निजी क्षेत्रमा ८० अर्बभन्दा बढीको क्षति

काठमाडौं, ५ असोज - जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट निजी क्षेत्रमा ८० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति पुगेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रका व्यावसायिक भवन, उद्योग र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर क्षतिको प्रारम्भिक विवरण बुझाएका हुन् । ढकालले साना व्यवसाय र राजधानीबाहिरका उद्योगमा भएको क्षतिको विवरण अझै संकलन हुन बाँकी रहेको जानकारीसमेत दिए । उनले क्षतिको आँकडा थप बढ्न सक्ने समेत बताए ।

यसका लागि महासंघले विस्तृत अध्ययन टोली खटाइसकेको र छिट्टै पूर्ण विवरण सरकारलाई बुझाउने बताए । आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउन पनि महासंघले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग आग्रह गरेको छ । 

महासंघले कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आयकरमा छुट, मूल्य अघिवृद्धि कर (भ्याट)को दरमा समायोजन, भन्सार तथा अन्य शुल्कमा सहुलियत, ब्याज अनुदान र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री आयातमा कर छुट उपलब्ध गराउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।

युवापुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचारका साथ काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् । ब्याज सहुलियत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान ल्याउन प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सार लगायत शुल्कमा छुट दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता एवं खारेजीको प्रक्रिया सहज बनाउन, कर बुझाएपछि अनिवार्य नवीकरणको बाध्यता हटाउन र निजी लगानीलाई सुरक्षित गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ । देशको अर्थतन्त्रको पुर्ननिर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानका लागि सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा समन्वय र सहकार्यका लागि पनि निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । 

छलफलमा ढकालले सम्मानितरूपमा काम गर्न सक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा राखेको बताएका छन् । उनले भने, ‘हामी पनि सम्हालिँदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौं ।’

महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययनअनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान गरेको छ । ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरे ।

यस्तै आन्दोलनका क्रममा तोडफोडमा संलग्न दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । कारवाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भई निजी लगानी थप निरुत्साहित हुने तर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले छलफलका क्रममा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

महासंघले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्न, बजेट पुनरावलोकन गरेर अनावश्यक शीर्षकका रकम प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने र साना तथा मध्यम उद्यमका लागि उत्पादनमुखी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिएको छ । 

ढकालले नेपाल २०२६ मा न्यूनतम विकसित मुलुकबाट बाहिरिने तयारीमा रहे पनि अहिलेको क्षतिले ठूलो चुनौती थपिएको बताए । उनले बंगलादेशले जस्तै व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने जोखिमका कारण स्तरोन्नति स्थगित गर्न खोजेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि आवश्यकतानुसार राष्ट्रसंघसँग त्यस्तो पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ । 

छलफलका क्रममा चालू पूँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदानलगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।