मन्त्रिपरिषद् निर्णय : ऊर्जा, पुनःनिर्माण, अनुसन्धानमा ठूला फेरबदल

काठमाडौं, ५ असोज - कांग्रेस–एमालेको सरकारले लिन नसकेका लोककल्याणकारी निर्णयलाई धमाधम अघि बढाउने र असन्तुष्टलाई स्पेस दिन वर्तमान सरकार उद्यत देखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार गरेका निर्णयहरूले यस्तो देखाएको हो । सरकारले ऊर्जा, पुनःनिर्माण र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । गृह र कानून मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हितेन्द्र शाक्यलाई हटाएको छ । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, आगजनी र तोडफोडसम्बन्धी छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ ।

नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मात्र नभई जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, आगजनी र तोडफोडका घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, साना आयोजनाहरू रोक्का गर्ने र पुनःनिर्माणका लागि विशेष व्यवस्था गर्नेजस्ता विषयमा निर्णय गरेको छ । ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजनाहरू तुरुन्तै रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी सिलवाललाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका विश्वासपात्र सिलवाल प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

उनी गत माघ दोस्रो साता अवकाश भएका थिए । घिसिङले मन्त्री बनेको भोलिपल्टै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए, जसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने नेतृत्वका रूपमा सिलवाललाई रोजेका हुन् ।

बैठकअघि घिसिङ र शाक्यबीच ऊर्जा मन्त्रालयमा भेट भएको थियो । अघिल्लो सरकारले पदावधि बाँकी छँदै घिसिङलाई पदबाट हटाएर शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याएको थियो । घिसिङले सरकारको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिएका थिए तर, आदेश उनको पक्षमा आएको थिएन । आफू मन्त्री भएलगत्तै घिसिङले बदला लिएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोग

मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, आगजनी र तोडफोडसम्बन्धी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको हो । 

आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य तोकिएका छन् । आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । आन्दोलनमा क्षति भएको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने छुट्टै समिति पनि गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

टुक्रे आयोजना रोक्का

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार बैठकले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजनाहरू तुरुन्तै रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै ३ करोडभन्दा माथिका तर आयोजना बैंकमा नपरेका, वा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजना पनि रोक्का हुनेछन् । 

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार यसबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम बचत हुने देखिएको छ । रोक्का रकमबाट पहिले काम सकिएर भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

यस्तै सरकारले आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका घर, पसल, उद्योग र अन्य संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि विशेष पुनःनिर्माण कोष बनाउने निर्णय गरेको छ । यसमा नेपालभित्र र बाहिरबाट योगदान गर्न सकिने जनाइएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सीएसआर रकम राख्न सक्नेछन् । त्यस्तो रकममा कर छुटको व्यवस्था पनि हुनेछ । यसबाहेक, आन्दोलनमा जलेका वा भत्काइएका सम्पत्ति पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक आयातित सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरिएको छ । 

बीमा प्राधिकरणमार्फत बीमा कम्पनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म क्षतिको अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ । आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सवारीसाधन र मेसिनरीलाई कवाडीका रूपमा लिलामी बिक्री गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनेछ ।