जलवायु न्यायका लागि प्रधानमन्त्रीको पुकार

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा भाग लिन नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अमेरिकाको न्युयोर्क पुग्दै गर्दा नेपालको कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा ठूलो प्रश्न उठेको छ । के यस पटक नेपालले जलवायु न्यायको पक्षमा कुनै ठोस र परिणाममुखी उपलब्धि हासिल गर्न सक्ला ? भर्खरै मात्र भोटेकोशी प्रलयले पु¥याएको ठूलो क्षतिका कारण प्रधानमन्त्री आफैं यस महासभामा सहभागी हुने परिस्थिति बनेको हो । 
विश्वभरका करिब एक सय तीस देशका सरकार प्रमुखहरू भेला हुने यो मञ्चमा नेपालले आफ्नो सरोकारलाई गम्भीर रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ । न्युयोर्कका महँगा होटलहरू भरिभराउ छन् र सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । यस्तो व्यस्त र महŒवपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जमघटमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्र सतहसम्म’ भन्ने नारासहित आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दैछ जुन आजको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको सन्दर्भमा निकै सान्दर्भिक र सटिक छ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन थालेको यो पहिलो पटक भने पक्कै होइन । विगत डेढ दशकको इतिहास हेर्ने हो भने, नेपालका प्रायः सबै जसो जीवित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रसंघको मञ्चबाट हिमाल पग्लिएको, हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको र नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको यथार्थ विश्व सामु प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । सन् २००९ मा माधवकुमार नेपालदेखि लिएर बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीसम्मले यो मुद्दालाई गम्भीरताका साथ उठाएका थिए । उनीहरू सबैको एउटै भनाइ थियो– नेपालको कार्बन उत्सर्जन एकदमै नगन्य छ तर हामी जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने देशहरूको अग्रपंक्तिमा छौं । विकसित र औद्योगिक देशहरूले गरेको प्रदूषणको मार नेपालजस्ता गरिब र हिमाली देशहरूले अनाहकमा भोग्नुपरेको छ । यो विडम्बनापूर्ण यथार्थ विश्वलाई थाहा छ । तर, हामीले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र प्राविधिक सहयोग भने पाउन सकेका छैनौं । आवाज उठ्ने तर परिणाम नआउने यो अवस्था अब फेरिनु पर्छ ।
अहिलेको सबैभन्दा तीतो यथार्थ के हो भने, जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि नोक्सानीको भर्पाइ गर्न भनी स्थापना भएका अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरू प्रायः रित्तै छन् । एक जना विज्ञले प्रस्ट पारे जस्तै, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने ठूला मुलुकले क्षतिपूर्ति दिनैपर्ने कुनै कानुनी र बाध्यात्मक व्यवस्था महासन्धिहरूमा छैन । उनीहरूले आफ्नो खुसीले वा स्वेच्छाले रकम जम्मा गरिदिन्छन् भन्ने आशमा मात्रै बस्नु नेपालका लागि अब काम लाग्ने छैन । त्यसैले यस पटक प्रधानमन्त्री शाहको न्युयोर्क यात्रा नेपालको पीडा सुनाउने र सान्त्वना बटुल्ने मञ्च मात्र बन्नु हुँदैन । यो त धेरै प्रदूषण गर्ने मुलुकहरूसँग सिधा र द्विपक्षीय वार्ता गर्ने, उनीहरूलाई दायित्वबोध गराउने र हामीजस्तै समस्या भोगिरहेका अन्य देशहरूसँग मिलेर एउटा बलियो गठबन्धन बनाउने अवसर बन्नुपर्छ । अरूको विश्वास जितेर विकसित देशहरूलाई दबाब दिनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
प्रधानमन्त्रीले भोटेकोसी प्रलयलाई सामान्य विपद्को रूपमा मात्र नभई नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटको पछिल्लो र गम्भीर प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने जुन तयारी गरेका छन्, त्यो निकै सकारात्मक कदम हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि केही समय अगाडि नेपालका अन्नपूर्ण र सगरमाथा क्षेत्रका हिमनदीहरूको भ्रमण गरेपछि अवस्था निकै खराब हुँदै गएको र विनाशकारी घटना घट्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । उनको त्यो भनाइलाई अहिले भोटेकोसी प्रलयले पुष्टि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले हानि नोक्सानी कोषबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबीलाई अझ बलियो बनाउनु पर्छ । जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण होइन, अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरणको मागलाई जोडदार रूपमा उठाउनु आवश्यक छ । नेपालले हालै मात्र हानि नोक्सानी कोष अन्तर्गत केही रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ, यसलाई अझै फराकिलो र परिणाममुखी बनाउने चुनौती अहिलेको नयाँ सरकारको काँधमा छ ।
यस पटकको महासभामा नेपालले आफ्नो बदलिएको आन्तरिक राजनीतिको सन्देश पनि विश्व समुदायलाई दिने तयारी गरेको छ । जेनजी जागरणबाट निर्माण भएको नयाँ सरकारको प्राथमिकताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको लोकतान्त्रिक छवि अझ उज्यालो बनाउन मद्दत गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले अमेरिका जानुअघि राजनीतिक दलहरू, जलवायु विज्ञहरू र प्रदेश सरकारहरूसँग पनि सल्लाह सुझाव लिएका छन् । गण्डकी प्रदेशले पठाएको १५ बुँदे सुझाव होस् वा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएका सल्लाह हुन्, यी सबैले नेपालको एजेन्डालाई अझै मजबुत बनाएका छन् । देश भित्रको यो एकतालाई विश्व मञ्चमा राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ ।
नेपालको अबको कूटनीतिक परीक्षा भनेको विश्व मञ्चमा आवाज गुञ्जाउनु मात्र होइन, त्यो आवाजलाई परिणाममा बदल्नु हो । हिमालदेखि समुद्रसम्मको पर्यावरण एकअर्कासँग जोडिएको छ भन्ने तथ्य बुझाउँदै, विकसित देशहरूलाई उनीहरूको दायित्वबाट भाग्न दिनु हुँदैन । यदि समयमै सचेत नहुने हो भने र विश्वका सरकार प्रमुखहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार काम नगर्ने हो भने भावी पुस्तालाई हामीले एउटा सुरक्षित र बस्न लायक पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न सक्ने छैनौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको यो भ्रमणले विगतका गुनासाहरूलाई ठोस जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षतिपूर्तिको उपलब्धिमा बदल्न सकोस् । विश्व समुदायले पनि नेपालको यो गम्भीर संकटलाई सहानुभूतिमा मात्र सीमित नराखी आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नेपालले वन, हिमाल र नदी प्रणालीमार्फत विश्वको वातावरण संरक्षणमा पु¥याएको योगदानलाई विश्वले चिन्नुपर्छ र त्यसको उचित मूल्यांकन गर्दै नेपाललाई एक्लै यो संकटको सामना गर्न दिनु हुँदैन । अबको बाटो भनेको विश्वलाई आफ्ना समस्या सुनाएर मात्र बस्ने होइन, आफ्नो अधिकार स्थापित गराएरै छाड्ने हुनुपर्छ ।