‘पक्राउ गर्नासाथ हत्कडी नलगाउनू’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई यान्त्रिक वा स्वचालित रूपमा अनिवार्य रूपमा हतकडी लगाउने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । रोशन आउजीसमेतका तर्फबाट दायर निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।  
अदालतले संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकलाई स्मरण गराउँदै पक्राउ परेका व्यक्तिको हकमा पनि मौलिक हकको सान्दर्भिकता रहने स्पष्ट पारेको छ । कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने कानूनी शासनको न्यूनतम मान्यता रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।  
आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिउपर जाहेरी वा प्रतिवेदन परी पक्राउ गर्न आवश्यक भई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरी पक्राउ गरेको वा निजउपर अभियोग लागेको आधारमा मात्र यान्त्रिक वा स्वचालित रूपमा हतकडी लगाई हाल्नु संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको मर्म अनुकूल हुँदैन ।’ अदालतले पक्राउ परेका व्यक्ति भाग्ने वा उम्कने जोखिम, निजको व्यवहार हिंसात्मक भए÷नभएको तथा निजले आफू वा अरू कसैलाई क्षति पुर्याउन सक्ने खतराको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय लिन प्रहरी अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ । 
हतकडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा सोको अभिलेख राखी हतकडी लगाउन सकिने र सो बाहेक अन्य अवस्थाका व्यक्तिको हकमा निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म हतकडी नलगाउन आदेश दिइएको छ ।