पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ कति जायज ?

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सुशासन, लोकतन्त्र र कानूनी राज्यका बारेमा जतिसुकै मीठा कुरा गरे पनि वर्तमान सरकारको पछिल्लो कदमले उसको कार्यशैली अत्यन्तै खेदजनक र स्वेच्छाचारी रहेको पुष्टि गरेको छ । देशको न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई शनिबार मध्यरातमा जसरी निवासबाट नियन्त्रणमा लिइयो र बाह्र घण्टासम्म प्रहरी कार्यालयमा राखेर बिनाकुनै स्पष्टीकरण परिवारको जिम्मा लगाइयो, यसले राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोगलाई संकेत गर्दछ । लोकतन्त्रमा राज्य संयन्त्र नागरिकको सुरक्षा र विधिको शासन स्थापित गर्न प्रयोग हुनुपर्छ । तर, यो घटना हेर्दा सरकारको शैली कुनै विधिको शासनमा आधारित नभएर सरकारको आलोचना वा विरोध गर्नेलाई तर्साउने मनसायबाट प्रेरित भएको स्पष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएकै रात पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नियन्त्रणमा लिनुलाई राजनीतिक वृतमा समेत निकै चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई रातारात प्रहरीले नियन्त्रण लिनु पर्ने के त्यस्तो बाध्यता सरकारलाई आइलाग्यो । यो घटनाले सरकारको काम गर्ने शैली र प्रवृत्तिमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसले सरकारको नियतमाथि पनि गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ ।

देशको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्तिमाथि गरिएको यो व्यवहार उचित पक्कै होइन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा जुनसुकै सामान्य नागरिक किन नहुन्, कुनै पनि कानूनी शासन भएको देशमा पक्राउ गर्नुको एउटा निश्चित मापदण्ड हुन्छ । त्यसको आफ्नै कानूनी प्रक्रिया हुन्छ । पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, आरोप वा कारण स्पष्ट पार्ने र नागरिकको कानूनी अधिकारको सम्मान गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक राज्यका न्यूनतम शर्त हुन् । तर, मध्यरातमा सादा पोसाकका प्रहरी पठाएर बलजफ्ती कार्यालय लैजानु, पक्राउ पुर्जीसमेत नदिनु र पछि ‘पक्राउ नै गरेका होइनौं’ भन्दै अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ । यसबाट सरकारको शासन शैली र अपरिपक्वता माथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।  ती कुनै पनि कुराको प्रक्रिया पूरा नगर्नु र राज्यका जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट गरिएका क्रियाकलापमा जवाफदेही नहुनु सुखद कुरा हुन सक्दैन् ।  यसले आम नागरिकमा समेत राज्य आतंकको त्रास सिर्जना गरेको देखिन्छ । प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई घरबाट उठाउनुको पछाडि ‘जेनजीबाट भौतिक आक्रमण हुने सूचना’ अर्थात् सुरक्षा खतरा रहेको हास्यास्पद तर्क अघि सारिएको छ । साँच्चै नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरामाथि कुनै सुरक्षा चुनौती थियो भने राज्यको दायित्व उनको निवासमै पुगेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नु हुन्थ्यो । समाचारहरूमा आएअनुसार सुरक्षा दिने नाममा मध्यरातमा सुतिरहेको व्यक्तिलाई उठाएर डेढ घण्टाको गलफतीपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयको हिरासतमा पु¥याउनु कुन देशको कानूनी अभ्यास हो ? प्रहरीको आधिकारिक भनाइ नै तीन चरणमा फेरिनुले झनै सन्देह पैदा गरेको छ । सुरुमा पक्राउ परेको भनियो, पछि सुरक्षा जोखिमका कारण ल्याइएको दाबी गरियो र पछि सुरक्षित ठाउँमा पठाइएको भन्दै परिवारको जिम्मा लगाइयो । अझ गम्भीर कुरा त, घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न गएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई समेत प्रहरी कार्यालयको प्रवेशद्वारबाटै फर्काइयो । संवैधानिक निकायलाई समेत भेट्न नदिनु र अवस्थाबारे जानकारी लिन रोक लगाउनुले प्रहरीको ‘सुरक्षाका लागि ल्याइएको’ भन्ने दाबी कति सत्य हुन सक्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत गरिएको यो व्यवहारले सरकारको अलोकतान्त्रिक व्यवहारलाई उदांगो पारेको छ ।
यो घटना एक व्यक्तिको पक्राउ र रिहाइको विषय मात्र होइन, यसले समग्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादामाथि सोझो प्रहार गरेको छ । यदि राज्यसत्ताले पर्याप्त कानूनी आधारबिना दबाब, भय वा प्रतिशोधको उद्देश्यले पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि यस्तो व्यवहार गर्छ भने, यसले बहालवाला न्यायाधीशहरूमा कस्तो सन्देश जान्छ ? भोलिका दिनमा सरकार वा सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी न्याय सम्पादन गर्दा राज्य संयन्त्रले आफूमाथि पनि यस्तै दमन गर्न सक्छ भन्ने त्रास न्यायाधीशहरूमा उत्पन्न भयो भने त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममै प्रहार गर्छ । न्यायपालिकासँग जोडिएका व्यक्तिमाथि यसरी स्वेच्छाचारी रूपमा शक्ति प्रयोग गर्दा त्यसले समग्र न्याय प्रणालीको आत्मविश्वास र संस्थागत सुरक्षाको वातावरणलाई तहसनहस पार्न सक्छ । यसले विधिको शासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

वर्तमान सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको छ । अझ विशेषगरी युवापुस्ता र जेनजी आन्दोलनको भावना बोकेर यो सरकार निर्माण भएको हो । यो सरकारलाई यति धेरै मत दिएर जनताले पठाउनुको अर्थ, कानूनी शासनलाई मूर्त रूप दिन हो । अघिल्ला सरकारहरूले देखाएको मुख्र्याइँ सच्याउन हो । तर पछिल्लो पटक पनि यस्ता क्रियाकलाप दोहो¥याउनु लोकतन्त्र र कानूनी शासनको उपहास हो । दण्डहीनता र शक्तिको दुरुपयोगलाई सच्याएर नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नु यो सरकारको प्रमुख दायित्व थियो । तर, पुराना राजनीतिक दलहरूले गरेका गल्तीहरूलाई नै निरन्तरता दिने हो भने नयाँ अनुहार सत्तामा पुग्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने अहंकारका साथ अगाडि बढ्ने छुट अहिलेको सरकारलाई जनताले दिएका होइनन् । नयाँ जनादेशको अर्थ पुरानै निरंकुशताको निरन्तरता पक्कै होइन ।

गिरफ्तार गर्नु आफैंमा अपराध प्रमाणित हुनु होइन, र बिनाकारण छोड्दैमा न्याय स्थापित हुनु पनि होइन । विधिको शासन भनेको राज्यले नागरिकमाथि आफूखुसी कानुन प्रयोग गर्नु मात्र होइन, राज्यका सबै निकाय र सत्ता सञ्चालकहरू आफैं पनि संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहनु हो । यदि पूर्वप्रधानन्यायाधीश दोषी थिए भने कुन कानुनअन्तर्गत पक्राउ गरियो ? उनीमाथि अनुसन्धान किन अगाडि बढाइएन ? निर्दोष थिए भने किन मध्यरातमा उठाइयो ? यसको स्पष्ट जवाफ गृहमन्त्री र सिंगो सरकारले नागरिकलाई दिनुपर्छ । व्यक्तिगत रिसइबी, अहं वा कुनै राजनीतिक साँठगाँठका आधारमा राज्यसत्ताको प्रयोग हुनुहुँदैन । राज्य सञ्चालन केटाकेटीको खेल होइन भन्ने कुरा वर्तमान नेतृत्वले समयमै बुझ्न जरुरी छ । लोकतन्त्रको आवरणमा तानाशाही अभ्यास गर्ने, संवैधानिक आयोगलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिने र मानव अधिकारको चरम उल्लंघन गर्ने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । विधिको शासनलाई भाषणमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सरकार गम्भीर बनोस् । सरकारले मुलुकमा लोकतन्त्र, विधि र पद्धतिको शासन व्यवस्था कायम गर्न सक्नुपर्छ ।