नेभिगेशन
राजनीति

प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ पारित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राखेको ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।
यसअघि विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विधेयकले बालबालिकाको अधिकार र हितलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै नेपाली नागरिक वा संस्थालाई समेत सेवा दलले तालिम दिन सक्ने र राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
‘बालबालिकाको अधिकार सर्वोपरि राखेर काम कारबाही गराउने विधेयकको स्पिरिट हो । नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कानून बनाउन पाइँदैन,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।
‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक पनि बालबालिकाको हितलाई केन्द्रमा राखेर नै बनाइएको छ । सेवा दलमा तालिम लिने विषयमा बालबालिकाको मानसिक तथा शारीरिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिइनेछ र त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड हुनेछ,’ उनले भनिन् ।
विधेयकमा विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालय तथा सेवा दलका शिक्षालयमा तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तालिम पूरा गरेका विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण तथा पर्यावरण संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् ।
प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्