चोलेन्द्र शमशेर पक्राउको सरकारसँग जवाफ माग

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ गरिएको विषयलाई लिएर सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरुले प्रश्न उठाएका छन् । विपक्षी दलहरु एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले राणाको पक्राउलाई लिएर सरकारको जवाफ माग गरे । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र सत्तारुढ दल रास्वपा भने संसद्मा मौन देखिएका छन् । 
शनिबार राति महाराजगञ्जस्थित घरबाट ल्याएर प्रहरीले राणालाई १० घण्टा टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेको थियो । ‘पक्राउ नगरेको, सुरक्षा थ्रेट भएकाले ल्याएको’ जवाफ दिएको प्रहरीले पछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएको थियो । 
सदनमा नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले ‘जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट’ रहेको भन्दै राणालाई पक्राउ गरिएको विषयमा प्रश्न उठाए । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई जेनजीबाट थ्रेट भनियो । गिरफ्तारी सुरक्षा थ्रेट दिनेलाई दिइन्छ कि थ्रेट हुनेलाई ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ,’ नेकपा प्रमुख सचेतक दुलालले भने । जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गरिएको घटनाले सरकार कानुनी राज्यको बाटोमा हिँडिरहेको छ कि अराजक बाटोमा भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए । ‘गैरकानुनी राज्यको दृष्टान्त फेरि एकपटक देखायो । मध्यरातमा सरकारले स्टन्ट देखायो । हामी कानुनी राज्यमा छौं कि गैरकानुनी राज्यमा ? कानुनी बाटोमा हिँड्दैछ कि अराजक बाटोमा ?,’ उनले भने । 
त्यस्तै, एमालेका प्रमुख सचेतक महरले पनि जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गरिएको घटनालाई ‘गुण्डागर्दी र अपहरण शैली’ को संज्ञा दिए । यसलाई राज्य आतंकको नमुना भएको उनले बताए ।  बिना कुनै कसुर, बिना कुनै अभियोग चोलेन्द्र शमशेर राणालाई यो सरकारले पक्राउ गरेको छ,’ उनले भने, ‘कोही मान्छेले कानुन हातमा लिन खोज्छ भने अभियोग लगाएर पक्राउ गर्नुपर्छ । त्यसमा हामी सहमत छौं । तर सरकारले पटकपटक पूर्वाग्रहका आधारमा, प्रतिशोधका आधारमा विरोध गरेको आधारमा तर्साउने, धम्क्याउने र हुर्मत लिने काम भएको छ ।’ लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने भन्दै महरले कसैलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भए अभियोग लगाएर कानुनी प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्ने बताए । महरले सरकार जेनजी आन्दोलनकै बलमा आएको भन्दै अहिले जेनजीको बदनाम हुने गरी गतिविधि नगर्न चेतावनी दिए । 
त्यस्तै, राप्रपा सांसद ताहिर अलीले पनि पछिल्ला घटनाक्रमप्रति संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै संवैधानिक आयोग तथा मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई समेत भेट्न जान नदिइएको भन्दै उनले सरकारले बाटो विराइरहेको बताए । ‘यी घटनाक्रमले कानुन, विधि र प्रक्रिया जुन कुरा हामी सदनमा बहस गरिरहेका छौं, छलफल गरिरहेका छौं । सभ्य तरिकाले मुलुकलाई चलाउने, नीति निर्धारण गर्ने कुरामा छलफल गरिरहेका छौं । सरकारको हर्कत देख्दै जाँदा सरकारले किन बाटो बिराइरहेको छ?’ उनले प्रश्न गरे । 
नेकपाका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिनाकारण विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम नरोकिए सरकारले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार संसद् भवन सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा सरकारको नियत ‘छोरी पिटेर बुहारी तर्साउने’ खालको देखिएको र यसले सरकारकै लागि घातक परिणाम ल्याउने बताए । यस्ता स्वेच्छाचारी घटना नदोहो¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, ‘एउटा व्यक्तित्वको हुर्मत लिएर पक्राउ गर्ने काम गरिएको छ । सरकारले जेनजीको काँधमा टेकेर नेतृत्व गरिरहेको छ, तर आज तिनै जेनजीहरूलाई बदनाम गर्ने र सुरक्षा थ्रेट दिनेहरू को हुन् ? सरकारले त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
राणाको पक्राउ स्वेच्छाचारिताः सर्वोच्च 
सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाको पक्राउप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । आइतबार सर्वोच्चको फुलकोर्टको बैठकले राणाको गिरफ्तारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउपछि प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माले बैठक डाकेका थिए । 
घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा लगि करिब १० घण्टा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको भन्दै राज्यका निकायहरूले गर्नुपर्ने व्यवहार संवेदनशील हुनुपर्ने सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘कानुनको उचित प्रक्रिया पालना नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिता प्रचुरता रहन्छ । त्यसको कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्वीकार गर्नसक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,‘न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रभावलाई किञ्चित स्थान नदिइने कुरामा यो पूर्ण बैठक विश्वास दिलाउन चाहान्छ ।’ 
एसपी सन्तोष खड्कालाई आयोगले बोलायो 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई बोलाएको छ । आयोगले सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्र लेख्दै कार्यालयका प्रमुख खड्कालाई उपस्थित गराउन भनेको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई पक्राउ गरिएको भन्ने विषयमा बुझ्नका लागि पुगेको आयोगको टोलीलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिइएको विषयमा बुझ्नका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाएको हो ।
‘उहाँलाई भोलि  (मंगलबार) आयोगमा उपस्थित गराइदिनू भनेर हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा पत्र पठाएका छौं,’ आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिए । 
जबरालाई कार्यालयको टोलीले सुरक्षा थ्रेट भएको बताउँदै मध्यरातमा बाँसबारीस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनलाई नियन्त्रणमा लिएको खबरपछि आयोगको टोली त्यहाँ पुगेपनि ४५ मिनेटसम्म कुराएर आयोगको टोलीलाई भेट गर्न दिइएको थिएन । 

सुरक्षा माग गरिएको प्रहरीको दाबी
पूर्व प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू र परिवारको शान्ति सुरक्षामा गम्भीर चुनौती महसुस गरेको भन्दै सुरक्षाको माग गरेको भन्दै निवेदन आएको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ।  उनका छोरा सचिन्द्र शमशेर राणाले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीसँग सुरक्षा माग गरेको प्रहरीले उल्लेख गरेको हो । आइतबार मध्यरातमा राणालाई विना पक्राउ पुर्जी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा आलोचना भइरहँदा  सोमबार सार्वजनिक पत्रमा आइतबार नै सुरक्षा माग गरिएको मिति उल्लेख गरिएको छ । सुरुमा त्यस्तो पत्र नआएको बताएको प्रहरीले सोमबार दिउँसो भने पत्र प्राप्त भएको बताएको थियो । सुरक्षा थ्रेट भए चौकीमा ल्याउने कि घरमै सुरक्षाकर्मी थपेर सुरक्षा दिने भन्दै प्रहरीमाथि संसद्मै प्रश्न उठेको छ ।