‘एमाले फेरि उठ्छ, पुनर्निर्माणबाट उठ्छ’

काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको अप्रत्याशित पराजयको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनको करिब ७ महिनापछि सोमबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले जिम्मेवारी लिएका हुन् । ओलीले पार्टीको पुनर्निर्माण, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नयाँ संकल्पमा केन्द्रीत रहेर आफ्नो धारणा राखे । 
‘पार्टी अध्यक्षको हैसियतले निर्वाचन परिणामप्रतिको मेरो नैतिक जिम्मेवारी म स्वीकार गर्छु,’ ओलीले भने,‘सत्य हो हामीले बैरीको चौतर्फी हमलाको आवश्यक प्रतिकार गर्न र त्यसलाई पराजित गर्न सकेनौं ।’ निर्वाचनमा एमालेको पराजयलाई लिएर पार्टीभित्र ओलीलाई नेतृत्वबाट हट्नुपर्ने भन्दै पदाधिकारीहरु नै विपक्षमा उभिएका छन् । तर, उनले पराजयको जिम्मेवारी लिए पनि अध्यक्षबाट भने नहट्ने प्रष्ट पारेका छन् । ‘बिरामी देखेर चिकित्सकले अस्पताल छाड्दैन, बालीमा रोग देखेर किसानले खेत छाड्दैन,’ अध्यक्ष ओलीले आफूलाई नेतृत्व छाड्ने दबाब आइरहेकोतर्फ लक्षित गर्दै बैठकमा भने, ‘संकटको बेला नेतृत्वले संगठनलाई अनिश्चयमा छाड्नु हुँदैन । म पदको निजी प्रतिष्ठाका लागि होइन, पार्टीको मनोबल र सुरक्षित राजनीतिक संक्रमणका लागि उभिएको हुँ ।’   
ओलीले एमालेलाई फेरि बलियो पार्टी बनाउने संकल्प पनि गरे । ‘एमाले फेरि उठ्छ । विगतको गौरवबाट मात्र होइन, भविष्यको स्पष्ट योजना र जनताको विश्वासको पुनर्निर्माणबाट उठ्छ,’ बैठकमा ओलीको आत्मविश्वास थियो ।  उनले संकटको बेला मैदान छाडेर भाग्नु नेतृत्वको धर्म नभएको पनि बताए ।
अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ र २४ का हिंसात्मक घटना, असंवैधानिक संसद् विघटन, वर्तमान सरकारको प्रतिशोधपूर्ण राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक चलखेल तथा पार्टीभित्र उठेको पुस्तान्तरण र पुनर्गठनको बहसबारे ६७ पृष्ठ लामो लिखित मन्तव्य दिए । 
बाह्य घेराबन्दी र आन्तरिक कमजोरीको संयुक्त परिणामका रूपमा चुनावी नतिजा आएको उनको निष्कर्ष छ । चुनावी हारका कारणहरूबारे चर्चा गर्दै उनले संगठनमा सुदृढीकरण र शुद्धीकरण नहुनु, कमिटीहरू औपचारिकतामा सीमित हुनु, जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद घट्नु, उम्मेदवार छनोटमा त्रुटि, अन्तरविरोध तथा अन्तर्घात रहेको बताए । आजको युवा पुस्ताले रोजगारी, अवसर, प्रविधि, उद्यम र द्रुत परिणाम खोजिरहेको अवस्थामा केवल इतिहासको गौरव सुनाएर मात्र चित्त बुझाउन नसकिएको उनको स्वीकारोक्ति थियो । साथै, विपक्षीले फैलाएका अफवाह र भाष्यको तथ्यपूर्ण प्रतिवाद गर्न पार्टीको प्रचार संयन्त्र ढिलो हुनु तथा डिजिटल माध्यमको तीव्र प्रतिस्पर्धामा जुध्न नसक्नुलाई पनि उनले कमजोरीका रूपमा औंल्याएका छन् ।   
‘पुनर्गठन’ को माग खारेज, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको स्पष्टता 
आफूलाई विस्थापन गर्ने मनसायले ‘पुनर्गठन’ को बेमौसमी बाजा बजाइएको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेका छन् । रूपान्तरण भनेको इतिहास मेट्ने नभई कार्यशैली, भाषा र निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाउने प्रक्रिया भएको ओलीको भनाइ छ । ‘जरा काटेर नयाँ पालुवा आउँदैन । एमालेको इतिहास जरा हो, नयाँ पुस्ता पालुवा हो,’ उनले भने ।   जिम्मेवारी, ज्ञान र राजनीतिक संस्कृतिको योजनाबद्ध हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हतारको हस्तान्तरणले सांगठनिक रिक्तता पैदा गर्ने चेतावनी दिए । पुस्तान्तरणका विषयमा बोल्दै उनले कम उमेर हुनु आफैंमा योग्यता र बढी उमेर हुनु अयोग्यता नभएको स्पष्ट पार्दै ऊर्जा र अनुभवको सही संयोजन आवश्यक हुने बताए ।  
जेनजी आन्दोलन बाह्य रुपमा प्रायोजित 
अध्यक्ष ओलीले गत भदौ २३–२४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’ को नाममा भएका हिंसात्मक घटना, संसद् भवन तथा नेताहरूका निजी आवासमाथिको आगजनी र लुटपाटलाई क्रान्ति मान्न नसकिने दोहो¥याएका छन् । बेरोजगारी, महँगी, ऋण र अवसरको अभावजस्ता युवाका असन्तोष जायज भए पनि त्यसलाई असंवैधानिक र आपराधिक दिशामा मोड्ने काममा बाह्य प्रायोजित रणनीति र भूराजनीतिक स्वार्थ देखिएको उनको दाबी छ । 
निर्वाचित सरकार ढालेर, असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा लगिनु ‘प्रतिगमन’ भएको जिकिर गर्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक ढिलाइ भइरहेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे । उनले वर्तमान सरकारले छानबिनका नाममा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने र विपक्षीलाई सिध्याउने रणनीति लिएको आरोपसमेत लगाए ।  
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा ढिलाइमा प्रश्न 
एमाले अध्यक्ष ओलीले जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन रहनु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् । ‘यस मुद्दामा भइरहेको न्यायिक विलम्ब आश्चर्यजनक र विश्मयकारी छन् । लोकतन्त्र र संविधानले हार्नुहुँदैन,’ उनले भने । जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि एमालेले उक्त विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । 
ओलीले लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि निर्णायक आन्दोलनका लागि तयार रहन पनि भनेका छन् ।  ‘न्याय सहज ढंगले प्राप्त हुन नसके जनबलका आधारमा न्याय स्थापना गर्न तयार रहनुपर्छ,’ ओलीले भनेका छन् । त्यसका लागि आफूहरुसँग सहमत हुनसक्ने सबै शक्ति, समूह र व्यक्तिसँग सहकार्य गर्दै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘आज हाम्रो काँधमा रहेको पहिलो र सबैभन्दा महŒवपूर्ण कार्यभार यही हो । एमालेले यही स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ,’ ओलीले भने । 
सरकारमाथि गम्भीर आरोप 
ओलीले आफ्नो लिखित मन्तव्यमा सरकारमाथि गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् । ‘नेपालको भूमिबाट छिमेकीहरुका संवेदनशीलतामाथि आँच पु¥याउने काम सरकारकै संरक्षणमा भइरहेका छन्,’ उनले भने ।  सामान्य भूराजनीतिक अवस्थाको देश नभएको भन्दै नेपालमा विश्व शक्तिहरुको रणनीतिक चासो बढिरहेको बताए । 
दुई प्रमुख कार्यभार र १५ बुँदे कार्यदिशा 
अध्यक्ष ओलीले पार्टीसामु तत्कालका लागि दुई प्रमुख कार्यभार तय गरेका छन् । संसद्, न्यायालय, प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै विधिको शासनका लागि राजनीतिक र कानुनी संघर्र्ष जारी राख्ने र आगामी स्थानीय तहदेखि सबै तहका निर्वाचन जित्न अहिलेदेखि नै वडा तहसम्म योजनाबद्ध तयारी गर्ने कार्यभार उनले तय गरेका छन् । त्यसलाई पूरा गर्न उनले १५ बुँदे सांगठनिक कार्यदिशा अघि सारेका छन् ।
 जसअन्तर्गत ‘सत्य संवाद’ मार्फत जनतासम्म तथ्य पु¥याउने, जनहितकेन्द्रित प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने, डिजिटल पुनर्निर्माण गर्ने, युवा तथा महिला नेतृत्व प्रवर्धन गर्ने, ज्ञानमा आधारित राजनीति गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सन्तुलित कूटनीति कायम राख्ने विषय समावेश छन् ।