नेभिगेशन
राजनीति
चोलेन्द्र प्रकरणमा सरकारको प्रष्टीकरण

‘पक्राउ होइन, रेस्क्यू हो’

प्रहरी महानिरीक्षकले भेटे प्रधानन्यायाधीश, सुरक्षामा आश्वस्त पार्ने प्रयास

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा सरकारले जवाफ दिएको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जबरालाई पक्राउ नभइ सुरक्षाका लागि ‘रेस्क्यू’ गरिएको बताए । 
प्रवक्ता पोखरेलले जबरालाई कुनै आपराधिक अभियोगमा पक्राउ नगरिएको दाबी गरे । ‘जबरालाई कुनै अपरिचित समूहबाट फोन तथा टेक्स्टमार्फत सुरक्षा धम्की आएको र त्यसैका आधारमा प्रहरीले उनलाई सुरक्षित स्थानमा लगेको’ उनले बताए । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरबारे सबैतिरबाट प्रश्न आएको छ । स्पष्ट भइ नै सकेको छ, उहाँलाई पक्राउ गरिएको पनि होइन, नियन्त्रणमा लिएको पनि होइन,’ सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा उनले भने । 
मन्त्री पोखरेलले राणाको परिवारले सुरक्षाका लागि प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएपछि उनलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको दाबी गरे । ‘उहाँको परिवारबाट थप सुरक्षा माग गरेर प्रहरी कार्यालयमा निवेदन पठाउनुभएको छ, उहाँलाई सुरक्षा दिन उद्धार गरिएको हो । पक्राउ गरिएको होइन,’ उनले भने, ‘त्यस कुराको पुष्टि उहाँहरूले सुरक्षा माग गरेर निवेदन दिएकाले नै गर्छ ।’ राणाको मोबाइलमा कस्तो सुरक्षा थ्रेट आएको थियो र त्यो कसले पठाएको थियो भन्नेबारे सरकारले खुलाएको छैन । यसअघि जेनजीबाट उनलाई खतरा रहेको बताइएको थियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश राणाका छोरा सचिन्द्रशमशेरले आफू र परिवारको सुरक्षामा चुनौती रहेको भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिएका छन् । प्रहरीले जबरा अहिले आफ्नै घरमा सुरक्षा निगरानीमा रहेको जनाएको छ ।
सरकारले जबरालाई पक्राउ नगरिएको, सुरक्षा जोखिमका कारण ‘रेस्क्यू’ गरी सुरक्षित स्थानमा लगिएको दाबी गरे पनि यो विषय सोमबार संसद्मा पनि उठेको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत प्रक्रिया पुरा नगरी नियन्त्रणमा लिने कुरा स्वेच्छाचारिता भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले राणाको पक्राउलाई लिएर विज्ञप्ति जारी गरेको भोलिपल्ट मंगलबार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासँग भेट गरेका छन् । करिब ४० मिनेट भएको भेटमा न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिको सुरक्षा चुनौतीलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको शर्माको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । 
जबरालाई आइतबार मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु लगेको थियो । प्रहरीले उनीविरुद्ध कुनै आपराधिक मुद्दा चलाउने उद्देश्य नभएको र सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा राखिएको बताएको थियो । करिब १२ घण्टापछि सोमबार दिउँसो उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जबरालाई नियन्त्रणमा लिँदा अपनाइएको प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रवृत्ति देखिन सक्ने भन्दै फुलकोर्टले न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायको व्यवहार संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । स्रोतका अनुसार आइजीपी कार्कीले सुरक्षाका सम्बन्धमा भेटका क्रममा आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । 
एसएसपीसँग लिखित बयान 
यसैबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई मध्यरात घरबाट उठाएर अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ल्याइएको घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि चासो देखाएको छ । आयोगले जबरालाई नियन्त्रणमा लिने काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कासँग मंगलबार सोधपुछ गरेको छ । आइतबार बिहान पक्राउ गरेर प्रहरीले जबरालाई टेकुस्थित अनुसन्धान कार्यालयमा राखेको थियो । जबराको अवस्था बुझ्न गएको आयोगको टोलीलाई प्रहरीले गेटबाट फिर्ता पठाएपछि आयोगले त्यसमा आपत्ति जनाएको थियो । 
एसएसपी खड्कासँग लिखित बयान लिइएको आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्ले जानकारी दिए । 
जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटनामा सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘सुरक्षा जोखिम’को तर्क र सर्वोच्च अदालतले उठाएको ‘कानुनी प्रक्रिया’ तथा ‘न्यायिक स्वतन्त्रता’को प्रश्नले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्