रेशम चौधरीको आममाफी सदर, माफीविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मुख्य योजनाकारका रुपमा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका रेशमलाल चौधरीलाई दिइएको आममाफीविरुद्धको रिट खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको  इजलासले मंगलबार रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । 
२०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको सजाय माफीको निर्णय गरेका थिए । उक्त आममाफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सो रिट बदर भएसँगै राष्ट्रपतिले चौधरीलाई दिएको आममाफी सदर भएको छ । 
चौधरी टीकापुर घटनामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीको हकमा सर्वोच्च अदालतले पनि २०८० जेठ २ गते उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो । 
त्यसपछि जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले २०८० जेठ १५ गते बाँकी कैद सजाय माफी गरेपछि चौधरी सोही दिन रिहा भएका थिए । 
राष्ट्रपति पौडेलको निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा दोषी ठहर भएका चौधरीलाई माफी दिन गरिएको निर्णय कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेकी थिइन् । कडायतले ०८० जेठ १६ गते कडायतले राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले ०८० जेठ २३ मा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार समेत दिएको थियो । पछि पनि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ पटक–पटक सरेर ३ वर्षपछि फैसला आएको हो । ०७२ भदौ ७ गते कैलालकिो टिकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । 
के थियो सर्वोच्चको फैसला ? 
राष्ट्रपतिबाट चौधरीले आममाफी पाएको दुई महिनापछि टीकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको थियो । जसमा उनको सजाय माफीको प्रयासलाई ‘राजनीतिक सौदाबाजी’ उल्लेख गरिएको छ । ‘मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । 
अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ दिएर राज्य शक्तिमा पहुँच पु¥याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ भनिएको छ । 
‘रगतमा लतपतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जाने र एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाई चरितार्थ हुन पुग्छ । राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । 
‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिनेसमेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । तर, फैसलामा त्यस्तो भनिएपनि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार भने आममाफी सदर गरिदिएको छ । यसले गम्भीर फौजदारी अभियोगमा दोषी भएकालाई पनि माफी दिनसक्ने नजिर स्थापित गर्नेछ ।