उम्किन खोज्दै दीपक भट्ट र आरोपितहरू

काठमाडौं । अर्बौं रुपैयाँको वित्तीय कारोबारमा गम्भीर कसुरको अभियोग खेपिरहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र आरोपितहरु अहिले अनुसन्धान र अभियोजनबाट उम्किनेभन्दा अदालतको आदेश उल्ट्याएर थुनामुक्त हुने प्रयास गर्न थालेका छन् । 
बैंकिङ कसुर, धितोपत्र कारोबार, बीमा र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा मुछिएका उनीहरूमध्ये कसैले धरौटीमा छुट्ने, कसैले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउने र कसैले हाजिरी जमानीको बाटो रोजिरहेका छन् ।  पछिल्लो पटक शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाललाई विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।
अदालतले उपलब्ध प्रमाण, अनुसन्धान प्रतिवेदन र सह–प्रतिवादीहरूका बयानसमेतका आधारमा अग्रवाललाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्नुपर्ने ठहर मंगलवार गरेको हो । यसअघि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिए पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश बदर गर्दै १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अग्रवाललाई कारागार चलान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
मंगलवारको विशेष अदालतको दैनिक पेशी सूचीअनुसार ‘घ फाँट ख’ मा उपस्थित हुने निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको थियो । नेपाल सरकार वादी र शंकरलाल अग्रवाल प्रतिवादी रहेको मुद्दा नं. ०८२–सिआर–०१५४ मा अदालतले थुनछेक आदेश जारी गर्दै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
बैंकिङ कसुरमा सर्वोच्चबाट धरौटीमा छुटेका अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भने पुनः थुनामा जाने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
भट्ट पक्राउदेखि अदालतसम्म
यसै प्रकरणका मुख्य आरोपितमध्येका व्यवसायी दीपक भट्ट २०८२ चैत १९ गते पक्राउ परेका थिए । अनुसन्धान विस्तार हुँदै जाँदा शंकर समूहका सुलभ अग्रवालसहित विभिन्न व्यवसायी तथा कम्पनीका सञ्चालक अनुसन्धानको दायरामा तानिए ।
सरकारी अभियोगअनुसार भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मात्रै २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा भट्टसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

भट्टसँगै सुलभ अग्रवाल, शंकरलाल अग्रवाल, साहिल अग्रवाल, शेखर गोल्छालगायत व्यवसायी तथा विभिन्न कम्पनीका सञ्चालक र अधिकारीहरू विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादी छन् ।
एउटै प्रकरण, चार कसुर
अनुसन्धानपछि यस प्रकरणमा बैंकिङ कसुर, धितोपत्रसम्बन्धी कसुर, बीमा कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी चार फरक प्रकृतिका मुद्दा अघि बढाइएका छन् । यी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतसम्म पुगेका छन् ।
धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा ८१ जना, बीमा कसुरमा ४२ जना, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ३९ जना र बैंकिङ कसुरमा चार जना प्रतिवादी कायम गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । एउटै व्यक्ति विभिन्न मुद्दामा दोहोरिएकाले कुल प्रतिवादी संख्या ८६ पुगेको हो ।
बैंकको कर्जादेखि सेयर बजारसम्म
अभियोगपत्रअनुसार प्रकरणको एउटा मुख्य कडी बैंकिङ कारोबारसँग जोडिएको छ । जगदम्बा स्टिल्सले लिएको कर्जा तोकिएको प्रयोजनभन्दा फरक रूपमा प्रयोग भएको सरकारी दाबी छ । अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीको खाताबाट भट्टसँग सम्बन्धित खातामा ठूलो रकम पुगेको विवरणसमेत अभियोगमा समेटिएको छ ।
सरकारी पक्षले बैंकबाट प्रवाह भएको रकम विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिका खातामार्फत परिचालन भई सेयर कारोबारसम्म पुगेको दाबी गरेको छ । यही कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसँग समेत जोडिएको छ ।

३ अर्ब ८० करोडको सेयर कारोबार
अभियोगपत्रअनुसार भट्टले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत २०८२ साउन ५ देखि चैत १ सम्म ३ अर्ब ८० करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र खरिद गरेका थिए । सरकारी पक्षले आवश्यक अग्रिम रकम नबुझाई कारोबार गरिएको दाबी गरेको छ ।
खरिद बिक्रीको हिसाबमा करिब २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको सरकारी दाबी छ । अनुसन्धानले भट्टसँग जोडिएको यस्तो कारोबारलाई नेपाल रिइन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीको सेयर कारोबारसँग समेत जोडेको छ ।
आरोपितहरूको अवस्था फरक–फरक
भट्ट र सुलभ अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । शंकरलाल अग्रवाललाई पछिल्लो आदेशले थुनामा पठाएको छ । साहिल अग्रवालविरुद्ध पनि बैंकिङ कसुरको मुद्दा चलिरहेको छ भने शेखर गोल्छालगायत केही आरोपितले विभिन्न अदालतबाट धरौटी वा अन्य न्यायिक राहत पाएका छन् ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले भट्टलाई धितोपत्र र बीमासम्बन्धी मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको थुनछेक आदेशका कारण उनी तत्काल बाहिरिन सकेनन् ।

सर्वोच्चको ढोका पनि ढकढक्याउँदै
थुनामा रहेका भट्टले पनि न्यायिक आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन् । उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा गत विहिवार कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ । तर त्यसबाट भट्ट रिहा भइसकेका छैनन् ।
यसरी हेर्दा प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरू अनुसन्धान र अभियोजनको सामना गर्नुका साथै धरौटी, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, थुनछेक आदेशविरुद्धको निवेदनलगायत विभिन्न न्यायिक बाटोबाट राहत खोजिरहेका छन् । एक मुद्दामा अदालतबाट पाएको राहत अर्को मुद्दामा स्वतः लागू नहुँदा उनीहरूको कानुनी संघर्ष फरक–फरक अदालतमा जारी छ ।
पछिल्लो पटक भट्टका बुवा चतुर्भुज भट्टले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।
भट्ट गत चैत १९ गते पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले  अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानपछि उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित धितोपत्र, बीमा र बैंकिङ कसुरका छुट्टाछुट्टै अभियोग लगाएर विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् ।
व्यवसायी दीपक भट्ट र उनको समूहविरुद्ध अर्बौं रुपैयाँको वित्तीय कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, धितोपत्र र बीमा घोटालासम्बन्धी बहुआयामिक मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन छन् । नेपाल सरकारले भट्टसहित ८६ जना प्रतिवादीविरुद्ध विभिन्न अदालतमा गरी कुल २७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको हो । 
लागेका मुख्य आरोप र कसुरहरू
जगदम्बा स्टिल्स कर्जा अपचलन र राउन्ड ट्रिपिङः जगदम्बा स्टिल्सको नाममा बैंकहरूबाट लिइएको सहवित्तीयकरण र वर्किङ क्यापिटल कर्जालाई जग्गा किनबेचको नक्कली कागज खडा गरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर खरिदमा (इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत) अवैध रूपमा डाइभर्ट र प्रयोग गरेको आरोप छ ।
धितोपत्र तथा बीमा घोटालाः भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत आवश्यक मार्जिन नै नराखी अर्बौंको अवैध कर्जामार्फत सेयर बजार र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर खरिदबिक्रीमा मिलेमतो र मूल्य चलखेल गरेको अभियोग रहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ)ः भट्ट र उनको इन्फिनिटी होल्डिङ्स कम्पनीको बैंक खातामा छोटो समयमै अस्वाभाविक रूपमा करोडौँ रकम ओसारपसार गरी अवैध सम्पत्ति वैध बनाएको दाबी छ ।

अदालतको ढोका र थुना आदेशहरू
२०८२ चैत १९ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेकोमा २०८३ असार ३ गते विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कसुरदार देखिने पर्याप्त आधार रहेको भन्दै भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । साउनमा अर्को पूरक मुद्दामा समेत उनलाई थुनामै राख्ने आदेश भयो ।
४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले पनि भट्टलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएको थियो ।
थुनामुक्त हुनका लागि भट्ट र उनको परिवारले जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म तीव्र कानुनी कसरत गरिरहेका छन्े । 
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले बीमा र धितोपत्रसम्बन्धी तीनवटा मुद्दामा भट्टसँग कुल २ करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरी धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर, विशेष र उच्च अदालतले थुनामा पठाएका कारण उनी कारागारबाट मुक्त हुन पाएनन् ।
विशेष र उच्च अदालतको थुनामा पठाउने आदेश बेकानुनी रहेको दाबी गर्दै भट्टले उक्त आदेश बदर गरी पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । सर्वोच्चले यस सम्बन्धमा मातहतका अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन समेत माग गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय भट्टका बुबा चतुर्भुज भट्टले सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा ३ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।