मध्यरातमा घरबाट किन उठाइए-छाडिए जबरा ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जतिसुकै कानुनी शासन र न्यायिक निष्पक्षताको वकालत गरे पनि सरकारले राज्य चलाउने आफ्नो शैली ‘गुण्डागर्दी’मा आधारित रहेको पुष्टि गरेको छ । मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिलाई घरबाट उठाएर प्रहरी कार्यालयमा ल्याई १२ घण्टा राखेर परिवारको जिम्मा लगाउँदै प्रहरीलाई ‘पक्राउ नै गरेका होइनौं’ भन्न लगाएको घटना यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले शनिबार मध्यरातमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टा टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राख्यो । तर, नियन्त्रणमा लिएको कारण, कानुनी आधार र सुरक्षा जोखिमको स्रोतबारे स्पष्ट जानकारी नदिई आइतबार दिउँसो उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएको छ ।
आइतबार बिहानसम्म प्रहरीले जबरालाई पक्राउ गरेको बताइरहेको थियो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकु पु¥याएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले भने ‘सुरक्षा थ्रेट’का कारण सुरक्षित गर्न कार्यालय ल्याइएको दाबी गर्न थाल्यो । एसएसपी सन्तोष खड्काले जबरामाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने सूचना आएपछि उनलाई कार्यालय ल्याइएको बताए । तर, त्यो सूचना कसबाट आएको हो र खतरा कसबाट थियो भन्ने खुलाएनन् ।
घटनाक्रम शनिबार राति करिब साढे १२ बजेतिर सुरु भएको थियो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट डीएसपीको कमान्डमा सादा पोसाकका प्रहरी जबराको महाराजगञ्जस्थित निवास पुगेका थिए । प्रहरी टोलीले सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै उनलाई कार्यालय जान आग्रह गरेको थियो । जबराले सुरुमा प्रहरीको आग्रह अस्वीकार गरेका थिए । करिब डेढ घण्टासम्मको गलफतीपछि उनलाई प्रहरी गाडीमा राखेर राति करिब २ बजे टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पु¥याएको थियो ।
जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबराले प्रहरीले ‘जेनजीबाट खतरा छ’ भन्दै दाइलाई घरबाट लगेको जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिएका थिए । तर, प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा जेनजीबाटै खतरा भएको हो भनेर स्पष्ट गरेको छैन । एसएसपी खड्काले केवल ‘भौतिक आक्रमण हुने सूचना’ आएको बताएका छन् । खतरा कसबाट र कस्तो प्रकृतिको थियो भन्ने प्रश्नमा प्रहरीले थप विवरण दिएको छैन ।
राति प्रहरी कार्यालय पु¥याइएपछि जबरालाई एसएसपीको कार्यकक्षमा राखिएको थियो । उनीमाथि कुनै अनुसन्धान भइरहेको हो वा सोधपुछ गरिएको हो भन्ने पनि प्रहरीले स्पष्ट पारेन । प्रहरी स्रोतका अनुसार अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइएको थिएन । जरुरी पक्राउ पुर्जीसमेत नदिइएको दाबी गरिएको छ । यही कारण प्रहरीले पछि यसलाई ‘पक्राउ’ नभई सुरक्षा प्रयोजनका लागि गरिएको कदमका रूपमा व्याख्या गरेको हो ।
तर घटनाको शैलीले प्रहरीको दाबीमाथि प्रश्न उठेको छ । सुरक्षा जोखिममा रहेका पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई घरमै सुरक्षा दिन सकिने अवस्थामा उनलाई मध्यरातमा प्रहरी कार्यालयमै ल्याइनु किन आवश्यक भयो भन्ने प्रश्न उठेको हो । प्रहरीले जोखिमको सूचना प्राप्त भएको समय, स्रोत र विश्वसनीयताबारे पनि सार्वजनिक रूपमा विवरण दिएको छैन ।
जबरालाई भेट्न आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली टेकु पुगेको थियो । तर, प्रहरी कार्यालयको प्रवेशद्वारमै टोलीलाई रोकियो । करिब ४५ मिनेट प्रतीक्षा गर्दा पनि जबरासँग भेट गर्न नदिएपछि टोली फर्कियो । पछि आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ । 
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने क्रममा आयोगको टोलीलाई प्रहरीले अवरोध गरेको उल्लेख छ । आयोगले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आफ्नो काममा अवरोध गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मानव अधिकार आयोगलाई समेत जबरासँग भेट गर्न नदिइएको विषयले प्रहरीको ‘सुरक्षाका लागि ल्याइएको’ भन्ने दाबीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ । सुरक्षा प्रयोजनका लागि राखिएको व्यक्तिको अवस्थाबारे संवैधानिक निकायले जानकारी लिन खोज्दा समेत प्रवेश नपाउनु घटनाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने अर्को कारण बनेको छ ।
जबरालाई प्रहरीले आइतबार दिउँसो करिब पौने २ बजे कालो रङको कारमा राखेर कार्यालयबाट बाहिर निकालेको थियो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीले उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको जानकारी दिए । एसएसपी खड्काले भने जबरालाई ‘सुरक्षित ठाउँ’मा पठाइएको बताएका थिए । पछि प्रहरी पक्षले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएपछि उनलाई छाडिएको जनाएको छ ।
यसरी करिब १२ घण्टाको घटनामा प्रहरीको आधिकारिक भनाइ तीन चरणमा देखियो । सुरुमा जबरा पक्राउ परेको जानकारी आयो । त्यसपछि प्रहरीले पक्राउ नभई सुरक्षा जोखिमका कारण कार्यालयमा ल्याइएको बतायो । अन्ततः उनलाई परिवारको जिम्मा लगाउँदै सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरियो । तर, उनलाई घरबाट किन उठाउनुप¥यो, कहाँको सुरक्षा जोखिम थियो र त्यसका लागि प्रहरी कार्यालयमै राख्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ अझै आएको छैन ।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटना उनको महाअभियोग विवाद टुंगिएको केही समयपछि भएको हो । २०७८ फागुन १ गते उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्तावमा उनीमाथि विभिन्न २१ आरोप लगाइएको थियो । महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको थियो । तर, संसद्बाट त्यसको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेन ।
संसद्को अधिवेशन समाप्त भएपछि तत्कालीन संसद्का महासचिवले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै जबरालाई पत्र दिएका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्ध दायर चारवटै रिट खारेज गर्दै महाअभियोगसम्बन्धी विवादको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि उनको पेन्सनलगायत अवकाशपछिका सुविधाको बाटो खुलेको थियो ।
त्यसको केही समयमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई मध्यरातमा निवासबाटै प्रहरी कार्यालय लगिएको हो । घटनामा कुनै नयाँ कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको हो भने प्रहरीले त्यसबारे बताएको छैन । पक्राउ पुर्जी वा अन्य कानुनी आधारबारे पनि औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किएका थिए । त्यही रात जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
घटनाबारे लामो स्टाटस पोस्ट गर्दै कानुनविद् विपिन अधिकारीले यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीले प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘पर्याप्त कानुनी आधार भए पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पनि पक्राउ गर्न वा नियन्त्रणमा लिन नसकिने होइन । तर प्रहरीले ‘सेक्युरिटी थ्रेट’ अर्थात् सुरक्षा खतरालाई कारण बताएको छ भने त्यो खतरा वास्तवमा के थियो भन्ने स्पष्ट गरेको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रहरीले उहाँविरुद्ध मुद्दा चलाउने योजना नभएको बताइसकेपछि यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको अर्थ के हो ? झनै अस्पष्ट छ । सुरक्षा खतरा वास्तवमै के थियो ? घरमै सुरक्षा व्यवस्था थप्नुको सट्टा किन उहाँलाई मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय लैजानुप¥यो ? यसको स्पष्ट जवाफ प्रहरीले दिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार चिन्ताको मुख्य विषय कारबाहीको तरिका र त्यसबाट जाने सन्देश हो । यदि पर्याप्त कानुनी आधारबिना दबाब, भय वा प्रतिशोधको उद्देश्यले यस्तो गरिएको हो भने त्यसले बहालवाला न्यायाधीशहरूमा समेत सरकार वा राज्यसत्ताको प्रतिकूल निर्णय गर्दा भविष्यमा राज्य संयन्त्र प्रयोग हुन सक्छ भन्ने भय पैदा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्था न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि गम्भीर समस्या बन्न सक्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘राज्यका निकायले न्यायपालिकासँग जोडिएका व्यक्तिमाथि यसरी शक्ति प्रयोग गर्दा त्यसको प्रभाव एउटा व्यक्तिमा मात्रै सीमित रहँदैन । त्यसले समग्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, आत्मविश्वास र संस्थागत सुरक्षाको वातावरणमा असर पार्न सक्ने चिन्ता स्वाभाविक हुन्छ ।’
संस्थागत मर्यादाको प्रश्न पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण भएकाले यो न्यायिक स्वतन्त्रताको दृष्टिले गम्भीर संस्थागत चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । ‘गृहमन्त्रीले यस घटनाबारे तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्छ । यस्तो तरिकाले काम हुनु उचित देखिँदैन,’ उनले भनेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरीले पक्राउ गरी पुनः छाडेको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकार र गृहमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । कानुनी राज्यको उपहास गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले कानुनको शासन कायम गर्दा राज्यका निकायहरू पनि संविधानको सीमाभित्र रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले कुनै पनि गिरफ्तारी आफैंमा अपराधको प्रमाण नहुने स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘कानुनको शासन भनेको राज्यले कानुन प्रयोग गर्नु मात्र होइन, राज्यका सबै निकाय पनि संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहनु हो । कसैले कानुन उल्लंघन गरेको भए निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने, प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने र दोषी ठहरिए कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्छ । तर, गिरफ्तारी आफैमा दोषको प्रमाण होइन ।’
त्यस्तै, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकार निरंकुश र स्वेच्छाचारी बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न खोजेको उनले बताए । ‘लुई चौधौँले ‘म नै राज्य हुँ’ भने जस्तै बालेन्द्र सरकार पनि यही दिशामा उद्धत रहेको छ । बिधिको शासन र कानुनी राज्यको बर्खिलापमा आफूलाई संविधानभन्दा माथि प्रस्तुत गर्दै निरंकुश, स्वेच्छाचारी र तानाशाही बाटोमा दिनप्रतिदिन अगाडि बढिरहेको छ ,’ उनले भने, ‘कहिल्यै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर थुन्ने त कहिल्यै मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न अवरोध गर्ने । त्यसैले अब संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि फेरि सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट जुट्न हार्दिक अपिल गर्दछु ।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले गृहमन्त्रीको अपरिपक्व कदमले राज्यसत्ताको खिल्ली उडाएको टिप्पणी गरेका छन् । पक्राउ र रिहाइको शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यू, पूर्वप्रधानन्यायाधीश दोषी हुनुहुन्छ भने किन छोडियो ? निर्दोष हुनुहुन्छ भने किन पक्राउ गरियो ? गृहमन्त्रीको पद व्यक्तिगत इगो, रिस, साँठगाँठका लागि होइन । राज्यसत्ता केटाकेटीको खेल पनि होइन । अलिकति परिपक्व भएर काम गर्नुहोस् ।’
अहिलेको सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको एकल हो । गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि रास्वपाले ठूलो जनादेश पाएर सरकार गठन गरेको हो । सरकार गठनको राजनीतिक आधार जेनजी आन्दोलनपछि आएको परिवर्तन र नयाँ राजनीतिक जनादेशसँग जोडिएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिएर १२ घण्टापछि ‘पक्राउ नै नगरेको’ दाबी गर्दै छाडिएको घटनाले सरकारको कानुनी शासन र प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएको सुरक्षा जोखिमलाई आधार बनाइएको भए त्यसको प्रकृति र स्रोत सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रश्न उठेको छ । सुरक्षा खतरा वास्तविक थियो भने राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने तर व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालयमा रातारात लैजानुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।