नेभिगेशन
दृष्टिकोण

आगोको सामान्यीकरण र अराजकतालाई स्वीकृति

सभ्य समाजको सबैभन्दा ठूलो आधार के हो ? असन्तुष्टिलाई कानुनी र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट व्यक्त गर्ने क्षमता । जब असन्तुष्टि आगोमा रूपान्तरण हुन्छ र त्यसलाई समाजले मौन स्वीकृति दिन थाल्छ त्यो केवल एउटा आपराधिक घटना रहँदैन त्यो समाज र कानुनी राज्यका लागि गम्भीर संकट बन्न पुग्दछ ।२०८३ सालको भदौ २३ र २४ गते व्यक्तिगत, व्यापारिक तथा सरकारी भवनहरूमा भएका आगजनीका घटनाले यही प्रश्न उठाएका छन् । धेरै ठाउँमा भएका घटना गलत थियो भन्ने भन्दा पनि रिस त जायज थियो भन्ने तर्क बढी सुनियो । यही नै सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । जब समाजमा अपराधभन्दा आक्रोशलाई वैधता दिन थालिन्छ समाज अनायासै हिंसाको संस्कृतितर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ ।
यसबीच अर्को झन् भयावह प्रवृत्ति पनि देखापरेको छ । त्यो हो असन्तुष्टिको अन्तिम अभिव्यक्तिका रूपमा आफैंलाई आगो लगाएर ज्यान दिने प्रयास । यो कुनै सामान्य विरोध होइन । यो त समाजको मनोवैज्ञानिक, नैतिक र संस्थागत विफलताको संकेत पनि हो । यस्तो अवस्थालाई सामान्य बनाइयो भने त्यसले भविष्यमा अझ डरलाग्दो एवं भयंकन सामाजिक व्यवहार जन्माउन सक्छ ।
ढुंगा, लाठी वा तोडफोडले सीमित क्षति पु¥याउन सक्छ तर आगोको स्वभाव नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने हुन्छ । एउटा पसलमा लगाइएको आगोले पूरा बजार निल्न बेर लाग्दैन । एउटा सरकारी कार्यालय जलाउँदा केवल भवन मात्रै होइन सरकारी कागजात, प्रमाण, इतिहास र सार्वजनिक सम्पत्ति पनि खरानी बन्न पुग्छन् । त्यसैले विश्वभर आगजनीलाई केवल सम्पत्तिविरुद्धको अपराध होइन सार्वजनिक सुरक्षाविरुद्धको गम्भीर हिंसात्मक अपराध मानिएको छ ।  किनकि आगोले दोषी र निर्दोष छुट्याउन सक्दैन ।
समाज किन मौन ?
सबैभन्दा कठिन प्रश्न यही नै हो । धेरै नागरिक आगजनीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैनन् तर सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक बहस र राजनीतिक भाष्यमा त्यसलाई जनआक्रोश भनेर सामान्यीकरण गरिन्छ । यसले निम्न दुईवटा सन्देश दिन्छ– ‘यदि तिमी धेरै रिसायौ भने कानुन तोड्न पनि मिल्छ । भीडसँग हुँदा अपराधको नैतिक जिम्मेवारी हराउँछ ।’
यो मनोविज्ञान अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्छ । इतिहासले देखाएको छ कि हिंसाको पहिलो घटना सधैं असाधारण हुन्छ, दोस्रोमा बहाना खोजिन्छ र तेस्रोमा त्यो सामान्य व्यवहारजस्तै देखिन थाल्छ । समाजको पतन यही सामान्यीकरणबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले आत्मदाहका घटनालाई महिमामण्डन गर्नु झन् डरलाग्दो हुन्छ । श्रव्यदृश्यको निरन्तरता, भावनात्मक प्रचार र नायकत्वको निर्माणले नक्कल गर्ने जोखिम पनि बढाउँछ । जिम्मेवार सञ्चार र संवेदनशील सामाजिक व्यवहार यहाँ अत्यावश्यक हुन्छ ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय किन हच्किन थाल्छ ?
आजको अर्को चुनौती प्रहरी र प्रशासनको मनोविज्ञान हो । कुनै व्यक्ति आफैंलाई आगो लगाउने धम्की दिन्छ भने प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गर्दा पनि आलोचना र नगर्दा पनि आलोचना नै हुन्छ । भीडले पेट्रोल बोकेको अवस्थामा हस्तक्षेप गर्दा दुर्घटना भयो भने दोष प्रहरीमाथि, हस्तक्षेप नगर्दा सम्पत्ति जलेको दोष पनि प्रहरीमाथि नै लगाउने गरिएको छ । यस्तो दोहोरो दबाबले निर्णय क्षमता कमजोर बनाउँछ । परिणामस्वरूप कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रतिक्रियात्मक र रक्षात्मक बन्दछ, त्यसले गर्दा राज्यको उपस्थितिभन्दा हिचकिचाहट बलियो देखिन थाल्छ ।
कानुनको शासन तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ जब प्रहरीलाई स्पष्ट कानुनी अधिकार, पर्याप्त तालिम, सुरक्षात्मक उपकरण र राजनीतिक समर्थन उपलब्ध हुन्छ । अन्यथा प्रत्येक संकटमा उनीहरू निर्णय लिन डराउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वता भनेको आक्रोशलाई संगठन गर्ने हो आगोमा बदल्ने होइन ।
अब के गर्नुपर्छ ?
कडा सजाय मात्रै केवल समाधानको उपाय होइन । यसका लागि निम्न क्षेत्रमा एकसाथ काम गर्न आवश्यक छ– ‘आगजनीलाई शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तमा अनुसन्धान र अभियोजन गरिनुपर्छ । आत्मदाहको जोखिम भएका व्यक्तिका लागि तत्काल मानसिक स्वास्थ्य, वार्ता र हस्तक्षेप गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमले हिंसालाई महिमामण्डन नगरी जिम्मेवार प्रस्तुति अपनाउनुपर्छ । प्रहरी र प्रशासनलाई भीड व्यवस्थापन तथा आत्मघाती परिस्थिति नियन्त्रणसम्बन्धी आधुनिक तालिम र उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
अन्त्यमा कुनै समाज एकै दिन अराजक बन्दैन । उसले पहिले गलतलाई सहन्छ, त्यसपछि बुझ्छ, अन्ततः स्वीकार गर्छ । आज हाम्रो चिन्ता आगो लागेका भवनमात्र होइन, आगोलाई उचित ठान्न थालेको चेतना हो । यदि असन्तुष्टिको भाषा आगो बन्यो, विरोधको माध्यम आत्मदाह बन्यो र समाज दर्शक बनिरह्यो भने कानुनको शासन क्रमशः कमजोर हुनेछ । लोकतन्त्रको शक्ति भीडको क्रोधमा होइन न्यायप्रति नागरिकको विश्वासमा टिकेको हुन्छ । त्यस विश्वासलाई जोगाउनु आज राज्य, समाज र प्रत्येक नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो ।
(लेखक मल्ल सेवानिवृत्त प्रहरी उपमहानिरीक्षक हुन् ।)

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
भर्खरै