‘नेतृत्वको महानता सधैं पदमा टिकिरहनु होइन’

काठमाडौं । आफूलाई नेतृत्व छाड्न दबाब बढे पनि नछाड्ने अडान प्रष्ट गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई महासचिव योगेश भट्टराईले पार्टी जोगाउने हो भने युवालाई नेतृत्व सुम्पन तयार रहन भनेका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट सम्मानजनक बिदा लिएर नयाँ नेतृत्व निर्माणको बाटो खोल्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ ।
सोमबारदेखि जारी एमालेको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बुधबार लिखित धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले पार्टीको वर्तमान अवस्थालाई सामान्य चुनावी हार–जितको विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका हुन् । उनले गत भदौ २३ र २४ का घटनापछि जनस्तरमा देखिएको असन्तुष्टि तथा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजयलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
‘वर्तमान चुनौती र पार्टीको बहुआयामिक पुनर्गठनका लागि प्रस्ताव’ शीर्षकमा प्रस्तुत दस्तावेजमा भट्टराईले पार्टीको संकटको कारण अरूमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिभन्दा आफ्नै कमजोरी, अन्तर्विरोध र असफलताको पहिचान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार संकटबाट बाहिरिने बाटो आत्मरक्षा होइन, आत्मसमीक्षा र रूपान्तरण हो ।
भट्टराईले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई कुनै व्यक्तिलाई हटाउने विषयका रूपमा व्याख्या गरेका छैनन् । उनले यसलाई पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कार, पुस्तान्तरण, वैचारिक पुनर्जागरण र नयाँ राजनीतिक विश्वास निर्माणसँग जोडेर हेरेका छन् । ओलीको नेतृत्व निरन्तरता भन्दा पार्टीको भविष्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

भट्टराईले नेतृत्वको वास्तविक महानता पदमा अनन्तसम्म टिकिरहनु नभएको उल्लेख गरेका छन् । आफूले निर्माण गरेको आन्दोलनलाई आफैंभन्दा अगाडि लैजान सक्ने नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नु महानता भएको उनको दस्तावेजमा उल्लेख छ । उनका अनुसार एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु कमजोरी होइन । यो राजनीतिक परिपक्वता र दूरदर्शिताको विषय हो ।
‘विचारलाई व्यक्तिभन्दा माथि र पार्टीलाई व्यक्तिको निरन्तरताभन्दा माथि राख्न सक्ने’ नेतृत्व आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । नेतृत्व भनेको पदमा टिकिरहने विशेषाधिकार नभएको उनको तर्क छ । आन्दोलन, पार्टी र वर्गप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा नेतृत्वलाई बुझ्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
भट्टराईले नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसका लागि आमसहमतिको आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसपछि तत्काल राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक र विधान महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । आवश्यकताअनुसार विधान संशोधन गरेर संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व प्रणालीलाई समयअनुकूल बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
नयाँ नेतृत्व निर्माणसँगै एमालेको राजनीतिक कार्यदिशा पनि पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने भट्टराईको प्रस्ताव छ । विगतका कमजोरी र असफलताबाट शिक्षा लिँदै पार्टीलाई नयाँ विश्वास, नयाँ ऊर्जा र नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । नेतृत्व हस्तान्तरणको उद्देश्य केवल नेतृत्व परिवर्तन नभई पार्टीलाई नयाँ जीवन र दिशा दिनु रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

भट्टराईले एमालेको संगठनात्मक संरचनामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । पार्टीले विगतका महाधिवेशनबाट लोकतान्त्रीकरणका अवधारणा अघि सारे पनि त्यसको पर्याप्त अभ्यास हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ । संगठन ठूलो देखिए पनि सारमा कमजोर बन्दै गएको उनको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
यसको समाधानका लागि पार्टी पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेरसम्बन्धी व्यवस्था पुनःस्थापित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । पदाधिकारीका लागि अधिकतम दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि योग्यता, क्षमता, अनुभव र योगदानका आधारमा हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
पार्टीभित्रको गुटबन्दी र पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी बाँड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई गुटगत टकराव होइन, विचार र क्षमताको परीक्षण गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । निर्वाचनमा विजयी र प्रतिस्पर्धी दुवै पक्षले मिलेर काम गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
भट्टराईले संगठनका विभिन्न तहमा निर्वाचन प्रक्रियालाई थप स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । पार्टीका केन्द्रीय निकायलाई महाधिवेशनप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । शक्ति, अधिकार र जिम्मेवारी कुनै एक व्यक्ति वा निकायमा अत्यधिक केन्द्रित हुन नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टी पुनर्गठनको प्रस्तावमा नयाँ पुस्तासँगको सम्बन्धलाई पनि प्रमुख विषय बनाइएको छ । २०८२ भदौ २३ गतेको घटनाले एमाले, युवा तथा विद्यार्थी संगठन र नयाँ पुस्ताबीचको दूरी सतहमा ल्याएको भट्टराईको निष्कर्ष छ । पछिल्लो निर्वाचनको परिणामले पनि नयाँ पुस्तासँग पार्टीको सम्बन्ध र प्रभावबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक बनाएको उनले बताएका छन् ।

उनले यसलाई केवल निर्वाचनको परिणामका रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन् । पार्टी र नयाँ पुस्ताबीच कमजोर हुँदै गएको राजनीतिक सम्बन्धको संकेतका रूपमा त्यसलाई बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । युवासँग नियमित संवाद, सहकार्य र अन्तरक्रिया बढाउनुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन् । युवाको ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता र प्रविधिलाई पार्टीको सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नयाँ पुस्तालाई समर्थक वा मतदातामा मात्र सीमित नगरी विचार, नीति, संगठन र नेतृत्व निर्माणको सक्रिय साझेदार बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । श्रमजीवी वर्गसहित महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र अपांगता भएका समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि दस्तावेजमा छ ।
भट्टराईले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । भदौ २३ गते सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै युवा सडकमा आएको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यतिबेला सरकारले युवालाई संवादमा बोलाएर समस्या समाधानको पहल गर्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ ।
उनले सुरक्षा व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न गरेका छन् । संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा किन कमजोर भयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय हुन नसकेको बताएका छन् । भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट २४ युवाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन सरकार नेतृत्वले आत्मसमीक्षा, दुःख व्यक्त र पीडित परिवारसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
भदौ २४ गते भने आन्दोलनमा विभिन्न स्वार्थ भएका समूहको प्रवेश भएको भट्टराईको विश्लेषण छ । आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसात्मक गतिविधिले राज्यका महत्वपूर्ण संरचना तथा निजी क्षेत्रका सम्पत्तिमा क्षति पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस घटनाको सत्यतथ्य स्थापित गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनमाथि समेत उनले प्रश्न उठाएका छन् । विशेषगरी भदौ २४ का सबै पक्ष समेटिन नसकेको भन्दै उनले अपूर्ण प्रतिवेदनलाई अन्तिम सत्य मान्न नसकिने बताएका छन् । दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
एमालेको भविष्यका लागि वामपन्थी एकताको विषयलाई पनि भट्टराईले पुनःबहसमा ल्याएका छन् । २०७५ सालको एमाले–माओवादी एकतालाई ऐतिहासिक र महान् भनिए पनि पर्याप्त वैचारिक, संगठनात्मक र राजनीतिक तयारी नहुँदा अपेक्षित स्थायित्व हासिल हुन नसकेको उनले बताएका छन् । त्यसबाट सिकेर हतारमा होइन, विचार, नीति, संगठन र नेतृत्वमा पर्याप्त तयारीपछि एकताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
उनले वामपन्थी एकतालाई केवल संख्या जोड्ने अभियान बनाउन नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार ‘एकता संख्या जोड्ने अभियान मात्र होइन; विचार, संगठन, नेतृत्व र जनविश्वास जोड्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया’ बन्नुपर्छ । साझा वैचारिक आधार भएका पुनर्गठित कम्युनिस्ट शक्तिबीच सहकार्य, संयुक्त मोर्चा र क्रमिक एकताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
निर्वाचनपछि कमजोर संसदीय उपस्थितिमा पुगेको एमालेले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ । संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायका विषयमा पार्टीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । सरकारका सकारात्मक काममा समर्थन र गलत निर्णयमा तथ्यका आधारमा खबरदारी गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
भट्टराईले एमाले अहिले कठिन र निर्णायक मोडमा पुगेको बताएका छन् । ७७ वर्ष लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा आएको यो संकटलाई पुनर्गठनको अवसरमा बदल्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ । निर्वाचन समीक्षा, जनभावना र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका सुझावलाई आधार बनाएर पुनर्गठन अभियान सुरु गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
उनको प्रस्तावको केन्द्रमा नेतृत्व हस्तान्तरण मात्र छैन । ओलीपछिको नेतृत्व कसरी बनाउने, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कसरी बलियो बनाउने र नयाँ पुस्तालाई कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । त्यसैले भट्टराईले एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई तत्कालीन समस्या व्यवस्थापनमा सीमित नगरी पार्टी पुनर्गठनको स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्ने थलो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।