प्राकृतिक विपत्तिको जिम्मेवार र समाधान

नेपालमा समय–समयमा आइरहने विनाशकारी विपत्तिहरू के पूर्ण रूपमा प्राकृतिक प्रकोप मात्र हुन् वा प्रकृति आफैं क्रुद्ध भएर यो तहको धनजनको क्षति गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा आंशिक सत्यता भए पनि यो पूर्ण सत्य भने होइन । यदि प्रकृतिलाई आफ्नो लयमा शान्तसँग सञ्चालन हुन दिने हो र मानवीय हस्तक्षेपका कारण कुनै बाधा–व्यवधान उत्पन्न नहुने हो भने भदौ १० गतेको जस्तो प्रलयकारी बाढी आउने थिएन । उक्त बाढीले अकल्पनीय विनाश निम्त्याएको छ, जसको पीडा नेपाली समाजले दीर्घकालसम्म भोगिरहनेछ । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एक हजार ४११ जनाको शव फेला परेर व्यवस्थापन भइसकेको छ भने पाँच हजार ८७५ जना अझै बेपत्ता छन्, जसको जीवितै फेला पर्ने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ । यस कहालीलाग्दो अवस्थाले कैयौंलाई घरबारविहीन बनाएको छ भने थुप्रै बालबालिका आफ्ना आमाबुबा गुमाएर अनाथ भएका छन् । सरकारले यी अनाथ बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षाको जिम्मेवारी लिने निर्णय गर्नु अत्यन्त प्रशंसनीय कदम हो । साथै, विचलित वृद्धवृद्धाहरूको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा राज्य तदारुकताका साथ जुटेको छ । विपत्तिको असरबारे विस्तृत अध्ययन र मूल्यांकन गर्न संघीय प्रतिनिधिसभाले १५ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरिसकेको छ । उद्धार र राहत कार्यमा अहोरात्र खटिएका हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूको बहादुरी र लगनशीलता प्रशंसनीय छ, जसमा ३ जना सुरक्षाकर्मीले उद्धारकै क्रममा आफ्नो ज्यानको आहुति समेत दिए । राज्यले उनीहरूका परिवारको भरणपोषण र जीविकोपार्जनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा, भोटेकोशी बाढीले पु¥याएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन  अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सिंहदरबारमा सरोकारवालाहरूसँग बैठक गर्दै उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन ५ वटा कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । विपत् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएर पनि कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्तीका कारण पीडितसम्म राहत पुग्न नसकेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै कोष तत्काल परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको छ । हाल एकद्वार प्रणालीका कारण आएका समस्या सुधार गर्दै प्रदेशको समन्वयकारी भूमिकामा स्थानीय सरकारमार्फत् राहत रकम र सामग्री वितरण भइरहेको छ ।
विश्वभरि प्राकृतिक विपत्तिहरू बढ्नुमा प्राकृतिक कारण मात्र नभई मानवीय गतिविधि र जलवायु परिवर्तन मुख्य जिम्मेवार छन्, जसको प्रभाव नेपालको सन्दर्भमा अझ गम्भीर देखिन्छ । पहिलो प्रमुख कारण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि हो, जहाँ कोइला, पेट्रोलियम र ग्यास जस्ता जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढाएको छ र पृथ्वी तात्दै गइरहेको छ । यसले मौसमको स्वाभाविक चक्रलाई अस्थिर बनाएको छ, जसका कारण कतै खडेरी त कतै अत्यधिक वर्षा र गर्मी हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पनि नेपालमा बाढी, पहिरो, तापक्रम वृद्धि र अन्य जलवायुजन्य जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको पुष्टि गरेको छ । 
अर्को गम्भीर चुनौती हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लनु र हिमताल विस्फोटको जोखिम हो । तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालका हिउँ तीव्र गतिमा पग्लिएर हिमनदीहरू बढिरहेका छन् र अग्ला हिमाली टाकुराका खोँचहरूमा धेरै हिमतालहरू बनिरहेका छन् । वर्षामा अतिवृष्टिका कारण यी तालहरू विस्तारै भरिएर फुट्ने जोखिम उच्च हुन्छ । यी हिउँका तालहरूको पानी बेलैमा घटाउने प्रयास नगरिएमा अप्रत्याशित रूपमा बाढी आएर अकल्पनीय नोक्सान गर्दछ । प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषण अनुसार, भदौ १० मा तिब्बत सीमाक्षेत्रमा अत्यधिक गर्मीका कारण हिउँको चट्टान पग्लिएर हिउँपहिरो भरिएको हिमतालमा खस्दा आएको भयंकर उछालकै कारण भोटेकोशीमा प्रलयकारी बाढी आएको हो । यस दुर्दान्त घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले जोखिम कसरी बढाउन सक्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै दुःखद रूपमा देखाइदिएको छ ।
यसका साथै अतिवृष्टिको समस्या पनि उत्तिकै जटिल बनेको छ । पहिले लामो समय लगाएर हुने वर्षाको मात्रा अहिले थोरै समयमा धेरै पर्न थालेको छ, जसले नेपालमा जोखिम बढाइरहेको छ । यस्तो तीव्र वर्षाले खोलानालाहरू एक्कासि बढाउने, पहाडी भूभागमा पहिरो निम्त्याउने र बाढी आउने सम्भावना बढाउँछ, जुन नेपालका लागि मनसुनको समयमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण साबित भएको छ । यसबाहेक वन विनाश र अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणले पनि संकट थपेको छ । वन फडानी, डोजरको प्रयोग गरी जथाभावी गरिने सडक निर्माण, नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रवरिपरि घर बनाउने कार्य र कमजोर भूभागमा बस्ती बसाउनाले प्राकृतिक जोखिमलाई ठूलो विपत्तिमा बदलिरहेको छ । विश्व बैंकले पनि वन विनाश, खानी उत्खनन्, तीव्र सहरीकरण र कमजोर आवासले जलवायुजन्य जोखिमलाई अझ बढाउने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नेपालको भौगोलिक बनावट आफैंमा हिमालदेखि तराईसम्म अत्यन्त भिरालो र विविध भएकाले यहाँ भूकम्प, पहिरो, बाढी, हिमपहिरो र हिमताल विस्फोट आदि धेरै प्रकारका प्राकृतिक जोखिमहरू प्राकृतिक रूपमै रहिरहन्छन्, जसमा जलवायु परिवर्तनले थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
मानवीय क्रियाकलापले उत्पन्न विपत्तिलाई व्यवस्थित गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, जसका लागि सरकारले तत्काल विभिन्न कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो आवश्यकता बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटसम्बन्धी अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली देशभर विस्तार गर्ने र नियमित रूपमा नियमन तथा निरीक्षण गरी आवश्यक परेका बेला तुरुन्त सूचना प्रवाह गर्ने हो । साथै जोखिमयुक्त स्थानहरूको वैज्ञानिक नक्सांकन गरी त्यस्ता क्षेत्रमा मानव बस्ती र ठूला संरचना निर्माण गर्न पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ । 
सडक, पुल, जलविद्युत् र भवन निर्माण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र भूगर्भ परीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसले भविष्यमा हुने खतरालाई न्यूनीकरण गर्छ । वन जंगल र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्दै नदीहरूको प्राकृतिक बहावलाई कायम राख्न जरुरी छ । विपत्ति आउनु अगावै उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीको तयारी, खोज तथा उद्धारसम्बन्धी विशेष तालिम र सुरक्षित स्थानहरूको व्यवस्थापन पहिले नै गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने विपत्तिका लागि छिमेकी देशहरूसँग मौसम, हिमनदी र बाढीसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्र र परिपाटी बसाल्नुपर्छ, जसको महत्व अहिले घटेको घटनाले स्पष्ट रूपमा दर्शाइरहेको छ । 
उपरोक्त उपायहरू बेलैमा अपनाइएमा विपत्ति रोक्न नसकिए पनि वैज्ञानिक योजना, पूर्वसूचना र अनुशासित विकासद्वारा उत्पातबाट हुने धनजनको क्षति धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ ।
यी आन्तरिक उपायहरू त छँदै छन्, तर विश्व तापमानमा भइरहेको वृद्धि रोक्न नेपाल एक्लैको प्रयास पर्याप्त हुँदैन । पृथ्वीको तापक्रम बढाउनमा नेपालको योगदान एकदमै न्यून प्रतिशत छ । अठारौँ शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिदेखि विकसित देशहरूले बालेका कोइला र पेट्रोलियम पदार्थका कारण उत्सर्जित हरितगृह ग्यासले आज पृथ्वी तातिरहेको छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू नै यसका मुख्य जिम्मेवार हुन्, जसमा चीनले करिब ३३ प्रतिशत, अमेरिकाले ११ प्रतिशत र भारतले ८.३ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् । नेपालको योगदान नगन्य भए पनि यसको गम्भीर असर भने नेपालीले भोग्नुपरिरहेको छ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘जलवायु न्याय’ को कुरा उठाएर न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनु प्राकृतिक न्यायसिद्धान्त अनुकूल ठहर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको व्याख्याअनुसार पनि कुनै एक राज्यको कार्यले अर्को राज्यको वातावरणमा क्षति पु¥याउन पाइँदैन र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू, जस्तै १९९२ को महासन्धि, १९९७ को क्योटो अभिसन्धि र २०१५ को पेरिस सम्झौताले पनि प्रभावित देशलाई सहयोग गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, कोप–२७ मा जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्न ‘लस एण्ड ड्यामेज फन्ड’ स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भयो र कोप–२८ सम्म आइपुग्दा विभिन्न देशहरूको प्रतिबद्धताअनुसार हालसम्म ८२२.६ मिलियन अमेरिकी डलर जम्मा भइसकेको छ । विश्व बैंकले यसको अस्थायी व्यवस्थापन गरिरहेकोमा हाल यसको आफ्नै छुट्टै बोर्ड गठन भइसकेको छ । यी तमाम तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विश्व समुदायसामु नेपालको बलियो आवाज उठाउँदै उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति रकम ल्याउनुहुनेछ भन्ने आमनेपालीको अपेक्षा छ, किनकि न्याय पाउनुसँगै क्षतिपूर्ति जोडिएर आउँछ र क्षतिपूर्तिबिनाको न्याय अपूर्ण हुन्छ ।
(लेखक समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।)