प्रधानमन्त्री शाह अमेरिका प्रस्थान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन मंगलबार साँझ अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साँझ ७ बजे कतारको दोहा हुँदै अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री भएपछि शाहको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । 
विमनस्थलमा उनलाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले बिदाइ गरेका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयस्थित उनकै कार्यकक्षबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि बिदाइ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाह अमेरिका प्रस्थान गरेसँगैे अर्थमन्त्री वाग्लेलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । 
शाहले अघिल्ला सरकार प्रमुखहरु जसरी विमानस्थलमा राजकीय सम्मानका साथ बिदाइ कार्यक्रम हुन दिएनन् । उनले आफू प्रस्थान गर्दाका फोटो खिच्न पनि पत्रकारहरुलाई रोकेका छन् । बिदाईको तस्बिर आफ्नो सचिवालयमार्फत सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएका छन् । उनी सामान्य यात्रुजसरी सिधै विमान चढेका थिए । राष्ट्रिय पोसाकमा पनि देखिएनन् । कोट पाइन्ट र स्पोट्र्स सुज लगाएरै उनी अमेरिकाका लागि उडेका छन् । 
अमेरिका भ्रमणका क्रममा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछन् । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको  सचिवालयले जनाएको छ ।
न्युयोर्क पुगेपछि प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा जाने कार्यक्रम छ । त्यहाँ परराष्ट्रसचिव, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि, अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत र न्युयोर्कस्थित नेपालका महावाणिज्यदूतले भ्रमण तथा महासभामा नेपालको सहभागितासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने तयारी छ । 
ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री शाह स्थायी प्रतिनिधिहरूले आयोजना गर्ने समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शाह र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबीच बिहीबार भेटवार्ता हुने तालिका छ । भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री शाहले सोही दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछन् । 
महासभामा नेपालका लागि जलवायुजन्य क्षतिमा न्यायको विषय उठाउने तयारी छ । उनले सम्बोधनका क्रममा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको क्षति, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी छ । 
गत भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटमा जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो । उक्त विपद्पछि जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली मुलुकले भोगिरहेका जोखिम, जलवायु न्याय तथा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय उठाउने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शाह असोज १० गते स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ ।

जलवायु मुद्दा यसरी बलियो हुन्छ
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य छ, तर त्यसको क्षतिको भार नेपालले असमान रूपमा बोकिरहेको तथ्यसहित क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हिमाली क्षेत्रको सुरक्षा माग्न सके राष्ट्रसंघमा नेपालको मुद्दा बलियो बन्न सक्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई एउटा राष्ट्रिय विपद्का रूपमा मात्र होइन, बदलिँदो हिमाली जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो कोणबाट उनले संसद्मा आफ्ना कुरा राखिसकेका छन्, जुन अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्ने बेला आएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा गर्ने सम्बोधनमा जलवायु न्याय, जलवायुजन्य क्षतिपूर्ति र हिमाली मुलुकको जोखिम मुख्य विषय कसरी बनाउलान् भन्ने मुलुकले हेर्न चाहिरहेको छ ।
नेपालले आफ्नो पक्ष राख्दा भदौ १० मा आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई बलियो प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ । बाढीमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । त्रिशूली नदी आसपासका बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । पछिल्लो सरकारी विवरणअनुसार हजारौं मानिसको मृत्यु वा बेपत्ता भएको र पुनर्निर्माणमा अर्बौँ डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस घटनाको कारणबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित रिपोर्टले पनि नेपालको दाबीलाई वैज्ञानिक आधार दिएका छन् । अमेरिकी समाचार संस्था एपीले प्रकाशित गरेको वैज्ञानिक विश्लेषणअनुसार लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा हिमनदी र चट्टानको ठूलो भाग खसेपछि भीषण बहाव बनेको थियो । त्यसले पानी, बरफ, ढुंगा र गेग्रान बोकेर तल्लो क्षेत्रमा विनाश मच्चाएको थियो ।

विश्व मौसम विशेषता अध्ययन समूहको विश्लेषणले भने घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिने दीर्घकालीन प्रक्रियासमेत देखाएको छ । विश्लेषणमा बढ्दो तापक्रमले हिमनदी पातलिँदै गएको र हिमाली क्षेत्रमा जमेको भूभाग पग्लिँदै गएको उल्लेख छ । यसले उच्च हिमाली भीर र चट्टानको स्थायित्व कमजोर बनाउन सक्ने वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ ।
अध्ययनमा संलग्न इम्पेरियल कलेज लन्डनका जलवायु वैज्ञानिक बेन क्लार्कले एपीमार्फत घटनालाई व्याख्या गर्दै जलवायु परिवर्तन यसको एक्लो कारण नभए पनि दीर्घकालीन परिवर्तनमा त्यसका स्पष्ट संकेत देखिएको बताएका छन् । वैज्ञानिक फ्रिडरिके ओटोले पनि भूकम्पजस्ता भूगर्भीय कारणबाहेकका धेरै प्रक्रियालाई मानवीय कारणले भएको तापवृद्धिले थप गम्भीर बनाएको बताएकी छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगर्भविद् प्राडा. रञ्जनकुमार दाहालले पनि उपग्रह तथ्यांकका आधारमा करिब दुई करोड ५० लाख घनमिटर हिउँ र बरफ झन्डै दुई किलोमिटर तल खसेको हुनसक्ने बताएका छन् । त्यसले लेहन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी क्षेत्रमा असाधारण बहाव सिर्जना गरेको उनको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ ।
त्यसैले नेपालले राष्ट्रसंघमा चारवटा प्रश्नलाई स्पष्ट रूपमा उठाउन सक्छ । पहिलो, क्षति तथा नोक्सानीका लागि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कसरी परिचालन गर्ने ? दोस्रो, हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना र वैज्ञानिक अनुगमनका लागि आवश्यक प्रविधि र तथ्यांक कसरी उपलब्ध गराउने ? तेस्रो, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्त कसरी सुनिश्चित गर्ने ? चौथो, नेपाल, भारत र चीनबीच हिमाली विपद्का लागि तथ्यांक आदानप्रदान र पूर्वसूचना सहकार्य कसरी बलियो बनाउने ?
नेपाली विज्ञहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले राहत र पुनर्निर्माणको रकम मात्र मागेर नपुग्ने बताएका छन् । जलवायु वित्त, पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक सहकार्य र हिमाली जोखिम व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन एजेन्डा बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
यसरी भोटेकोशीको क्षतिलाई प्रमाण, वैज्ञानिक अध्ययनलाई आधार र नेपालको न्यून उत्सर्जनलाई तथ्यका रूपमा राखेर प्रधानमन्त्रीले सहानुभूति होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी र व्यावहारिक सहयोग माग्न सक्नेछन् । यही आधारमा नेपालको जलवायु न्यायको आवाज राष्ट्रसंघमा थप अर्थपूर्ण बन्न सक्छ ।