मधेश प्रदेशको पहिलो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रणालीको पहिलो मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को संयुक्त आयोजनामा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वा र सेजनका अध्यक्ष भनगवत भट्टराईले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पेफा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको बताए ।
‘प्रतिवेदनले आगामी दिनमा वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने केही संवेदनशील क्षेत्रहरूको पनि स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ । बजेटको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहको डिजाइन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउने र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषय प्रमुख सुधारका क्षेत्र हुन्,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री यादवले मूल्यांकनले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसमेत उपलब्ध गराएको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनले संस्थागत सुदृढीकरण, प्रक्रियागत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि तथा सरकारी निकायबीच समन्वय सुधारका लागि आधार प्रदान गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले पेफा मूल्यांकनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताए । ‘मूल्याङ्कनले हालसम्म हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । यसले बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन र निगरानी संयन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण अवसरसमेत देखाएको छ,’ उनले भने ।
मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलले प्रतिवेदनले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको बताए ।
उनले बजेटको विश्वसनीयता सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढीकरण, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहको डिजाइन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता वृद्धि र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
एडीबी मनिलास्थित सार्वजनिक क्षेत्र तथा सुशासन क्षेत्र विभागकी निर्देशक छिडेम अकिनले पेफा मूल्याङ्कनले बजेटको विश्वसनीयता सुधार गर्न, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाउन, वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न र नागरिकको हितमा सार्वजनिक स्रोतको अझ प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोग पु¥याउने बताए ।

एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नो काउश्वाले मूल्यांकन सम्पन्न हुनु सुधारको नयाँ चरणको सुरुआत भएको बताए । ‘निदानात्मक अध्ययनको काम पूरा भएको छ । अबको काम यसका निष्कर्षलाई संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने र नागरिकका लागि परिणाम सुधार गर्ने ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नु हो । त्यसैले आजको दिन सुधारको नयाँ चरणको सुरुआत हो, जहाँ पेफाका निष्कर्ष र अंकलाई स्पष्ट प्रतिबद्धता, प्राथमिकताका आधारमा तय गरिएका कार्य तथा मापनयोग्य सुधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त मापदण्डका आधारमा प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको मूल्याङ्कन गरिएको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि २०८०÷८१ सम्मको अवधिलाई समेटेको छ । मूल्यांकनका क्रममा प्रदेशसभामा पेश गरिएको पछिल्लो बजेट आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को रहेको थियो ।