नेपालको आवाज बुलन्द गर्ने अवसर

अहिले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभा चलिरहेको छ । विश्वभरका नेताहरू भेला भएको यो ठूलो मञ्चमा यसपटक नेपालको आवाज निकै बुलन्द रूपमा उठेको छ । विशेषगरी, जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता हिमाली र विकासशील देशहरूमा पारेको गम्भीर असरबारे विश्वका प्रमुख व्यक्तिहरूले नै खुलेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा चेइख डियोङ मात्र होइन, संसारका विभिन्न संसद्मा त्यहाँका सांसदहरूले नेपाल र नेपालीका पक्षमा राखेका धारणाले विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसबीचमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राखेका धारणालाई पनि उचित स्थान पाएको छ । यही माहोल र पृष्ठभूमिका बीच आज नोभेम्बर २४ तारिखमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्दैछन् । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधन नेपालका लागि आफ्नो यथार्थ पीडा सुनाउने र अधिकार माग्ने एउटा निकै महŒवपूर्ण अवसर हो ।
राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले नेपालको अवस्थालाई लिएर जे जति कुरा राखेका छन्, त्यसले हाम्रो देश कति जोखिममा छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । उनले तीन वर्षअघि नेपालका हिमालहरू पग्लिरहेको देख्दा ‘विश्वको छाना भत्किँदै छ’ भनेर विश्वलाई चेतावनी दिएका थिए । त्यतिबेला धेरैले यो चेतावनीलाई बढाइचढाइ गरिएको कुरा ठाने पनि पछिल्लो समय भोटेकोशी प्रलय र अन्य विपद्ले उनको धारणालाई डरलाग्दो यथार्थका रूपमा साबित गरिदिएको छ । महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तन अब भविष्यमा आउने डर मात्र होइन, यो वर्तमानको तीतो वास्तविकता बनिसकेको बताएका छन् । सबैभन्दा ठूलो अन्याय त के छ भने, विश्वभरको प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका झण्डै शून्य बराबर छ । तर, धनी र ठूला देशहरूले गरेको प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो सजाय नेपालजस्ता गरिब र हिमाली देशहरूले भोगिरहेका छन् । त्यसैले, जसले धेरै प्रदूषण गर्छ, उसैले यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने जलवायु न्यायको कुरा महासचिवले उठाएका छन् । उनले विकसित देशहरूलाई जलवायु अनुकूलनका लागि दिने पैसा तीन गुणा बढाउन र हानि–नोक्सानी कोषमा थप रकम जम्मा गर्न गरेको आह्वानले नेपालको पीडा र अडानलाई निकै ठूलो बल पुगेको छ ।
यसैगरी, हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिम चेइख डियोङले पनि भोटेकोशी प्रलयका कारण एक हजार दुई सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको र पाँच हजार जना अझै बेपत्ता रहेको कुरा विश्व मञ्चमा राख्दै यो गम्भीर मानवीय संकट भएको बताए । यो संकटमा भएका क्षतिको राहत पाउन निकै गाह्रो छ । कोषमा पर्याप्त पैसा पनि छैन र भएको पैसा ल्याउने प्रक्रिया पनि अति नै झन्झटिलो छ । निर्देशक डियोङले भनेजस्तै, कोषले २५ करोड डलर बाँड्न खोज्दा विश्वभरबाट दुई अर्ब ८० करोड डलरको माग आउनुले आवश्यकता कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले, सहायता रकम सीधै र छिटो प्रभावित समुदायसम्म पुग्ने सजिलो बाटो खोल्नुपर्छ ।
अर्कातर्फ, ग्लोबल साउथ अर्थात् विकासशील तथा गरिब देशहरूको तर्फबाट नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले निकै कसिलो र सान्दर्भिक विचार राखेका छन् । उनले विकासशील देशहरू अब सधैं अरूले बनाएको नियम मान्ने अवस्थामा मात्र बस्न नहुने बताएका छन् । अब नियम बनाउने, नीति निर्माण गर्ने र संस्थाहरू चलाउने ठाउँमा हाम्रोजस्तो देशको बलियो उपस्थिति हुनुपर्छ । सन् १९४५ मा बनेका नियम र संरचनाले आजको बदलिँदो विश्वलाई चलाउन सक्दैनन् । त्यसैले, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषददेखि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा तत्काल सुधार र लोकतान्त्रीकरण आवश्यक छ । गरिब देशहरूलाई ऋणको भारी बोकाएर होइन, विश्व व्यापार संगठनमार्फत निष्पक्ष व्यापारको अवसर दिएर अनि प्रविधि र सीप बाँडेर मात्र दिगो विकास सम्भव छ । सम्पूर्ण पृथ्वीलाई एकै परिवार मान्ने ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’को मान्यताअनुसार अब विश्व अघि बढ्नुपर्छ ।
यस्ता गम्भीर विषयहरू उठिरहेको बेला प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा आफ्नो धारणा राख्दैछन् । यो सम्बोधन परम्परागत र सामान्य भाषणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले महासचिव गुटेरेस, कार्यकारी निर्देशक डियोङ र परराष्ट्रमन्त्रीले उठाएका विषयलाई एकमुष्ट रूपमा अझ बलियो बनाएर विश्वसामु राख्नुपर्छ । हिमाल पग्लिएर हिमताल फुट्ने खतरा, बेमौसमी वर्षा, बाढीपहिरो र खडेरीले हाम्रो गाउँघर, कृषि र अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे सरल तर खरो रूपमा प्रस्ट पार्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले विकसित देशहरूलाई उनीहरूले गरेका पुराना बाचाहरू सम्झाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने मात्र होइन । नेपालका लागि ठोस सहयोग, न्याय र प्रतिबद्धता लिएर आउने बाटो तय गर्न सकोस् । अब कुरा गर्ने समय घर्किइसकेको छ, काम गर्ने बेला आएको छ । विश्व समुदायले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमै उतारेर नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशहरूलाई बचाउने आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बेला आएको छ र यसतर्फ विश्व समुदायले काम गरोस् ।