‘पूर्वाग्रही भएर आयोजनाको ठेक्का तोडिँदैन’

काठमाडौं, ५ असोज - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीप्रति पूर्वाग्रही भएर विकास आयोजनाको ठेक्का नतोड्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटमा मन्त्री घिसिङले प्रगति देखिने गरी काम गरिरहेका निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का नतोडिने स्पष्ट पारेका हुन् ।

आयोजना लिएर वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने र काम नगरेकै कारण जीर्ण बनेका विकास आयोजनाको ठेक्का मात्रै तोडिने बताए ।

‘अनुमानित लागतभन्दा कम रकम कबोल गरेर आयोजना लिने तर, काम नगर्ने प्रवृति निर्माण क्षेत्रमा व्यापक छ,’ उनले भने, ‘कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिएमा मेरो घरबार जान्छ, बैंक जमानत जफत हुन्छ, जरिवाना (पेनाल्टी) हुन्छ भन्ने डर नभएसम्म काम हुँदैन ।’ उनले ठेक्का सम्झौता गर्ने तर, लामो समेयदेखि काम नभई जीर्ण भएका आयोजना अब राख्न पनि तिनै निर्माण कम्पनीलाई म्याद थप गर्दै दिइराख्न नसकिने बताए ।

‘बजेट छ, आयोजना तयारी अवस्थामा छ । सबै चिज छ, तर किन काम हुँदैन ? म आफैं पनि इञ्जिनियर भएकाले सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रियाको पूर्ण जानकार छु। आयोजनातर्फबाट पनि गर्नुपर्ने काम गरे-नगरेको मन्त्रालयले सबै हर्छ । अन्यायपूर्वक ढंगले कसैलाई कारबाही गर्दैनौं । पेनाल्टी हुँदैन । तर, आयोजना लिइसकेपछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने निर्माण कम्पनीहरूको प्रवृतिको अन्त्य गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गर्छ’, घिसिङले भने ।

उनले बजेट भएका आयोजना पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने अवस्था देखिएको बताए । विदेशमा राम्रो काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायी नेपालमा काम गर्दा भने असफल नदेखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आफूले लिएका आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न गरी नेपालका निर्माण व्यवसायी पनि सक्षम रहेको सन्देश दिन आग्रह गरेका छन् । 

‘निर्माण क्षेत्रमा अनियमिता र भ्रष्टाचार रहेका आम बुझाइ छ, जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अहिलेको सरकारको मुख्य उद्देश्य नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेकाले निर्माण व्यवसायी पनि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नेतर्फ लाग्नुहोस्,’ उनले भने ।

महासंघका तर्फबाट निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्याका विषयमा ज्ञापनपत्र मन्त्री घिसिङसमक्ष पेश गरेको छ । घिसिङले तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएलगत्तै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीको घोषणापछि नै महासंघको टोली घिसिङलाई शुभकामना दिन तथा आफ्ना समस्या लिएर पुगेको थियो ।