पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी अन्ततः दलीय राजनीतिमा

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः आफ्नो पुरानै पार्टी एमालेको सक्रिय राजनीतिका फर्किएकी छन् । राष्ट्रपति पदमा पुगेपछि सक्रिय दलीय राजनीतिबाट अलग भएकी उनलाई बिहीबार एमालेको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गरिएको छ । उसो त यसअघि उनको सदस्यताको विषयमै विवाद भएको थियो । 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहितका नेताहरू भण्डारीको सदस्यता निरन्तरताको पक्षमा उभिए पनि अधयक्ष ओलीको अडानपछि विद्या रोकिएकी थिइन् । तर, गत जेठ ४ गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकले 
उनको सदस्यता नवीकरण गरेको थियो । बिहीबार ११ वर्षपछि उनको पार्टी राजनीतिमा औपचारिक भूमिका तय भएको छ । 
०७२ कात्तिकमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि भण्डारीले एमालेको सक्रिय जिम्मेवारी छाडेकी थिइन् । राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि उनले पुनः पार्टीमा सक्रिय हुने इच्छा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । पछिल्लो समय पार्टी कमजोर बन्दै गएपछि एमालेभित्रै उनको पुनरागमनको विषय बलियो बनेको थियो । गत सोमबारदेखि ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महलमा जारी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले अन्तिममा त्यसलाई औपचारिक रूप दिएको महासचिव शंकर पोखरेलले बताए । 

ओलीको सहयोगी कि प्रतिस्पर्धी ? 
एमालेकी पूर्वमहासचिव स्व. मदन भण्डारीकी पत्नी विद्यादेवी  भण्डारी महिला संघ हुँदै पार्टीकै उपाध्यक्ष भइसकेकी नेतृ हुन् । उनले रक्षा मन्त्रालयसमेत सम्हालिसकेकी छन् । एमालेको मूल सिद्धान्त मानिने ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज)का प्रणेता मदन भण्डारी हुन् । त्यसकारण पनि विद्यालाई उक्त विचार बोक्न सक्ने नेताका रुपमा हेर्ने पंक्ति एमालेभित्र ठूलो छ । अर्कातिर पार्टीभित्र माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालको बहिर्गमनसँगै पार्टीभित्र केपी ओली एकछत्र नेताका रुपमा छन् । जसकारण पार्टीभित्र उनीसँग असहमत वा विगतमा नेपाल र खनालसँग जोडिएका नेताहरू पार्टीभित्र कोपभाजनमा पर्दै आएका छन् । ती नेताहरू पनि ओलीको विकल्पको रुपमा विद्यालाई अघि सार्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । 
भण्डारीको नेतृत्वमा एमालेभित्र ओलीको विकल्प सँगै अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग वृहत वाम एकताको चर्चा पनि अहिले चलिरहेको छ । उसो त नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समययता वाम एकताका लागि सार्वजनिक आह्वान नै गरेका छन् । ‘
कमरेड विद्यादेवी भण्डारीलाई यो नयाँ भूमिकाका लागि बधाई । एक शक्तिशाली पार्टी नेताका रूपमा उनले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एउटै झण्डामुनि एकताबद्ध गर्न सक्छिन्,’ वाम विश्लेषक झलक सुवेदी लेख्छन्, ‘तर एउटा प्रश्न भने बाँकी नै छ – अझै पनि पार्टीमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्दै ‘भीष्मपितामह’ घोषणा गरेका ‘अध्यक्ष ओली’सँग उनले कसरी व्यवहार गर्लिन् ? भीष्मपितामह त शरशड्ढयामा थिए, तर यहाँ ओली अझै पनि पार्टीको नेतृत्व र शक्ति सञ्चालनमै छन् ।’
भण्डारीको पुनरागमनलाई एमालेभित्रको पछिल्लो राजनीतिक पुनर्संरचनासँग जोडेर हेरिएको छ । गत फागुन २१ को निर्वाचनपछि एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्वबारे बहस चर्किएको थियो । तर, विद्या अहिले ओलीको प्रतिस्पर्धी भन्दा सहयोगीका रुपमा पार्टीमा सक्रिय बनाइएको एमालेकै नेताहरू तर्क गर्छन् । ‘अहिले पार्टीभित्र र बाहिर पनि अध्यक्ष ओलीमाथि प्रहार छ भने एमालेमा वैकल्पिक नेतृत्व छैन भन्दै कार्यकर्तामा पनि निराशा देखिएको छ,’ सचिवालय बैठकपछि एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘त्यसकारण अहिले विद्या कामरेडको पुनरागमन तत्काल ओलीको प्रतिस्पर्धीका रुपमा होइन । तर, उहाँ पक्कै वैकल्पिक नेतृत्व हो ।’ तर, विद्याको विगत हेर्दा भने उनी ओलीको विकल्प भन्दा पनि संकटको सारथीका रुपमा रहेकी थिइन् । पार्टीभित्र गुट बनाउँदै ओलीलाई अध्यक्षसम्म बनाउन विद्याको निर्णायक भूमिका थियो । 
उसो त राष्ट्रपति हु“दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएका अध्यादेश (संसद् विघटनलगायत) मध्यरातमै जारी गरेपछि उनको आलोचना भएको थियो । राष्ट्रपति हुँदा पनि ओलीको सहयोगी बनेको भन्दै विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए । विगतमा ओलीलाई संकट पर्दा सारथीका रुपमा उभिएकी भण्डारी आफूलाई सदस्यता नवीकरण रोकेर राष्ट्रपति पदमा आसीन भएको गरिमा घट्ने भनिँदा चुप लागेकी थिइन । विगतमा पार्टीमा फर्किने इच्छा जाहेर गर्दा ओलीले उनको सदस्यता नवीकरण रोकेका थिए । अहिले आफू संकटमा पर्दा ओलीले आफैं उनलाई पार्टीमा ल्याउने प्रस्ताव राखेर पारित गराएका छन् । 
गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेकी हुन् भण्डारी । राष्ट्रकै अभिभावक भइसकेको व्यक्ति पुनः दलीय राजनीतिमा फर्कंदा राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा घट्ने भन्दै राजनीतिका जानकारहरू भण्डारीको पुनरागमन गलत भएको तर्क गर्छन् । ‘पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेर इतिहास रचेकी भण्डारी अब एमालेको पहिलो महिला अध्यक्ष र त्यसपछि पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुने महŒवाकांक्षाका साथ राजनीतिमा फर्केको देखिन्छ । उनको यस्तो अवाञ्छित सत्ताआकांक्षाको सिकार गणतन्त्र र राष्ट्रपति संस्थासमेत हुन सक्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘नेपाली जनताले बलिदानपूर्ण संघर्षबाट स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के भण्डारीको अतृप्त र अवाञ्छित सत्ताआकांक्षाको प्यास पूरा गर्नका लागि हो ?’ 
मुलुक गणतन्त्र घोषणापछि रामवरण यादव र विद्या भण्डारी पूर्वराष्ट्रपति भइसके । परमानन्द झा र नन्दकिशोर पुन पूर्वउपराष्ट्रपति भए । कांग्रेस पृष्ठभूमिका यादव र कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका झा राजनीतिमा फर्किएका छैनन् । तर, संयोग नै मान्नुपर्छ कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका पुन र भण्डारी भने दलीय राजनीतिमै फर्किएका छन् । 
ओलीको प्रतिवेदन पारित, सात जना स्थायी कमिटीमा
त्यस्तै, बिहीबार सम्पन्न बैठकले अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । बैठकले ११औं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत हुन बाँकी सदस्यहरूलाई मनोनीत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले सात जनालाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरेको छ । मनोनीत हुनेमा ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, काशीनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, लालबाबु पण्डित र थममाया थापा छन् । 
त्यस्तै २० जना केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ । पार्टीले स्थायी कमिटीको पूर्णता, पोलिटब्युरो गठन, सल्लाहकार परिषद् तथा विभाग गठन लगायतका काम अघि बढाउन केन्द्रीय कमिटी बैठकले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । 
बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ । बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै विस्थापित, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउन माग गरिएको छ ।  बैठकले बाढीपछिको राहत तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकाय, सरकारी कर्मचारी, प्रदेश तथा स्थानीय तह र पार्टीका स्वयंसेवकलाई धन्यवादसमेत दिएको छ । भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा क्षतिग्रस्त सडक, पुल तथा यातायात सम्पर्क तत्काल सञ्चालन गर्न र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा पुनर्निर्माण अघि बढाउन माग गरिएको छ । 
यसैगरी बैठकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारका कामकारबाही, संविधान संशोधन, नागरिक अधिकार, महँगी, व्यवसायिक वातावरण, वैदेशिक रोजगारी तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले पार्टी पुनर्गठन र सुदृढीकरणको योजनालाई अघि बढाउने निर्णय गर्दै निर्णय कार्यान्वयनमा एकताबद्ध भएर लाग्न नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ । 

भदौ २३ र २४ का घटनामा न्यायिक आयोग माग
एमालेले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका नयाँ तथ्य तथा अन्तरिम सरकारका पदाधिकारी र छानबिन आयोगका अध्यक्षका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले ती घटनामा संलग्न भनिएका विभिन्न पक्षबारे थप प्रश्न उठाएको जनाएको छ । 
भदौ २४ गते  ‘राज्य विध्वंश’ भएको भन्दै उक्त दिनको छानबिनलाई सरकारले पन्छाउन खोजेको तथा घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको आरोप समेत लगाएको छ । त्यस्तै, भदौ २३ गतेका घटनामा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने तर सोही दिन भएका सुरक्षा कारबाहीको यथार्थ बाहिर आउन नदिने प्रयास भइरहेको एमालेको दाबी छ ।