै नेपालले विपद् व्यवस्थापनको पुरानो र परम्परागत ढाँचालाई पूर्ण रूपमा बदल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । हामी सधैं विपत्ति आइसकेपछि मात्र ब्युँझिने, उद्धारमा हतारिने र राहतका नाममा केही थान चाउचाउ र त्रिपाल बाँडेर पन्छिने गर्छौं । अबको प्राथमिकता विपद्पछिको उद्धार र प्रतिक्रियाभन्दा पनि विपद्पूर्वको सतर्कता, वैज्ञानिक योजना र स्थायी जोखिम न्यूनीकरण हुनुपर्छ । 
नदी किनारका अव्यवस्थित तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई बेलैमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र संवेदनशील पहाडी क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी जथाभावी डोजर चलाएर सडक खन्ने विकृतिलाई कडा कानुन बनाएर रोक्नुपर्छ । साथै मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई अझ आधुनिक बनाई तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई बेलैमा सचेत गराउने पूर्व सूचना प्रणालीलाई देशव्यापी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बाढीपहिरोकै कारण ज्यान गुमाएका सयौँ नागरिकहरूको आत्माको चिरशान्तिका लागि सरकारले विपद् पीडितहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति, न्याय र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । 
प्राकृतिक प्रकोपलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि सही योजना, चुस्त व्यवस्थापन र आधुनिक प्रविधिको सही प्रयोगबाट मानवीय र भौतिक क्षतिलाई भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आमजनता एक भई यो राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न एकजुट हुन आवश्यक छ । विपद् व्यवस्थापन केवल गृह मन्त्रालय वा सेना–प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो समग्र राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । यसबाट नै प्राकृतिक विपत्तिको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।