महासभामा सम्बोधनले जगाएको आशा

परिचय
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको समसामयिक राष्ट्रिय सरोकार र विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको पहिलो प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका रूपमा रहेको यो सम्बोधन नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिवेश, जलवायु संकट र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो वातावरणीय जोखिमका दृष्टिले विशेष महŒवपूर्ण देखिन्छ ।
नेपालले यस अवसरलाई केवल औपचारिक कूटनीतिक सम्बोधनका रूपमा प्रयोग नगरी जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा नेपालको योगदानजस्ता विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
विशेषतः हालैको भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट भएको मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षतिले नेपालको जलवायु जोखिमलाई अझ प्रत्यक्ष रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको मूल सन्देश यही सन्दर्भसँग जोडिएको देखिन्छ—विश्वव्यापी जलवायु संकटमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसबाट हुने असर भने असमान रूपमा ठूलो छ ।
जलवायु न्यायः नेपालको प्रमुख आवाज
प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहभागितासँग जोडिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय जलवायु न्याय हो । नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणसँग सम्बन्धित विषय होइन । यो मानव जीवन, पूर्वाधार, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, जलविद्युत्, जैविक विविधता, बसोबास र समग्र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्तै सानो योगदान गरे पनि यसको भौगोलिक अवस्थाका कारण जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति अत्यन्त संवेदनशील मुलुकका रूपमा रहेको छ । हिमाल, हिमनदी, नदी प्रणाली, पहाडी भू–बनोट तथा संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनले नेपालका लाखौँ नागरिकको जीवन र जीविकोपार्जनमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
भोटेकोशी बाढीले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ, जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गर्ने तर त्यसको असर असमान रूपमा भोगिरहेका देशहरूको क्षतिको जिम्मेवारी कसरी बाँडिनुपर्छ ? नेपालको तर्क यही हो कि जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले न्यायपूर्ण, दिगो र प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
नेपालको जलवायुसम्बन्धी दृष्टिकोणको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष विपद्पछिको तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशीलताबीचको भिन्नता हो । विपद् आएपछि उद्धार र राहत अत्यावश्यक हुन्छ । तर पुल पुनर्निर्माण गर्नु, क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना मर्मत गर्नु वा अस्थायी आवास निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । भविष्यमा त्यस्तै प्रकृतिका विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन तयारी आवश्यक हुन्छ । यसका लागि जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूल कृषि र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा लगानी आवश्यक हुन्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएको विषय पनि यही व्यापक दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छ । जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित मुलुकलाई केवल विपद् आएपछि राहत उपलब्ध गराउनुको सट्टा विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलता निर्माण गर्न सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
जलवायु वित्तः पहुँच र प्रभावकारिताको प्रश्न
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिको अर्को महत्वपूर्ण विषय जलवायु वित्त हो। विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि समस्या केवल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको उपलब्धता मात्र होइन; ती स्रोतमा प्रभावकारी, शीघ्र र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि हो । 
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप वित्तीय सहयोग र सहज वित्तीय संयन्त्रको माग गर्दै आएको छ । विशेषगरी विपद्का कारण सिर्जित अतिरिक्त ऋणभारले विकासशील मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण सहयोगको महŒव पनि बढ्छ ।
प्रविधि हस्तान्तरणः विज्ञानलाई सुरक्षासँग जोड्ने प्रयास
आर्थिक स्रोत मात्रले नेपालको जलवायु जोखिम समाधान गर्न सक्दैन । त्यसका लागि आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक ज्ञान र दक्ष जनशक्ति पनि उत्तिकै आवश्यक छन् । नेपाललाई मौसम पूर्वानुमान, बाढी निगरानी, हिमनदी अध्ययन, पहिरो पूर्वानुमान, भू–उपग्रह प्रविधि, जलस्रोत अनुगमन तथा आपत्कालीन सञ्चार प्रणालीमा थप आधुनिक क्षमता आवश्यक छ ।
प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्न सकिएमा बाढी, पहिरो वा अन्य प्राकृतिक विपद्का बेला नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ । यसबाट जनधनको क्षति उल्लेख्य रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री शाहको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डासँग सम्बन्धित रिपोर्टहरूमा प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वसूचना प्रणालीलाई पनि महत्त्व दिइएको उल्लेख छ ।
हिमालयः नेपालको मात्र होइन, विश्वकै सरोकार
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सन्देशको अर्को महŒवपूर्ण आधार हिमालय हो । हिमालय केवल नेपालको भौगोलिक पहिचान मात्र होइन । यस क्षेत्रले दक्षिण एसियाको जल प्रणाली, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि, जैविक विविधता र करोडौं मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको अवसरमा अघि सारेको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म ः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ भन्ने अवधारणाले पनि यही अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गर्छ ।
यसले हिमालदेखि समुद्रसम्मका पारिस्थितिक प्रणाली, नदी र मानव समुदाय एकअर्कासँग कसरी जोडिएका छन् भन्ने तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । 
विश्व शान्तिमा नेपालको योगदान
जलवायु परिवर्तन प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहभागितासँग जोडिएको प्रमुख विषय भए पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका त्यतिमै सीमित छैन । नेपालले लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनाका विभिन्न अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई केवल सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रका रूपमा नभई विश्व शान्ति र बहुपक्षीय सहकार्यमा योगदान गर्ने राष्ट्रका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्दै आएको छ । 
नयाँ पुस्ताको नेपाली नेतृत्व
प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्बोधन नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । उनको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिएको छ । पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तन, युवापुस्ताको सक्रियता र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि नयाँ आयाम थपेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताको वास्तविक महŒव तिनको कार्यान्वयनबाट निर्धारण हुन्छ ।
नेपालको आवाज र बहुपक्षीयताको भविष्य
प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्बोधनलाई वर्तमान विश्वव्यवस्थाको व्यापक सन्दर्भमा पनि हेर्न आवश्यक छ । आज विश्व युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिको तीव्र विकास र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाप्रतिको विश्वासको चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता बहुपक्षीय संस्थाले साना तथा विकासशील राष्ट्रलाई आफ्ना सरोकार विश्वसामु राख्ने महŒवपूर्ण मञ्च प्रदान गर्छन् ।
नेपालको जलवायु सन्देशले यस भूमिकालाई स्पष्ट देखाउँछ । आर्थिक वा सैन्य दृष्टिले शक्तिशाली नभए पनि नेपालले विश्वव्यापी समस्याबारे आफ्ना अनुभव र सरोकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्न सक्छ । 
अबको चुनौती
प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्बोधनको वास्तविक परीक्षण भाषणपछिको कामबाट हुनेछ । यदि जलवायु न्याय नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय प्राथमिकता हो भने नेपालले दीर्घकालीन र स्पष्ट जलवायु कूटनीतिक रणनीति विकास गर्न आवश्यक छ । यससँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार, स्थानीय तहको क्षमता विकास, क्षति तथा नोक्सानीको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण र प्रभावकारी समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले अन्य जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूसँग पनि सहकार्य बढाउन सक्छ । अल्पविकसित मुलुक, भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुक, पर्वतीय राष्ट्र तथा अन्य जलवायु संवेदनशील देशहरूको साझा आवाजले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा थप प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छ ।
रिपोर्टअनुसार नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको क्रममा अल्पविकसित मुलुक, भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुक, असंलग्न आन्दोलन तथा जी–७७ लगायतका समूहसँग सम्बन्धित विषयमा पनि संलग्नता जनाएको छ ।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा भएको सम्बोधन नेपालका लागि आफ्नो जलवायु जोखिम, हिमाली सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा देखिएको छ । यसको मूल सन्देश केवल विपद्पछिको सहयोग माग्ने विषयमा सीमित छैन । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका लागि न्यायपूर्ण, दिगो र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
नेपालका लागि अबको चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएको आवाजलाई राष्ट्रिय रणनीति र व्यवहारिक कार्यक्रमसँग जोड्नु हो । जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् उत्थानशीलता, हिमालय संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई आफ्नो आवाज विश्वसामु पु¥याउने मञ्च दिएको छ । अब त्यस आवाजलाई अर्थपूर्ण परिणाममा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल र उसका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार दुवैको हो ।
हिमालबाट उठेको नेपालको आवाज विश्वव्यापी जलवायु बहसमा कति प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा नेपालले गर्ने कूटनीतिक पहल, राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।
(लेखक दाहाल पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत छन् ।)